मानवीय लापरवाहीका कारण चुरे क्षेत्रको विनास हुँदै

दाङ, १० पुष । बलौटे ढुंगा, माटोलगायतका अत्यन्त कोमल चट्टानहरूबाट बनेको क्षेत्र नै चुरे पर्वत हो । अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई र जल भण्डारका रूपमा महत्वपूर्ण मानिने पहाडी भूभागलाई जोड्ने मेरूदण्डको रूपमा पनि चुरे क्षेत्रलाई लिइन्छ । नेपालको कुल भूभागमध्ये १२.७८ प्रतिशत भूभाग र नेपालको जम्मा जङ्गलको ७३ प्रतिशत भूभाग चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ भने चुरे पर्वत पूर्वमा ईलामदेखि पश्चिममा सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको छ । तर मानवीय लापरवाहीका कारण दिनप्रतिदिन चुरे क्षेत्रको विनास भइरहेको छ । अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, वस्तुभाउको खुल्ला चरिचरन, डढेलो, नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक उत्खनन, जथाभावी बाटोघाटो निर्माण, वनजंगलको फडानीले चुरे पर्वतमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा चुरे प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जन र आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग पु¥याउन भन्दै सरकारले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । चुरे तराई–मधेश क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू जल, जमिन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वातावरण संरक्षण र प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७४ सालमा चुरे तराई–मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजनासमेत लागू गरी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति पनि गठन गरेको छ । तर सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको तुलसीपुर– ५ का स्थानिय शुशीला चौधरीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले पनि संघीय कानुनहरूलाई हेर्दै स्थानीय तहमा लागू हुने गरी चुरे संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नीति नियम तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘यसैगरी सरकारले बनाएको नीति नियम पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ अनि मात्रै चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘नागरिकहरूलाई जनचेतनाका कार्यक्रममा समावेश गराउनुपर्छ ।’ स्थानीय सामुदायिक वनहरूलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि जिम्मा दिने जस्ता कार्यहरू गर्नसकेमा पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । गैरकानुनी रूपमा हुने उत्खननका कार्यले गर्दा चुरे क्षेत्रको विनास बढिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, स्थानीय महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष खेमलाल महतराले बताउनुभयो । ‘राज्य र गैर राज्य क्षेत्रबाट गरिने गैर कानुनी क्रियाकलापका कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘जथाभावी ढुंगा, बालुवा उत्खननजस्ता कार्यले चुरे क्षेत्रको विनास हुने भएकाले यस्ता कार्य रोक्नुपर्छ ।’ यता स्थानीय सरकारले भने तस्करीको संज्ञा दिदै चुरे संरक्षणका लागि आफूलाई कुनै अधिकार नभएको बताइरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि समन्वयमा नराखेर चुरे संरक्षणको अधिकार नदिएका कारण चुरे क्षेत्रहरू लोप भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई अनुमति नदिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेका कारणले संकटमा छ तर नीतिगत रूपमै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए केही हदसम्म संरक्षण गर्न सकिन्थ्यो कि’ खड्काले भन्नुभयो– ‘जिल्ला सभामा पनि छलफल भएको हो तर अधिकार भने स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन् ।’ उहाँले मरूभूमि उत्पन्न हुने सम्भावना बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘हामीहरूले न त जमिनलाई जोगाउन सकेका छौँ, न त चुरे पहाडहरूलाई नै, यसले मरूभूमि उत्पन्न हुने सम्भावना बढी छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसैले चुरे पहाडको संरक्षण गर्नतिर विशेषगरी सरकार नै गम्भीर हुने पो हो कि । वन डिभिजन कार्यालय दाङ देउखुरीका डिभिजनल अधिकृत तथा प्रमुख राजु क्षेत्रीले स्थानीय सरकारको समन्वयविना चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्भव नहुने भएकाले समन्वयमै कामहरू भइरहेको बताउनुभयो । ‘आगलागी, भूक्षय जाने, पहिरो जाने, पानीका मुहानहरू सुक्ने, जथाभावी चरिचरण हुने जस्ता कारणले चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘चुरे क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र र माटो एकदमै कमलो हुन्छ ।’ पानीका मुहान संरक्षणका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट पहलहरू पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । संरक्षणका लागि चोरी, कटानी, आगलागी नियन्त्रणका लागि जनतालाई परिचालन गर्ने, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको बताउनुभयो । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नीतिगत रूपमा चुरे संरक्षणको अनुमति लिएर गर्नुपर्ने भएपनि अन्य कार्यहरू स्थानीय निकाय, स्थानीय नागरिकहरू मिलेर नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘चुरे क्षेत्र सबैको साझा सम्पत्ति हो त्यसैले विनास हुने काम कसैले गर्नु भएन, सकेजति सबै नागरिकहरूले संरक्षण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई चुरे संरक्षणका लागि कुनै अधिकार नभएको, समन्वयको अभाव भएको र संघीय सरकारको मनोमानीले कुनै पनि हालतमा चुरे संरक्षण हुन सक्दैन् ।’ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव मेघनाथ काफ्लेले सबैको सहभागितामा नै अहिले चुरे क्षेत्रमा ९२ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो । ‘चुरे तराई, मधेश, संरक्षण बहुआयामिक विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘समुदायको कृषि उत्पादनमा परेको असर न्यूनीकरण तथा उनीहरूको चुरे क्षेत्रमा बढ्दो निर्भरता कम प्रयास भएका छन् ।’ वर्षाको पानीलाई रोकेर जमिन मुनी सहजरूपमा सोस्न सक्ने क्षमता चुरे पर्वतमा पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक रूपमै चुरे पहाडमा पहिरो जाने, माटो बग्ने र बर्षात्को समयमा तराई मधेशमा बाढी आउनेलगायतका समस्याहरू देखापरिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘प्राकृतिक रूपमै कमजोर चुरे पर्वतमा मानवीय क्रियाकलापले थप संवेदनशीलता बढाएको छ ।’ ‘यस क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयोे– ‘तीनवटै तहका सरकारले हरियाली प्रवद्र्घनका लागि चुरे क्षेत्रमा हरित अभियान चलाउन आवश्यक छ भने कानुनी र नीतिगत समन्वय बढाउन आवश्यक छ ।’