नेपालमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा विद्यमान छ । यो केवल जग्गा अतिक्रमण वा अव्यवस्थित बसोबासको विषय मात्र होइन, बरु गरिबी, असमानता, राज्यको कमजोर योजना र राजनीतिक स्वार्थको मिश्रित परिणाम हो । धेरै प्रयास हुँदाहुँदै पनि यो समस्या किन समाधान हुन सकेन भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
समस्या किन समाधान हुन सकेन ?
पहिलो कारण हो—अस्पष्ट पहिचान र वर्गीकरण। वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र अवसरवादी कब्जाधारी को हुन् भन्ने स्पष्ट छुट्याउन नसक्दा नीति प्रभावकारी हुन सकेन । राज्यले पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि मापदण्ड स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन सकेन ।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तरताको अभाव । सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता बदलिने, आयोग विघटन हुने र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनायो । तेस्रो, भूमि प्रशासनको कमजोरी । ऐलानी, सार्वजनिक र निजी जग्गाको स्पष्ट अभिलेख नहुनु, डिजिटल प्रणालीको अभाव र भ्रष्टाचारले भूमि व्यवस्थापनलाई कमजोर बनायो । चौथो, शहरीकरणको दबाब । रोजगारी, शिक्षा र अवसरका लागि शहरतिर बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा अनियोजित बस्तीहरू विस्तार भए । तर, त्यसअनुसार सहरी योजना र सस्तो आवास नीति विकास हुन सकेन ।
वर्तमान सन्दर्भः कडा कदम कि संवेदनहीनता ?
हाल केन्द्र देखि स्थानीय तहबाट समेत सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई दुई दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । एकातिर, कानुनी दृष्टिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु राज्यको दायित्व हो । यसले शहर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र भविष्यको योजना कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ । अर्कोतर्फ, मानवीय दृष्टिले वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउँदा हजारौँ मानिसहरू बस्नै ठाउँविहीन बन्न सक्छन् ।
यसले सामाजिक असन्तोष र असुरक्षा बढाउन सक्छ । त्यसैले, यस्ता कदमलाई न त पूर्ण रूपमा गलत भन्न सकिन्छ, न त पूर्ण रूपमा सही । यसको सफलता कार्यान्वयनको शैली, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन योजना माथि निर्भर गर्छ । डोजर र न्यायबीचः सुकुम्बासी प्रश्नको असली परीक्षा–
के गरिब हुनु अपराध हो ?
के भूमिहीन हुनु अभिशाप हो ?
र के भूमि कसैको बपौती हो ?
के भूमि केवल केही व्यक्तिको निजी अधिकारभित्र सीमित हुन सक्छ ? यी प्रश्नहरू केवल भावनात्मक उत्तेजना होइनन; यी नेपालको राज्य, समाज र न्यायबोधमाथि ठाडो चुनौती हुन् । नेपालको भूमि संरचना कहिल्यै समान थिएन । कसैले जग्गा वंशानुगत रूपमा पाए, कसैले शक्ति र पहुँचका आधारमा, त कसैले समयको अनुकूलतामा सस्तोमा किने । तर धेरैले—विशेषतः गरिब, सीमान्तकृत र द्वन्द्वपीडित वर्गले—जग्गा पाउने अवसर नै पाएनन् । यस अर्थमा भूमिहीनता कुनै व्यक्तिगत कमजोरी होइन; यो राज्यको ऐतिहासिक असमानताको परिणाम हो ।
