काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले २० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । उनले हमासलाई जवाफ दिन लागि तीन–चार दिन समय दिएका छन् । नत्र परिणाम दुःखद हुने चेतावनी उनले दिएका छन् । ट्रम्पको यो प्रस्तावलाई विश्वका धेरै नेताहरूले स्वागतयोग्य बताएका छन् । तर, हमासले अहिलेसम्म प्रस्तावबारे अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । आधिकारिकरूपमा स्वीकार वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय बहसपछि मात्र आउने सम्भावना देखिन्छ । ट्रम्पको प्रस्ताव लागु भएमा इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भएको ७२ घण्टाभित्र सबै जीवित तथा मृत बन्धकहरू फिर्ता गरिनुपर्छ ।
ट्रम्पले योजनाबारे के भने ?
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको समयमा इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य गर्न र युद्धपछिको प्रशासनको रूपरेखा तय गर्न २० बुँदे योजना प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सोमबार उक्त योजनाका केही मूलभूत तत्वहरूमा समझदारी जनाएका छन् । तर, हमासले प्रस्ताव स्वीकार गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
योजनाअनुसार, एउटा अस्थायी प्रशासनिक बोर्ड गठन गरिनेछ । जसको अध्यक्ष ट्रम्प हुनेछन् र पूर्वबेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरसमेत त्यसमा समावेश हुने बताइएको छ । योजना लागु भए गाजाका बासिन्दाहरूलाई क्षेत्र छोड्न बाध्य गरिने छैन र दुवै पक्ष सहमत भए युद्ध तुरुन्तै समाप्त हुनेछ । साथै, युद्धविराम भएको ७२ घण्टाभित्र सबै बन्धकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गरिने प्रावधान समावेश छ । ट्रम्पले आफूले अघि सारेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिए हमासले पराजित गर्ने इजरायलको उद्देश्यमा पूर्ण समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित २० बुँदे शान्ति सम्झौता के हो ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित २० बुँदे शान्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य गाजामा युद्धविराम गरी स्थायी शान्ति र पुनर्निर्माण गर्नु हो । यो योजना दुई मुख्य चरणहरूमा केन्द्रित छः युद्धको अन्त्य र गाजामा युद्धपछिको शासन तथा विकास । सर्वप्रथम, दुवै पक्षले योजना स्वीकार गर्नबित्तिकै इजरायलले तत्काल सैन्य अभियान रोक्नेछ र चरणबद्धरूपमा सेना फिर्ता गर्नेछ ।
बदलामा, इजरायलले सार्वजनिकरूपमा योजना स्वीकार गरेको ७२ घण्टाभित्र हमासले सबै बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेछ । जसमा मृतक बन्धकहरूको शव फिर्ता गर्ने सर्त पनि समावेश छ । बन्धक रिहाइपछि इजरायलले २५० आजीवन कारावास पाएका प्यालेस्टिनी कैदीसहित हमासको आक्रमणपछि पक्राउ परेका १,७०० गाजावासीहरूलाई पनि मुक्त गर्नेछ । यो सम्झौता लागु भएपछि गाजालाई आतंक–मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ । सबै आतंकवादी सुरुङ तथा सैन्य संरचनाहरू नष्ट गरिनेछ ।
गाजाको भविष्यको शासनको सन्दर्भमा, यसको शासन व्यवस्थामा हमासलाई कुनै भूमिका दिइने छैन । बरु, प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निगरानीमा प्यालेस्टिनी प्राविधिक विज्ञहरूको हातमा रहनेछ । शान्तिपूर्वक सँगै बस्ने शपथ लिने हमास सदस्यहरूलाई आममाफी दिइनेछ । जबकि, बाहिर जान चाहनेहरूलाई सुरक्षित बाटो र बसोबासको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस योजनाले गाजाको पुनर्निर्माण र विकास कार्य सुरु गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित गर्ने र दैनिक कम्तीमा ६०० ट्रक मानवीय सहायता पठाउने परिकल्पना गर्दछ ।
सहायता सामग्री संयुक्त राष्ट्रसंघ र रेड क्रिसेन्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वितरण गर्नेछन् । सुरक्षाका लागि अमेरिका र सहयोगी देशहरूको मद्दतमा अस्थायी सुरक्षा बल तैनाथ गरी स्थानीय प्रहरीलाई तालिम दिइनेछ । यस योजनामा गाजाको विलय वा स्थायी कब्जा नगरिने स्पष्ट पारिएको छ । र, कुनै पनि बासिन्दालाई गाजा छोड्न बाध्य पारिने नगरिजे पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।
अन्ततः गाजाको पुनर्निर्माण र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सुधारपछि भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको बाटो खुल्न सक्ने र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसको कार्यान्वयन विभिन्न देशहरूको निरीक्षणमा चरणबद्धरूपमा गरिनेछ ।
गाजा विवाद के हो ?
