तुलसीपुर, ४ असोज । घोराही क्षेत्रमा रहेका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुका बीचमा सामूहिक छलफल भएको छ । खानेपानी संस्थाहरूलाई चलायमान र गतिशील बनाउनका लागि छलफल भएको घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कोषाध्यक्ष ध्रुव केसीले बताउनुभयो । छलफलमा खानेपानीका प्रतिनिधिहरूले खानेपानी संस्थाहरू सङ्गठित नहुँदासम्म अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने बताउँदै सशक्त रुपमा अघि बढ्नुको विकल्पन नभएको बताए । त्यसका लागि नगर, जिल्ला र प्रदेश तहमा खानेपानी महासङ्घलाई क्रियाशील बनाउनेमा उनीहरू एकमत देखिएका छन् ।
“नेपालको संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकमा रुपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले एक घर एक धाराको नीति अघि सारेको छ, तर पानीको स्रोत बढाउने र व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन । उल्टै कर माथि कर थोपरेर उपभोक्तालाई खानेपानीबाट बञ्चित गराउने प्रयत्न गरिदै छ । यसका लागि सबै खानेपानी एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ ।” छलफलका सहभागीले भने । सरकारले खानेपानीमा पाँच प्रतिशत देखि २५ प्रतिशतसम्म कर उठाउँदै आएको छ ।
घोराही खानेपानीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत पाण्डेको अध्यक्षता एवम् राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी सरसफाइ तथा उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष खेमराज वलीको प्रमुख आतिथ्यमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा बराह क्षेत्र खानेपानी, चौघेरा, बरगदुवा, रामपुर, नारायणपुर, गोग्ली लगायतका खानेपानी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।





टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।