नेपालमा सार्वजनिक यातायात अति आवश्यक सेवा हो । राजधानी काठमाडौंदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म दैनिक लाखौँ मानिस यसमा आश्रित छन् । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार र अन्य आधारभूत कामका लागि मानिसहरू सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । तर हालै व्यवसायीहरूको हडतालका कारण देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी मार गरिब, विपन्न र श्रमिक वर्गले खेप्नुपरेको छ । सार्वजनिक यातायात नचल्दा कसरी जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बसपार्क, अस्पताल, सडक, वा चोकमा पुगेर सहजै पाउन सकिन्छ । निजी सवारी त के, ट्याक्सीमा चढ्न समेत कठिन हुने गरिब तथा विपन्न नागरिक, वृद्ध, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति सडक किनारमै अल्मलिइरहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात जस्ता अत्यावश्यक, बन्द हडतालाई गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा हो । यही ऐनको दफा ४ मा अत्यावश्यक सेवामा निषेधित हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर सरकार मौन छ ।
सार्वजनिक यातायात बन्द हुनु भनेको सिधै जनताको अधिकार कुण्ठित हुनु हो । सार्वजनिक यातायात सबैका लागि हो, तर विशेषगरी नहुनेहरूको लागि यो एक मात्र विकल्प हो । ‘हुनेखाने त आफ्नै गाडी चढेर गन्तव्य पुग्छन्, तर नहुनेहरू गाडी नपाएर बाटोमै अल्मलिन्छन् । व्यवसायीहरूको यो हडताल सेवा लिन चाहने सर्वसाधारणलाई दुःख दिने दादागिरीको नमूना हो भने निषेधित हडताल गर्दा पनि कानुनी कारबाही नहुनु भनेको सरकारको लाचारी र अदक्षता प्रकट हुनु हो । सवारी व्यवसायीहरू आफ्ना माग पुरा गराउन नागरिकको हितविपरीत काम गरिरहेका छन् । यस्तो कदम कानुनमाथिको खुला खिल्ली हो ।
सरकारले यस्ता हडताल नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने आम नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिन सक्छ ? गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, तथा अन्य सम्बद्ध निकायको मौनता र निष्क्रियता निन्दनीय छ । सेवा रोकिएर गरिब जनता सास्तीमा छन्, तर राज्य संवेदनशील देखिँदैन । सार्वजनिक यातायातको बन्दले देशभरका लाखौँ गरिब, विपन्नलाई सास्ती दिएको छ । यो समस्या केवल यातायात व्यवसायीको आन्दोलनको होइन, राज्यको गैरजिम्मेवारी र कानुनी कमजोरीको उपज पनि हो ।
कि सार्वजनिक सवारी साधनलाई सूचा? गर्नुपर्यो कि सेना/प्रहरीको सवारी परिचालन गरेर जनतलाई सेवा दिनुपपर्यो । अर्थात बेलामैकाम देखीने यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैकल्पिक साधनको प्रयो गर्नुपर्यो। समयमै समाधान नगरे राज्य र जनता बीचको विश्वास झनै खस्कन्छ । अबको जिम्मेवारी सरकार र नीति निर्माताहरूको काँधमा छ जनता पीडित बन्ने कि सुरक्षित हुने ?
