ऐतिहासिक सन्दर्भः
अल्पसख्यक गोराहरुको सरकारले सन १०४८ देखि रङ्गभेदी नीति लागु गरी काला जाती माथि ब्यापक विभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मण्डेलाको अगुवाईमा अफ्रिकामा मुक्तीको आन्दोलन भएको थियो । उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रगंभेदी कानुन विरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना अधिकारकर्मीहरुको आमरुपमा नरसंहार भएको थियो ।सोही प्रदर्शनमा प्रहरीकै गोली लागि ३०० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु घाइते र अङ्गभङ्ग भएका थिए ।
यो नरसंहाररुपी घटनाको विश्वभरी विरुद्ध रंगभेद भएका देशहरु अमेरिका लगायत जातीय विभेद भएका देशहरुमा घटनाको चौतर्फीरुपमा विरोध भइरह्यो ।विश्वभर जातीय विभेद तथा रंगभेद समस्या भएका देशहरुमा घटना चर्किँदै गयो, बिरोधका स्वरहरु संसारभर फैलिन थाले । त्यसको फलस्वरुप घटनाको ६ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा समेत छलफलको विषय बन्यो ।
सो दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९६६ मार्च २१ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट कुनै पनि मान्छेलाई पहिचानको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता सहित महासन्धी पारित गर्दै २१ मार्चलाई रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्यो । तदनुरुप सो दिनलाई विश्वमा रंगभेद दिवसको रुपमा मनाउदै आएका छन ।
नेपालको सन्दर्भमाः
नेपालमा रङ्गभेदीय विभेद नभएता पनि पछिल्ला केही वर्ष अघिदेखि यसलाई जातिय विभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउँन थालिएको हो । समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कसैले कसैलाई जात, धर्म, लिङ्ग, पेशा, भाषा, क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्न हुदैन र पाईदैन भन्ने कानूनी र विश्वब्यापी मान्यता हो । यद्यपि नेपालमा दलित समुदायले वर्षौदेखि जातिय विभेदकोे पीडा सहनु परिरहेकै छ जुन भेदभाव मानवअधिकारको उलंघन हो ।æसबै किसिमका जातिय भेदभाब उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीÆ संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाबाट २१ डिसेम्बर १९६५ मा पारित भई ४ जनवरी १९६९ देखि लागु भएको थियो । नेपाल सरकारले उक्त महासन्धीलाई सन १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी नेपालमा पनि कुनै प्रकारका जातीय तथा सबै खालका विभेदका विरुद्धमा सरकार संबेलनसील रहेको भनि हस्ताक्षर गरेको थियो ।
नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत ईतिहासः
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको इतिहास लिच्छविकालदेखि सुरु भई मध्यकालमा राजा जयस्थिति मल्लद्वारा व्यवस्थित र गोर्खाका राजा रामशाहद्वारा कडा पारिएको मानिन्छ। राजा जयस्थिति मल्लको पालामा -वि.सं. १४३०–१४५२) पेशाका आधारमा समाजलाई विभिन्न जातमा विभाजन गरी छुवाछुत प्रथालाई संस्थागत गरिएको थियो, जसलाई धेरै हदसम्म मनुस्मृतिको आधारमा अघि बढाइएको मानिन्छ । गोर्खाका राजा राम शाहले पनि समाजलाई चार वर्ण छत्तीस जातमा विभाजन गरेर जातीय छुवाछुतलाई नै मान्यता दिएका थिय । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि यसै वर्ण व्यवस्थालाई सुदृढ पारे र जातीय विभेदलाई राज्यको कानुनी र सामाजिक संरचनाको अभिन्न अङ्ग बनाए । जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी रूप दियो। यसले दलित समुदायलाई पानी नचल्ने वर्गमा राखेर कडाइका साथ विभेद लागु ग¥यो ।
नेपालको दलित आन्दोलनको ईतिहासः
नेपालको दलित आन्दोलनको औपचारिकरुपमा २००४ साल देखिभगत सर्बजित विश्वकर्माले शुरुवात गरेको देखिन्छ । नेपालमा दलित आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाहरुमा १९१० को मुलुकी ऐन खारेजी र जातीय समानता रहेको थियो । यसै गरी २०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रबेश आन्दोलनमा ३५० जना दलित समुदायलाई गिरफ्तारी गरिएको थियो । यसै गरी २०२४ सालमा दलित जनविकास परिषदको स्थापना भई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनिय बवाउनु पर्ने माग राख्दै यस आन्दोलनको नेतृत्व टि.