निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गर्न नदिएपछि फुर्केसल्लीका स्थानीय रुष्ट

तुलसीपुर, २८ फागुन ।  स्थानीय तहहरूले ऐलानी जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भए पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गा नापजाँच नगर्नु भन्दै पालिका र भूमि आयोगलाई पत्र पठाएपछी स्थानिय रुष्ट भएका छन् । निकुञ्जको यो पत्रपछि मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा ऐलानी जग्गा नापेर प्रमाण पूर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका १ कालितराका डिलबहादुर कक्रेलले आफुहरू वर्षौदेखि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आउनुभएका उहाँले जंगली जनावरबाट बालीमा भएको क्षतिपूर्तिसमेत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको एक घरपरिवार बराबर एक विगाहभन्दा धेरै ऐलानी जग्गा छ । प्रमाणपूर्जा नदिने भए बस्ती सार्नुपर्ने अर्का स्थानीय रातु वलीले बताउनुभयो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने दङ्गीशरण १ का कालितरासहित ठाँटी, साङ्ले, लामितरा, हाउरे, खर्काखुटी, चिउरेपानी र कोटलगायतका १ सय ६० घरधुरीको झन्डै १ सय ७० विगाहभन्दा धेरै जग्गा मध्य ५० विगाह बाहेक सबै ऐलानी छ ।

जग्गाधनि पूर्जा नभएकै कारण विभिन्न अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको चिउरेपानीका हेमराज ओलीले बताउनुभयो । निकुञ्जको यो निर्णयका कारण गरिब दुखी जनतालाई धेरै समस्या पर्ने देखिएको कोटका स्थानिय डिल्ली बहादुर डाँगीले बताउनुभयो । दङ्गीशरणको एक नम्बर वडासहित बबई गाउँपालिकाको १ र ७ गरी दाङका मात्रै तीन वडा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । बबई गाउँपालिकाको १ र ७ मा मात्रै झन्डै ५ सय विगाह जग्गा रहेकोमा आधाभन्दा धेरै ऐलानी रहेको छ । निकुञ्जमा बस्ती समेटीएपछी आएर बसेकाहरुको हकमा यो निर्णय स्वभाविक नै भएपनि पुस्तौदेखी बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई भने जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने फुर्केसल्ली मलई मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर बुढाले बताउनुभयो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका ५ र ७, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको २, १२ र १३, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको १, २, ८ र ९, बैजनाथ गाउँपालिकाको १, ३ र ४ नम्बर वडा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रको कुनै पनि जग्गा नापजाँच नगर्न भनेको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार नै पत्र लेखेको हो : निकुञ्ज प्रमुख शाह यता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाहले आफुहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमवाली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार नै पत्र लेखेको बताउनुभयो । सो ऐनमा मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐलानी जग्गाको बारेमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको भन्दै भुमीको विषय पेचिलो नै हुने बताउनुभयो । त्यसैले गर्दा पनि निकुञ्ज चनाखो भएर पत्र पठाएको उहाँको भनाई छ ।

कानुन संसोधनको तयारी भइरहेको छ :  भुमी आयोग यता राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा पनि नापजाँच गर्न सकिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताएको छ । आयोगका दाङ जिल्ला अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले भुमी आयोगले विभागिय मन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव पेश गरेकाले अब कानुन संसोधनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसले गर्दा पनि मध्यवर्तीबासीले आशा गर्ने ठाउँ रहेको उहाँको भनाई छ । २०२२ सालमा विस्तार भएको दाङको यो बस्ती २०७४ सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिएको थियो ।।

यस्तो छ निकुञ्जले पठाएको पत्र