पपुलिजमको आडमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित शासन सम्हालिरहेको वर्तमान शक्तिको मन्त्रीमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणले अनेक प्रश्नहरू जन्माएको छ। सम्पत्ति हुनु आफैंमा आपत्तिजनक विषय होइन; तर त्यसको आर्जनको स्रोत के हो भन्ने मूल प्रश्न हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार धेरै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पैत्रिक भनिएको छ। यदि त्यस्तो हो भने, ती सम्पत्तिको मूल स्रोत—पिता वा हजुरपिताको आयआर्जन—के थियो भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ। इतिहासलाई पछ्याउँदै जाँदा कतै न कतै अख्तियारीको दुरुपयोग, पहुँचको दलाली वा संरचनागत असमानतासँग जोडिने संकेतहरू भेटिन्छन्। यसले शासनको चरित्रबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याउँछ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारलाई पपुलिस्ट आवरणमा उभिएको दलाल पूँजीवादी संरचनाको निरन्तरता भनेर आलोचना गरिन्छ। यद्यपि जनसमर्थन टिकाइराख्न केही सुधारात्मक कदम चालिन सक्छन्, तर समग्रतामा सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यतर्फ स्पष्ट, ठोस र दीर्घकालीन नीति देखिँदैन। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” जस्ता नाराहरू आकर्षक भए पनि, तिनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत इच्छाशक्ति र कार्यक्रम अपर्याप्त देखिन्छ।
नागरिक र न्यायिक सर्वोच्चताको पक्षमा सरकार कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। प्रारम्भिक कदमहरूबाटै स्वतन्त्र संस्थाहरू—मिडिया, नागरिक समाज र न्याय प्रणाली—माथि दबाब सिर्जना हुने संकेत देखिँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता आर्थिक प्राथमिकतामा स्पष्ट रोडम्याप नदेखिनु, महँगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुनु, र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा उदासीनता देखिनु अर्को चुनौती हो।
यसका सट्टा राजनीतिक प्रतिशोधका आरोप, विपक्षी नेतृत्वमाथि कारबाही, तथा फरक मतलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले शासनको शैलीबारे शंका जन्माउँछ। जब बहुदलीय अस्तित्वलाई सीमित गरिन्छ र संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाइन्छ, त्यहाँ अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू बलियो हुने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा अधिकार संकुचन, डरको राजनीति र अतिराष्ट्रवादको आडमा शासन चलाउने प्रवृत्ति मौलाउने सम्भावना बढ्छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील राजनीतिक इतिहास भएको देशमा यस्तो दिशा दीर्घकालीन स्थिरताका लागि हितकर हुँदैन। बाह्य स्वार्थ र आन्तरिक कमजोरीहरूको फाइदा उठाउँदै अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासहरू सधैं सक्रिय रहने भएकाले सचेत रहनु आवश्यक छ। त्यसैले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूबीच न्यूनतम सहमति, पारदर्शिता, आत्मालोचना र एकता अपरिहार्य देखिन्छ। वर्गीय असमानता, आर्थिक न्याय, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मुद्दामा साझा एजेन्डा निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।
आगामी निर्वाचनहरू निर्णायक मोड हुन सक्छन्। यदि जनमतलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने, राजनीतिक संक्रमण फेरि हिंसात्मक र अस्थिर दिशातर्फ जान सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले समयमै जिम्मेवार, समावेशी र उत्तरदायी राजनीतिक अभ्यासमार्फत लोकतान्त्रिक मार्गलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
