अनुदानका कार्यक्रम नेता र कार्यकर्तामुखी भएको गुनासो

सल्यान, २३ असोज ।  कर्णाली प्रदेश मातहतका सल्यानका सरकारी कार्यलयहरुले पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेका छन । जिल्लाका १० वटा सरकारी कार्यलहरुले सोमबार खलंगामा सार्वजनिक सुनुवाई गरेका हुन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानिय शासन सहयोग कार्यक्रम पि.एल.जि.एस.पी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारका सल्यान जिल्ला स्थित कृषि, पशु, पुवार्धार, खानेपानी, उपभोक्ता हित संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा कार्यलय, सामाजिक कार्यालय, आयुर्वेद कार्याल, प्रदेश कोलेनिका गरि १० वटा कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका शाखा अधिकृत टेक बहाहुर वलीले जानकारी दिनुभयो । शुसासन र खबरदारीका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका सरकारी कार्यलयहरुको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाको भनाइ छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सबै कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थिक बर्ष २०७९⁄८० मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने आगामी योजनाका बिषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारी कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहमा महिला, दलित र अपाङ्गमैन्त्री हुन नसकेको बताएका छन । उनिहरुले अनुदानका कार्यक्रम जनतामुखी नभएर नेता र कार्यकर्तामुखी भएका गुनासो गरेका छन । प्राप्त सुझाव तथा गुनासो ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा एवम संचालन हुने कार्यक्रमलाइ व्यवस्थित र सुधार गर्दै लैजाने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका संयोजक तथा खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख पदमराज देवकोटाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, जिसस सल्यानका उपप्रमुख असबिर बुढाथोकी, शारदा नगर उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा, प्रहरी निरीक्षक भवानी प्रसाद धमला, उद्योग वाणिज्य संघ सल्यानका अध्यक्ष कुमार बुढाथोकी, नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर केसी लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सरोकारवाला तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।