आर विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो । २०२७ सालमा भएको नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषदको सम्मेलनले आरक्षणको माग अघि सारेको थियो ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन हेर्दा १९१० सालबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो भने २००६ सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भयो। तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनले जातव्यवस्थामा आधारित सामन्तवादको चर्चा नै गरेनन्। २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि दलितका मुद्दाहरू सार्वजनिक बहसमा आए। २०५२ साल देखि तत्कालिन नेकपा माओबादीले जातीय समानता र छुवाछुत विरुद्ध सामाजिक न्यायका लागि गरिएको १० वर्ष जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन जसले दलित आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥यायो र जातीय विभेदका विरुद्ध व्यापक जनदबाब सिर्जना ग¥यो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात पुनस्थापित संसदले नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिसकेको छ । जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी गरी सकेको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि नेपाली जनताको सातदशक लामो सङ्घर्षको दौरान भएका आर्थिक/सामाजिक सन्नीकट सचेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछुत र सबै प्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नवनेपालको दलितमैत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौँ। मुलुक संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा जातीय छुवाछुतमुक्त बनेको छ। सोको नियमन गर्ने कानुन बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको छ। नेपाली दलित आन्दोलनलाई १९९७ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरोधी आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक सहभागितासहितको आरक्षणको आन्दोलन र २०७२ देखि समानुपातिकसहित राजनीतिक हिस्सेदारीको आन्दोलनको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२को प्रस्तावनामा वर्गिय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्बृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । यसै गरि नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हक सम्बन्धी धारा २४ मा छुवाछुत विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायकको हक सम्बन्धि ब्यबस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा जातीय भेदभाब तथा छुवाछुतलाई फौदारी अपराध मानेर देवानी अपराध संहिता २०७४ मा जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
समस्या र चुनौतिहरुः
नेपालमा जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई नेपाली राजनीतिक दल र समाजले जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत दलित समुदायको मात्रै समस्यको रुपमा बुझि दिदा समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टीको घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र सबैको सरोकारको विषय नबनाउदा २१ औ सताब्दिको बैज्ञानिक समाजमा पनि मान्छे– मान्छे विचमा उच निच, छुुत अछुत जस्तो सामाजिक अपराधले प्रसय पाईरहेको छ । संघिय लोकतान्त्रिीक गणतन्त्रमा तिनै तहका सरकारहरु दलितका समस्या प्रति गम्भिररुपमा नलाग्नु वा जति लाग्नु पर्ने त्यति नलाग्नु पनि समस्याकै रुपमा रहेको छ । जातीय छुवाछुत र विभेदका विरुद्धमा बनेका ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र गर्न नचाहनु पनि चुनौतिका रुपमा रहेका छन ।
निष्कर्षः
जातीय छुवाछुत तथा विभेकका विरुद्धमा बनेका ऐन, कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालहरु लाग्न आबश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्र, चुनावी प्रतिबद्धता पत्र, पाटीका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि कार्यक्रम, अभिमूखिकरण र सचेतिकरण गर्न आबश्यक छ । जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत दलित समुदायको मात्रै नभएर राज्यकै समस्यको हो भनेर समाजमा सामुहिक बुझाई र चेतनाको विकास गर्न आबश्यक छ ।
लेखक
खेमराज विश्वकर्मा
दलित अधिकारकर्मी तथा राजनितिज्ञ हुनुहुन्छ ।
