नेपालमा आम निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्छन् । उनीहरूले आफ्ना चुनावी एजेण्डा, घोषणापत्र र विभिन्न प्रतिबद्धतासहित जनतासँग भोट माग्छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक उम्मेदवारलाई मत माग्ने अधिकार दिएको छ भने मतदातालाई कसलाई मत दिने वा नदिने भन्ने स्वतन्त्र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचनको समयमा मतदाता समान हुन्छन् । चुनावको बेला महिला,पुरुष, जातजाती, धर्म, वर्ग समुदाय ,भुगोल आदीले कुनै अर्थ राख्दैन ।
निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका प्रत्येक नागरिक संग समान मताधिकार हुन्छ । यही मताधिकारको आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवार मध्ये एक जना विजयी हुन्छन् भने अरू पराजित हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा सबै वर्ग एउटै परिचयमा सीमित हुन्छन् — मतदाता । त्यो बेला न धनी, न गरिब न सुकुम्बासी, न भूमिहीन न शहर, न गाउँ कुनै पनि विभेद हुदैन । सबै मतदाताको मत बराबर मूल्यको हुन्छ । एउटै मतले सरकार निर्माणदेखि नेतृत्व परिवर्तन सम्मको बाटो तय गर्न सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा मतदाताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको यही मतका आधारमा कोही निर्वाचित हुन्छन्, कोही पराजित । तर चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि भने राजनीतिक व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थाल्छ ।
चुनावअघि जनताको घरदैलोमा पुग्ने नेताहरू विस्तारै जनताबाट टाढा हुन थाल्छन् । विशेषगरी सर्वहारा,गरिब, भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित, समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग समुदाय आदी लगाएतका नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताले चुनावलाई आफ्नो भविष्यसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । उनीहरूका आधारभूत समस्या धेरै हुन्छन— बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनसँग सम्बन्धित अनेक कठिनाइ । त्यसैले चुनावका बेला नेताहरूले यिनै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । कसैले सुरक्षित आवासको कुरा गर्छ, कसैले रोजगारी र विकासको सपना बाँड्छ ।
तर विडम्बना चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू विस्तारै हराउँदै जान्छन् । जनताले उठाएका मुद्दा ओझेलमा पर्छन् र उनीहरूको जीवन फेरि उही कठिनाइमा सीमित रहन्छ । त्यसपछि समाजमा एउटा प्रश्न उठ्न थाल्छ— के जनता केवल चुनाव जित्ने माध्यम मात्र हुन् ? पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यही विषयबस्तुलाई चित्रण गरेको पाईन्छ । सरकारले अतिक्रमित जग्गा हटाउने नाममा देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाइएका घटनाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु, कानुन कार्यान्वयन गर्नु र शुसासन कायम गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
तर कानुन लागू गर्ने क्रममा मानवीय संवेदनशीलताको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावका बेला त्यही बस्तीमा पुगेर मत माग्ने, विकासका आश्वासन दिने र जनताको साथ खोज्ने नेतृत्व नै आज तिनै नागरिकलाई (अतिक्रमणकारी) भन्दै हटाउन अग्रसर देखिनु गम्भीर विषय हो । हिजो सम्मानपूर्वक (मतदाता)भनेर सम्बोधन गरिएका नागरिक आज भोट बैंकको रुपमा भाष्य खडा गर्नु कत्तिको न्यायोचित होला ।
भोट बैंक भन्ने शब्द आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्कृति माथिको प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा जनता कुनै साधन होइनन्, जसलाई आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्ने र पछि बिर्सिने । जनता राज्यका हकदार हुन् । उनीहरूको मत केवल चुनाव जित्ने आधार होइन, शासन सञ्चालनको वैधानिक शक्ति हो । त्यसैले मतदातालाई केवल चुनावी अंकगणितका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्म विपरित मानिन्छ । अहिले केही राजनीतिक वृत्तमा भोट बैंकको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ— यदि त्यस्तो राजनीति थियो भने त्यसलाई निर्माण गर्नेहरू को थिए ? चुनावका बेला बारम्बार त्यही समुदायमा पुगेर आश्वासन दिनेहरू आखिर को थिए ? समस्या जनतामा भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा देखिन्छ । लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको हरेक नागरिकको सम्मान, सहभागिता र अधिकारको प्रत्याभूति पनि हो । यदि चुनावपछि जनताका पीडा र अपेक्षाप्रति राज्य असंवेदनशील बन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बस्तीका समस्या केवल डोजर चलाएर समाधान हुँदैनन् । ती समस्यासँग गरिबी, बेरोजगारी, आवास अभाव र दशकौँ देखिको मेहेनत,लगानी र ईतिहास जोडिएका छन् । त्यसैले समाधान पनि दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र मानवीय हुनुपर्छ ।उचित व्यवस्थापन, वैकल्पिक आवास र पुनस्र्थापना विना गरिएको डोजर आतंकले समस्या समाधान भन्दा अझ धेरै पीडा बढाउने खतरा छ ।
राज्य नागरिको जीवन र अधिकारप्रति निरन्तर जिम्मेवार बन्नुपर्छ । निरही होईन । मतको सम्मान चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि समान रूपमा हुनुपर्छ । चुनावको समय त्यहि भोट बैंक बस्ती प्यारो लाग्ने तर चुनाव पछि जितेकालाई पनि भोट बैंक जस्तो लाग्ने र पराजय भएकाले पनि भोट बैंकका रुपमा परिभाषित गर्ने कुराले मतदाताहरुको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउन सक्छ । उनीहरुले सविधानले दिएको मताधिकार प्रयोग गर्दै आफना समस्या समाधानका निम्ति मन परेको उमेदवारलाई मत दिएर विजयी बनाउनु गलत होईन । तर उनीहरुको समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टै अहिले भोट बैंकका रुपमा चित्रण गर्नु दुखद कुरा हो । अन्यथा भोट बैंक भन्ने भाष्यले कुनै एक समुदाय मात्र होइन, सम्पूर्ण मतदाताको आत्म सम्मान माथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले हरेक नेतृत्वले बोलेको कुरा पुरा गर्ने र आम मतदाताहरुको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आबश्यक देखीन्छ ।