गाजा करिब ३६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको सानो भूभाग हो । यसको एकतर्फ भूमध्य सागर छ भने बाँकी तीनतर्फ इजरायल र इजिप्टसँग सीमा जोडिएको छ । उत्तर–पूर्व र दक्षिण–पूर्वमा इजरायली क्षेत्र छ । दक्षिण–पश्चिममा गाजा पट्टीको सीमा इजिप्टसँग जोडिन्छ । पश्चिमपट्टि भूमध्य सागर अवस्थित छ । गाजापट्टी इजरायल र हमासबीचको संघर्षको मुख्य केन्द्र हो । यो दुई प्यालेस्टिनी भूभागमध्ये एक हो । गाजापट्टीबाहेक वेस्ट बैंक अर्को क्षेत्र हो, जसको अधिकांश भागमा इजरायलको नियन्त्रण छ ।
हमास के हो ?
लगभग दुई दशकदेखि गाजापट्टीमा हमासको नियन्त्रण छ । यसले इजरायलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ र प्यालेस्टाइनमाथि कब्जा गरेको आरोप लगाउँछ । अक्टोबर २०२३ मा हमासले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेको थियो, त्यसपछि इजरायल र हमासबीच युद्ध जारी छ । हमासलाई हरकत अल–मुकावमा अल–इस्लामिया भनेर पनि चिनिन्छ । यसको स्थापना शेख अहमद यासिनले गरेका थिए, जो प्यालेस्टिनी धर्मगुरु थिए र पछि मुस्लिम ब्रदरहुडको स्थानीय शाखामा सक्रिय भए ।
सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धदेखि यासिनले वेस्ट बैंक र गाजामा धर्मोपदेश र धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । सन् १९६७ को छदिने युद्धपछि इजरायलले यी क्षेत्र कब्जा गरेको थियो । डिसेम्बर १९८७ मा, यासिनले गाजामा मुस्लिम ब्रदरहुडको राजनीतिक शाखाको रूपमा हमास स्थापना गरे, जुन पश्चिमी तट, गाजा र पूर्वी यरुशलममा इजरायली कब्जाविरुद्धको प्यालेस्टिनी विद्रोहको रूपमा चिनियो ।
सन् १९९३ देखि २००५ सम्म हमासले इजरायलमा धेरै आत्मघाती आक्रमणहरू ग¥यो । सन् १९९७ मा अमेरिकाले हमासलाई आतंकवादी संगठन घोषणा ग¥यो । सन् २००७ मा चुनाव जितेपछि हमास गाजापट्टीको एकमात्र शासक बन्यो ।
इजरायल र हमासबीच युद्धको कारण
हमास र इजरायलबीच पटकपटक युद्ध भइसकेको छ । प्रायः गाजापट्टीबाट इजरायलतर्फ रकेट प्रहार र हवाई हमला हुने गर्छ । हमासले इजरायल राज्यलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्छ । यसले १९९० को दशकको मध्यमा इजरायल र पीएलओबीच भएको ओस्लो शान्ति सम्झौताप्रति पनि हिंसात्मक विरोध जनाएको थियो । हमासको एक सशस्त्र शाखा छ, जसलाई इज अल–दीन अल–कसम ब्रिगेड भनिन्छ । यसले इजरायलमा बन्दुकधारी र आत्मघाती हमलावरहरू पठाउँछ । हमासका अनुसार, यी गतिविधिहरू ’प्रतिशोध’ हुन् ।
अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले इजरायलमा हमला गरेको थियो, जसमा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि, मार्च २०२४ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले गाजापट्टीमा तत्काल युद्धविराम लागु गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मोजाम्बिकका राजदूत पेरो अफोंसोले १० निर्वाचित अस्थायी सदस्य देशहरूतर्फबाट यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा गाजामा युद्धविराम, बन्धकहरूको रिहाइ र गाजामा मानवीय सहायता पु¥याउने प्रावधान गरी मुख्य तीन मागहरू थिए । यस प्रस्तावको पक्षमा १४ मत परेको थियो भने अमेरिकाले मतदानमा हिस्सा लिएन । प्रस्तावमा हमासको निन्दा नगरिएको कारण अमेरिकाले यसबाट दुरी बनाएको थियो ।
ट्रम्पको योजना लागू गर्न कति मुस्किल ?
