काठमाडौँ — इरानले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धपछि हर्मुज जलमार्गको अवस्था पहिलेको जस्तो नरहने स्पष्ट पारेको छ। इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले युद्ध अन्त्य भए पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उक्त जलमार्गको व्यवस्थापन र निगरानीमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने बताएका छन्।
अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा गालिबाफले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअनुसार हर्मुज जलमार्गको निगरानी गर्न इरान र ओमानबीच सहमति भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धि उक्त जलमार्गमा लागू नहुने इरानको धारणा छ। उनले हर्मुजमा स्वतन्त्र जलक्षेत्र नरहेको उल्लेख गर्दै यसको नियमन सीमा जोडिएका तटीय राष्ट्रहरूको कानुनअनुसार हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
गालिबाफले कतारको मध्यस्थतामा अमेरिकासमक्ष सातबुँदे प्रस्तावसहित इरानको औपचारिक जवाफ पठाइसकिएको जानकारी दिए। अब युद्ध अन्त्य गर्ने वा नगर्ने निर्णय अमेरिकाको हातमा रहेको उनको भनाइ छ।
इरानले अघि सारेका प्रमुख सर्तहरूमा अमेरिकी जलसेनाको नाकाबन्दी हटाउने, आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, विदेशमा रोक्का राखिएको इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा सबै युद्ध मोर्चामा युद्धविराम लागू गरी युद्ध अन्त्यको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने माग रहेका छन्।
गालिबाफका अनुसार गत जुनमा हस्ताक्षर भएको इस्लामाबाद समझदारीपत्रमा समेटिएका यी मागहरू वार्ता सुरु हुनुअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
यसैबीच, उनले मस्को भ्रमणका क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग इरान र अमेरिकाबीच प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।
गालिबाफको पछिल्लो अभिव्यक्तिले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहे पनि हर्मुज जलमार्गको भविष्य र त्यसको नियन्त्रणलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच मतभेद कायमै रहेको संकेत गरेको छ।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।