यही असमानताले शहरका किनार, खोलानाला, ऐलानी र सार्वजनिक जमिनहरूमा अनियंत्रित र अव्यवस्थित बसोबासको रूप लियो । तीमध्ये धेरै मानिसहरू बाध्यताका कारण त्यहाँ पुगे—बाँच्नका लागि, छानामुनि बस्नका लागि । बिगत सशस्त्र द्वन्द्वकालिन अबस्थामा आम नागरिक जसमा शिक्षक, प्रहरी ,सेना, निजामती कर्मचारी पनि चाहेर या नचाहेर राज्य र बिद्रोहि पक्षको दोहोरो मारमा असुरक्षित महशुस गर्दै आफ्नो गाउँ छाड्न बाध्य भए । भएको सुका आना पैसा जोडजाड पारी शहर बजारको नजिकै, कुना काप्चा,खोला नाला र ऐलानी जग्गामा सस्तो भाउमा जग्गा जोडे,घर बनाए र त्यो घर जग्गालाइ आफ्नो ठाने ।
हो त्यहिबेला केही स्थानीय रैथानेहरुले मौकाको फाइदा उठाउंदै जग्गा दलालिको काम पनि अबश्य गरे, तर ठगिने उनै गाउँ छाडेका बिस्थापितहरुनै रहे । गिट्टी बालुवा कुटेर, ज्याला मजदुरि गरेर,मैकै पोलेर,तरकारी बेचेर ,मासु पशल थापेर, कुनै पेशा ब्यबसाय गरेर वा वैदेशिक रोजगारमा गएर, आफू बसेको जग्गामा बनेको घरका तला पनि थपे, बच्चाहरुलाइ स्कुलबाट बोर्डिङमा भर्ना गरे र आना सुकि जम्मा गरेको पैसाले केहि तोला सुनका गहना पनि जोडे ।
तर आज उनीहरुको वास्तविक मार्का र सम्वेदनालाई पुरै नजर अन्दाज गरि, खेलाची गरि तिमीहरूले पनि सुनका गहना लगाउने ? तिमीहरु पनि घरको तला थप्ने ? तिमीहरूले पनि शहरमा बच्चा पढाउने ? तिमिहरुले पनि मीठो मसिनो खाने ? तिमीहरू पनि जान्ने सुन्ने हुने ? तिमीहरु हुकुमबासी ? भन्दै अपमान र अनादर गर्दै सार्बजनिक रुपमा पोखिने र अभिव्यक्त हुने जुन सिल्ली, अमानवीय र संबेदनहिन हर्कत हुँदै छ । खेदजनक छ र आपत्तिजनक पनि छ ।
यस्तो बेला राज्यले ती दुखी मनहरुको, वास्तविकता बुझी अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा, सम्बेदनहिन र अमानवीय हिसाबले बेदखल गर्न खोज्नु, सैनिक र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती उजाडलाइनै सरकारको पहिलो प्राथमिकता र काम ठानी सगर्व प्रस्तुत हुनु, अर्को अपराध हो ,सरकारको नागरिक प्रतिको उत्तरदायीबाट च्युत हुँदै पतनको दिशा समात्नु हो ।
यसरी शहरमा आफ्नो स्थायी बसोबास गरि वर्षौँसम्म जोतभोग गरेका र आवाद गरेका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीले जग्गाको मालिक हुनबाट अथार्त लालपुर्जा नपाएबाट आफूलाई दुःख अभरमा सो घर जग्गाको बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपाउंदा यसै दुखी थिए । प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिलाइ जग्गाको लालपुर्जा बांड्ने सपना बांडे र भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरे ।
प्रत्येक पल्ट सरकार बन्छ, आश्वासन दिन्छ, भूमि आयोग बन्छ तर एउटा सरकारले थालनी गरेको कामको शुरुआत संगै सत्ता फेरबदल र उलट भए लगत्तै अर्को सरकारले त्यस राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनुको अलवा जस लिने या जस जाने नाममा पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट आयोग विघटन गर्नमानै आफ्नो जरुरी काम र दायित्व ठान्छ, नागरिकका वास्तविक समस्या प्रती कम चासो राख्ने होजायगा शैलीको यस्तै सिल्ली, गैर जिम्मेवार ,अराजनीतिक र झल्लु हर्कतले गर्दानै भूमि समस्या बर्षौ सम्म थला पर्यो । भूमि समस्याको उचित , प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन ।
यसरी दुःखम सुखम गरि चाहेर नचाहेर आर्जेका त्यही ऐलानी बस्तीमा घर बनाएका, सन्तान हुर्काएका ती नागरिकहरूले आफ्नो बसोबासलाई अस्थायी होइन, जीवनको स्थायी आधार ठाने । बर्षौ बर्ष जग्गा जोतभोग गरे पनि जग्गाको मालिक हुनबाट बंचित रहे । प्रश्न उठ्छ—के राज्यले यस्ता दीर्घकालीन बसोबासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्छ ?
