अब स्थानिय तहबाटै किसानले अनुदानको मल पाउने

तुलसीपुर ६ असोज । सरकारले अब देखी स्थानिय तहले नै कृषकलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागी अनुदान मलको विक्रि वितरण कार्यलाई थप सहज,व्यवस्थित, पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको निर्देशिकामा किसानले अब स्थानिय तहबाटै अनुदानको मल पाउनेछन् । कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ जारी गदै संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहगत संरचना अनुसारको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अब स्थानिय तहले सरकारबाट अनुदान प्राप्त रासायिनिक, प्राङगारिक ,सम्मिश्रित र जिवाणुयुक्त मल वितरण गर्न पाउने भएका छन् । निर्देशिका अनुसार स्थानिय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानिय तह मल आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्वन्धित पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानिय तहमा गठित मल आपुर्ति व्यवस्थापन समितिले पालिका स्तरमा खेती योग्य जमिनको पहिचान, खेती गरिएको जग्गाको पहिचान, सिन्चित क्षेत्र, कृषक घरधुरी, कृषि उत्पादन,मल कारोवार गर्ने विक्रेता, व्यावसायिक कृषक लगाएतको पहिचान तथा अद्यावधिक गरी मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापन मिलाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत सरकारी अनुदानमा मल वितरण गदै आएको थियो । सरकारले कोटा अनुसार कृषि सामग्री कम्पनिलाई जिम्मा दिने गरेको थियो । सोहि अनुसार कम्पनीले सहकारी तथा कृषि समुह मार्फत किसानलाई अनुदानमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउदै आएको थियो । तर देश संघिय संरचनामा गईसकेपछि सरकारले भरखरै निर्देशिका जारी गदै अनुदान मल सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ ।

स्थानिय तहले आगामी दिनमा किसानलाई आबश्यक पर्ने रासायिनिक मलको प्रकार र परिमाण प्रक्षेपन गरी प्रदेश समितिमा माग पेश गर्नेछ । सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ । स्थानिय तह मल व्यवस्थापन समितिले पालिका स्तरको वडागत रुपमा आबश्यक पर्ने मलको व्यवस्था मिलाउने छ । कहाँ कति खेती योग्य जमिन छ वा छैन, कृषकलाई कति मल चाहिन्छ यी सवैको लेखाजोखा गरी किसानलाई चाहिने मलका लागी सो समितिले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी थुप्रै अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानिय तहले स्थानिय पालिका स्तरमा मलको कारोवार गर्ने विक्रेताको प्रत्येक वर्ष दर्ता,नवीकरण गर्ने, विक्रेताहरुको निश्चित संख्या निर्धारण गर्ने, विक्रेताको निश्चित कार्यक्षेत्र तोक्ने, खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल र बाली सघनताको आधारमा मलको प्रकार र परिमाण तोक्ने, विक्रेताले तोकिएको मल खपत गर्न नसकेमा सोहि पालिका भित्र अन्य विक्रेतालाई कोटा थप गर्नेे, स्थानिय तहमा मलको अभाव हुन नदिन आवश्यक तयारी गर्ने, मल विक्रि वितरणको नियमन तथा अनुमगन गर्ने, स्थानिय कृषक तथा विक्रेताको गुनासो सुन्ने र सम्वोधन गर्ने, अनुदानमा उपलब्ध हुने मलसंग सम्वन्धित तथ्याङकलाई विद्युतिय प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थापन गर्ने र गराउने जस्ता सवै अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको छ । स्थानिय तहले पालिका स्तरमा आगामी वर्षको लागी आबश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्त भित्र प्रदेश समितिमा पठाई सक्नुपर्नेछ ।

प्रदेश समितिले प्रदेशमा आगामी वर्षको लागी आबश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त भित्र मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्नेछ । सोहि बमोजिम मल आपुर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्त भित्र प्रदेश समितिबाट माग भएको मलको प्रकार र परिमाण तथा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदान नितिका आधारमा आगामी वर्षको लागी मलको निर्धारण गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । कृषि कम्पनीले भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने सरकारले जारी गरेको अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यन्वयनमा आएपछि कृषि सामग्री कम्पनी र किसान दुवैलाई फाईदा हुने भएको छ । यस अघि सरकारले दिएको कोटा अनुसार कम्पनीले झल्दै आएको समस्या र किसानहरुले खेप्दै आएको मलको समस्या अन्त्य हुने भएको छ । कम्पनीले सहकारी तथा कृषि समुह संग समन्वय गरी मल वितरण गदै आएकोमा अब स्थानिय तहको मल व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशन र सिफारिसको आधारमा मल वितरण गरिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड उपशाखा कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख तिर्थराज न्यौपानेले बताएका छन् । मल कसरी वितरण गर्ने भन्ने सम्पुर्ण कार्ययोजना समितिले नै बनाउने र सोहि अनुसार विक्री हुने प्रमुख न्यौपानेले बताएका छन् ।यसो गर्दा आफुहरुलाई पनि कामको जिम्मेवारी कम हुने छ । विगतका वर्ष जस्तो सहकारीले कृषि सामग्री संग समन्वय गरी मल वितरण गदै आएकोमा अब सो समितिले को मार्फत वितरण गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । निर्देशिका अनुसार मल आउने वा नआउने,कसलाई दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सो समितिलाई सम्पुर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । जसले गर्दा मलको विषयमा विगतको जस्तो गुनासो गर्ने र गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी आफुहरुलाई नभएको उनले बताएका छन् । यसको विषयमा सबै जवाफदेहिता सो समिति नै हुने प्रावधान रहेको छ । कानुनी झन्झटको अन्त्य सरकारले मल सम्वन्धि सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहलाई दिईसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले व्यहोर्दै आएको झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । कोटा अनुसार मल नपाउने, मल वितरणमा विभेद हुने , यसका लागी कराउनु पर्ने जस्ता लगाएका झन्झट आफुहरुलाई नहुने प्रमुख न्यौपानेले बताएका छन् ।मलका लागी कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा अब आफुहरुको टाउको दुखाईको विषय नहुने उनको भनाई छ ।