अमेरिकाका लागि गाजामा यो योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने विषयमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. सञ्जय पाण्डेका अनुसार, ट्रम्पलाई यसका समस्या थाहा भएकैले उनले पत्रकार सम्मेलनपछि कुनै प्रश्न लिएका थिएनन् । यो २० बुँदे प्रस्तावमा धेरै यस्ता प्रश्न छन्, जसको जवाफ दिइएको छैन । यसमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्र बनाउने सम्भावनाको मात्र उल्लेख छ । तर, नेतन्याहूले अहिलेसम्म पनि प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।
नेतन्याहू द्विराष्ट्र समाधानप्रति आफ्नो नीति परिवर्तन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । यसमा हमासको भूमिकाबारे पनि केही स्पष्ट गरिएको छैन । हमासले हतियार छोड्ने वा शासन चलाउने विषयमा कुनै ठोस जानकारी छैन । हमास किन हतियार छोड्न राजी हुन्छ भन्ने पनि खुलाइएको छैन । गाजाको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाको भूमिका हुने वा नहुने विषय पनि अस्पष्ट छ । तर, एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने गाजावासीलाई गाजा छोड्न बाध्य पारिनेछैन । त्यसपछि मूल प्रश्न उठ्छ– गाजामा कसको शासन हुनेछ ? यसमा इजरायलको द्विराष्ट्र समाधानसम्बन्धी भूमिका र हमासको स्थान दुवै अस्पष्ट छन् ।
तर, हमासमाथि दबाब पर्न निश्चित छ । किनकि ट्रम्पले भनेका छन्– यदि हमासले सम्झौता मान्दैन भने अमेरिकाले पूर्ण रूपमा इजरायलको साथ दिनेछ । यति धेरै अनुत्तरित प्रश्नबीच सम्झौता सम्भव छ ? प्रोफेसर पाण्डेका अनुसार, अमेरिकाको यो सम्झौता हमाससँग हुने सम्भावना निकै कम छ । यसमा प्यालेस्टाइनका अन्य गुट वा अन्य अरब देशहरूको भूमिका हुने सम्भावना त छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन ।
यस सम्झौताले धेरै प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित छोडे पनि ट्रम्पले आफ्नो छवि संवेदनशील देखाउन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजनीतिक लाभ लिन चाहेको देखिन्छ । यदि हमासले सम्झौता अस्वीकार ग¥यो भने नेतन्याहूलाई शान्ति प्रस्ताव अघि सारेको तर अस्वीकार गरिएको भन्दै इजरायलको पक्ष बलियो बनाउने अवसर मिल्नेछ ।
यसरी, इजरायलले आफ्नो मनपर्ने नीति अघि बढाउन र अमेरिका खुलेआम इजरायलको साथ दिन सक्षम हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । हमासले प्रस्तावलाई लिएर तत्काल प्रतिक्रिया नदिई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने जनाएको छ । हमासका वार्ताकारहरूले प्रस्तावको समीक्षा गर्ने र पछि जवाफ दिने बताएका छन् । हालसम्म हमासले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा ।