कानुनी रूपमा हेर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गलत हो । राज्यसँग त्यस्तो अतिक्रमण हटाउने अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हुन्छ । उसो त सार्वजनिक जग्गा मात्र होईन राज्यलाइ आबश्यक परेको बखत ब्यक्तिको निजि सम्पति पनि जग्गा धनिलाइ उचित क्षेतिपुर्ति दिई राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ । तर न्याय केवल कानुनको अक्षरमा सीमित हुँदैन; न्याय मानवीय परिणाममा पनि मापन हुन्छ । यदि कुनै निर्णयले हजारौँ मानिसलाई एकैचोटि आश्रयविहीन बनाउँछ भने त्यो निर्णय कानुनी भए पनि न्यायपूर्ण नहुन सक्छ ।
हालका बालेन सरकारका शहरी अभियानहरू—विशेषतः नेतृत्वमा भएका संरचना हटाउने कदमहरू—यही द्वन्द्वको केन्द्रमा छन् । एकातिर, ती कदमहरूले सार्वजनिक जग्गा जोगाउने, शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र भविष्यको अराजकता रोक्ने संकेत दिन्छन् । अर्कोतिर, वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले राज्यलाई कठोर र संवेदनहीन बनाउने जोखिम बोकेको छ ।
त्यसैले कतिपयका लागि यो “व्यवस्था स्थापना” हो भने, अरूका लागि “डोजर आतंक” । तर समस्या न त केवल डोजरमा छ, न त केवल सुकुम्बासीमा । समस्या राज्यको दीर्घकालीन असफलतामा छ—जहाँ वर्षौँसम्म अव्यवस्थित बसोबासलाई मौन स्वीकृति दिइयो, राजनीतिक लाभका लागि संरक्षण गरियो, तर समाधान कहिल्यै खोजिएन । चुनावका बेला “जग्गा दिने” वाचा गर्ने र पछि डोजर चलाउने प्रवृत्तिले राज्यको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—समाधान के हो ?
पहिलो, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै टोकरीमा हाल्ने गल्ती तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासी —जसको कुनै विकल्प छैन—राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर जग्गा दलाली , अवसरवादी अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्नैपर्छ । दोस्रो, दीर्घकालीन बसोबासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । निश्चित मिति तोकेर त्यसअघिका बसोबासलाई सर्तसहित वैधता दिन सकिन्छ—जस्तै कर तिर्ने, नक्सा पास गर्ने, वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने । यसले न्याय र अनुशासन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
तेस्रो, समाधान “जग्गा बाँड्ने” मात्र होइन, “आवास सुनिश्चित गर्ने” हुनुपर्छ । शहरमा सबैलाई जग्गा दिन सम्भव छैन, तर सुरक्षित, सस्तो र योजनाबद्ध आवास दिन सम्भव छ—यदि राज्यको प्राथमिकता त्यही हो भने । चौथो, नयाँ अतिक्रमणलाई शून्य सहनशीलताका साथ रोक्नुपर्छ। पुराना समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै भविष्यका समस्या रोक्नु नै दीर्घकालीन नीति हो ।
अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या भूमि मात्र होइन—यो न्यायको प्रश्न हो । जबसम्म राज्यले गरिबीलाई अपराधजस्तो व्यवहार गर्छ र अवसर असमान रूपमा वितरण हुन्छ, तबसम्म डोजरले संरचना त हटाउन सक्छ, तर समस्या हटाउन सक्दैन । साँचो समाधान त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले यो स्वीकार गर्छः कि भूमि प्रकृतिको उपहार हो, तर त्यसको न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा सरकारले झटपट काम देखाउने नाममा, बहुमतको आडमा संबेदनहिन बन्दै सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको हकमा पनि बल प्रयोग गर्दै बस्ती उजाड गराउने प्रयत्नमा लाग्यो भने सम्झे हुन्छ – उसको दिन गन्ती शुरु भयो वा काल आयो तर यदि संबेदनसिल र जिम्मेवार बन्दै बर्षौ बर्ष सम्म अस्थिर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको अक्षमता र नालायकीको कारण भूमि समस्या जिउंका तिउ वा बिमारी भै थला परेकोमा यसको उचित र दीर्घकालीन समाधानमा लाग्यो भने पुनः नागरिकको तर्फबाट साथ ,सहयोग र जस पाउने पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ ।
खांचो छ, सम्वेदनशिलताको, खांचो छ परिपक्वताको ,खांचो छ, जन उत्तरदायी शासन सत्ता संचालनको, खांचो छ, अभिभावकिय भूमिकाको । अन्तिम तालाचावीको जिम्मा राज्य पक्ष र सरकार समर्थित सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वको सुझबुझ र हातमा रहेको छ । धन्यवाद ।
