नेकपा माओबादीको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने दास्रो जनआन्देलनको राप र तापबाट पुनस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई “जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र” तत्कालिन संसदले घोषणा गरेको थियो । यो घोषणा दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समानता र मानब अधिकारको दृष्टिले ऐतिहासिक कदम थियो । जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि २० वर्ष पुरा हुदा पनि दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेद, छुवाछुत, वहिष्करण, जातीय हिंसा र अबसरबाट वञ्चित गर्ने प्रबृति ब्यबहारीकरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ ।
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक सामाबेशीता तथा दलित अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुतिश्चित गरेको छ । साथै जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले छुवाछुतलाई सामाजिकरुपमा अपराध र कानूनीरुपमा दण्डनीय घोषणा गरेको भएता पनि कानूनी ब्यबस्था र ब्यबहारका विचमा अझै ठुलो अन्तर देखिन्छ । अझै हाम्रो ग्रामिण समाज र यदाकदा सहरमा पनि मन्दिर प्रबेशमा रोक, सार्बजनीक धारा तथा स्रोतको प्रयोगमा विभेद, अन्तरजातीय विवाह प्रति असहिष्णुता, सामाजिक वहिष्कार तथा जातीयरुपमा हिंसाका घटनाहरु घटनु र सुनिनु दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो ।
नेपालमा जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण र जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागु भए यता पनि दर्जनौ दलित समुदायका युवा युवतीहरुले अन्तर जातीय विवाह गरेकै निहुमा, पानी छोएको निहुमा, चुलो छोएको निहुमा र मन्दिर प्रबेश गरेकै निहुमा जयविर टमटा (कालिकोट), मनविरे सुनार (कालिकोट), सेते दमाई (दैलेख), शिवसंकर दास (सप्तरी), राम वहादुर सार्की (बर्दिया), संगिता परियार(तनहुँ), झुमा वि.क(ताप्लेजुङ), राजेश नेपाली (पर्बत), अस्मिता सार्की,ईश्वर भट्टराई(झापा), अजित मिजार (काभ्रे), मना सार्की (कालिकोट), माया वि.क(कैलाली), श्रेया सुनार (कास्की), द्धितिया रसाईली(धनुष), रुपमति कुमारी दास (मोरङ), संगिता विश्वकर्मा(उदयपुर) लगाएतले ज्यान गुमाई सकेका छन ।
दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो तथा राज्यका अबसरहरुबाट अझै असमान पहुँचको सामना गरिरहेको छ । विशेष गरी दलित महिला, दलित बालबालिका र दलित समुदायमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले वहुआयामीक विभेद भोगिरहेका छन । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र कानून निर्माणले मात्र पर्याप्त हुदैन त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको अभिबृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण, गुण्स्तरिय शिक्षामा पहुँच, र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभाबकारी बनाउन आबश्यक हुन्छ ।
समाजमा हजारौ वर्ष देखि बर्ण ब्यबस्थामा आधारित नेपाली समाजमा जडा गाडेर बसेको जात ब्यबस्था र छुवाछुत प्रथा प्रतिको सोच परिवर्तन गर्न तथा समतामूलक, न्यायपूर्ण, सदभाब र सहअस्तित्व सहितको समाज निर्माणका लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरु, धर्मगुरु, पुरोहित, प्रहरी प्रशासन, टोल विकास संस्थाहरुं तथा शैक्षिक संस्थाहरुको साझा प्रयासका साथै प्रतिबद्धता आबश्यक छ ।
२० वर्षको अवधिमा केहि सकारात्मक परिबर्तन अवश्य पनि भएका छन । दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ, शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको छ र अधिकार प्रति जनचेतना पनि बढेको छ । तर यी उपलब्धिले मात्र छुवाछुतको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिदैन । जब सम्म दलित समुदायले सम्मानजनक जीवन, समन अबसर र सामाजिक न्यायको पूर्ण अनुभुति गर्न सक्दैनन तबसम्म छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा केवल कागजमा मात्र सिमित रहने छ । जातीय छुवाछुत मानबता विरुद्धको अपराध हो यसको अन्त्यका लागि कानूनी कारबाहीसँगै सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक छ । २० औँ वर्षको अवसरमा हामीले विगतको समिक्षा गर्दै विभेदमुक्त, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको संकल्पलाई अझ वलियो वनाउनु पर्दछ । घोषणा मात्र होईन ब्यबहारमा पनि छुवाछुतको अन्त्य भएको दिन नै नेपाल साच्चिकै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र वन्नेछ । २० औँ जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना ।
लेखक : दलित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।
