भालुवाङ १२ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक वित्तको दायरा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दाङको भालुवाङमा सोमबार सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (एसएसडीसी) ले आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय संवाद २०८३/८४’ मा बोल्दै मन्त्री थारुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि रोजगारी, उत्पादन र व्यापारसम्मलाई बजेटसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्मः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक संवादमा मन्त्री थारुले सार्वजनिक वित्तलाई केवल खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा नभई उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन, दक्ष जनशक्तिले प्राप्त गर्ने रोजगारी, गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
मन्त्री थारुले बजेट विनियोजनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन भयो भन्नेभन्दा पनि विनियोजित बजेटले लक्षित परिणाम हासिल ग¥यो कि गरेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशको सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रले पनि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट प्रणालीमा स्रोतको संकुचन, टुक्रे आयोजना, योजना छनोटको कमजोरी तथा कार्यान्वयन क्षमताको प्रश्नलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार ओलीले दोस्रो आवधिक योजनाले प्राथमिकता दिएका करिब ७० प्रतिशत कार्यक्रम तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा गएको जानकारी गराउँदै उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्ने र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो । बजेटको सही ढंगले विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले सामाजिक क्षेत्रको विकास, समानता, न्याय र लक्षित वर्गको उत्थानलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्णाकुश्मा थारुले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले योजना निर्माण र आयोजना छनोट गर्दा आवधिक योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान अभ्यासको पुनरावलोकन र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण मल्लले नीति तथा योजना उचित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमलाई नमुना बनाउने गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलसहित प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रम एसएसडीसीका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको हो । गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुशिला बेल्वासेले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा हरि अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।