‘परमादेश’ प्रधानन्यायाधीश र देउवाको लेनदेन भएको पुष्टि

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको मिलोमितोमा परमादेश आएको पुष्टि भएको छ । समयमै मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न नसकेर निक्कै विवादित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार त गर्नुभयो तर गैर सांसद गेजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गुण तिर्नुभएको छ । अदालतको प्रतिनिधीका रुपमा हमालको इन्ट्रीले सरकार र न्यायालयको कनेश्सन कति बलियो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ ।

यो निर्णयको अन्तर्यले विधि,पद्धति, अनि पार्टी भित्र त्याग, इमानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन भएको छ । जानकारहरूको दाबी अनुसार हमाल, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन् । सत्ता गठबन्धनभित्रका छलफलहरूमा हमालको नाम कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिको रुपमा आएको होइन । संसद्को पुनःस्थापना गरी अहिले सत्ता गठबन्धन अनुकुलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुशी बनाउने’ र ‘भाग पु¥याउने’ सन्दर्भमा फरक पात्रहरूका नाम आउँदा हमालको ‘इन्ट्री’ भयो ।

यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने हल्ला गत सातादेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको थियो । तर दुवै संसद्का कुनै पनि सांसद यसको विरोधमा उत्रिएनन् । यसले पार्टीहरूभित्र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत कति निरिह भन्ने पनि फेरि पुष्टि भएको छ । जसका कारण प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउनु सफल हुनुभयो ।

नागरिकको आस्थाको रुपमा रहेको न्यायालय नै दुर्गन्धित बनाएको छ । यो निर्णयका बिरुद्धमा विभिन्न पार्टीका नेताहरुले खरो टिप्पणी समेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधशीसंगको साँठगाँठमा हमाल मन्त्री बनेपछि देउवा र गठबन्धनका नेताहरुको गैरजिम्मेवार, स्वार्थी र अलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार उदाङ्गो भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा खतरनाक प्रवृत्तिको प्रवेश गराएको छ । प्रधानन्यायाधीश विवादमा मुछिएपछि पदमा वस्ने नैतिक्ता समेत गुमेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज २३ गते शनिवार
प्रतिक्रिया