तुलसीपुर, १७ असार । जसलाई म कहाँ छु, भन्ने पनि थाहा थिएन । थाहा थियो त यति मात्रै कि, म मालिकको घरमा काम गर्नलाई आएको छु । गाउँघरको धूलो माटोमा खेल्ने ६ वर्षको कलिलो उमेरमा मालिकको घरमा जानु पर्ने बाध्यता भयो, तुलसीपुर १७ जिन्वागाउँकी आशा चौधरीलाई । ‘कति वर्षको थिएँ भन्ने त मलाई याद छैन तर आमाले भने अनुसार ६ वर्षको उमेरमा मालिकको घरमा गएको हुँ,’ उनले भनिन्– ‘मालिकको घर बाँकेको नेपालगञ्ज थियो । म त्यहाँ गएको धेरै पछि मात्रै थाहा भयो ,कि म नेपालगञ्ज मालिकको घरमा काम गर्नलाई आएको रहेछु भन्ने कुरा ।’ आशा भन्नुभयो– ‘मेरी आमालाई पनि छोरीलाई मालिकको घरमा पठाउन रहत थिएन, बाध्यता थियो । घरमा हामी ४ सन्तान थियौँ । बाबा स्वर्गारोहण भैसकेपछि सबैको पालपोषण शिक्षा दिक्षाको जिम्मेवारी आमाको काँधमा आयो ।’ आशाको दिदीलाई पहिलेदेखि नै गाउँकै जमिनदारको घरमा कमलरीका रुपमा राखिएको थियो ।
करिब २ वर्ष बसेपछि आशालाई मालिककै घरबाट उद्धार गरियो । लमही १ नर्तीमा रहेको होस्टेलमा ल्याइयो । त्यसपछि ८ वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्न थाल्नुभयो । होस्टेलकै सहायतामा ६ महिनाको वृष कोर्स पछि ४ कक्षामा पढ्न सक्छु भन्ने लागेर लमहीमै होस्टेलमा बसेर पढ्न थालेको आशाले बताउनुभयो । कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पछि स्नातक कसरी पढ्ने भन्ने भयो । जेनतेन होस्टेलमा आवासीय बसेर कक्षा १२ हुँदैे अहिले स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा दिएका बताउहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएपछि छनोटमा परेर २ वर्षदेखि छात्रवृत्ति पाउन थालेपछि पढाइ खर्च जुटाउन केही सहज भएको छ । बार्षिक ४८ हजारका दरले छात्रवृत्तिले आशाको सबै खर्च पुग्ने त थिएर तर केही सजिलो भने बनायोे । ‘यो रकमले वर्ष भरी पढ्नका लागि हुने सबै खर्च त पुग्दैन तर पनि कलेजमा शुल्कहरु तिर्नलाई सजिलो छ ।’ आशाले भन्नुभयो – ‘यो छात्रवृत्तिले पढ्ने हौसला दियो । तर केन्द्रको वजेट नआउँदा भने म जस्ता धेरै मुक्त कमलरी साथीहरुलाई पढ्नका लागि समस्या भैरहेको छ ।’
आशाा मात्रै होइन स्नातक तेस्रो तहमा अध्ययन गर्ने बर्दियाको गेरुवाकी गंगा चौधरीको पनि आशााको जस्तै कथा व्यथा छ । सानै उमेरमा कमलरीको रुपमा मालिकको घरमा बसेकी गंगा अहिले स्नातक पढ्न पाउँदा उनको मन खुशीले दङ्ग छ । अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिने छात्रवृत्तिले असाध्यै सहयोगी बनेको छ । तर केन्द्र सरकारले दिने छात्रवृत्ति कटौती भएपछि समस्या भरहेको छ । स्नातक तहमा पढ्ने मुक्त कमलरीहरुको छात्रवृत्ति सरकारले कटौती गरेपछि समस्यामा परेकालाई प्रदेशले दिदै आएकोमा केही सहजता थपिएको छ । प्रदेशले दिने छात्रवृत्ति भने सीमितलाई मात्रै प्रदान गर्ने गर्छ । प्रदेशले दिने छात्रवत्ति मुक्त कमलरीसँगसँगै कमैया, दलित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकलाई पनि दिइन्छ ।
आशाा र गंगाा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा प्रदेशभरी अन्य १७ जनाले पाएका छन् । सो रकमले उनीहरुको पढाईमा हुने आर्थिक भार थेग्न केही खुट्किला भएपनि सहज बनाएको छ । प्रदेशमा छात्रवृत्ति पाउनेमा १७ मुक्त कमलरी मात्रै छैनन् । दलित, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका पनि रहेकोे प्रदेश सरकारको तथ्याँकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरेको थियो । यो रकम भने मुक्त कमलरीलाई मात्रै दिइएन । कम्लहरी लगायत मुक्त कमैया, मुस्लिम, दलित र सिमान्तकृत वर्गका सबै छात्राहरुलाई लक्षित गरी छुट्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२र०८३) मा भने ४ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने छात्रवृत्तिको रकम भने मुक्त कमलरीले पाउन सकेका छैनन् । छात्रवृति दिदा अन्य समुदायका छात्राले पु¥याउनु पर्ने कागजी प्रक्रिया अपुग हुँदा समस्या हुने गरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले बतउनुभयो । ‘आयोगले मुक्त कमलरी भएको प्रमाणपत्र खोज्छ, सरकारले कमलरीलाई परिचयपत्र दिंदैन, कुन आधारमा छात्रवृत्ति लिन जाने?’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि मुक्त कमलरी विकास मञ्चको सिफारिशमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले मुक्त कमलरी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आयोगमार्फत हुने भएपछि स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरीहरूले संघ सरकारबाट आउने छात्रवृत्ति बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले गत वर्षदेखि उक्त रकम नपाएको चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्नातक तहमा अध्ययनरत २७७ जना मुक्त कमलरीले छात्रवृत्ति बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । यसअघि वार्षिक १० हजारको दरले पाउँदै आएका रकम गत वर्ष निर्देशिका र परिचयपत्र नभएको भन्दै नदिएको मुक्त कमलरीहरुले बताउँछन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका १२ हजार कमलरीहरू मुक्त भएका छन्। यीमध्ये एक हजार ५ सय ३३ जना मुक्त कमलरी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरी ११ जना छन् । विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या दाङमा ३ सय १२, बाँकेमा ५४, बर्दियामा ३ सय ७०, कैलालीमा ३ सय ६७ र कञ्चनपुरमा १ सय ७१ जना गरी एक हजार २ सय ७४ जना छ । कमलरी मुक्ति घोषणापछि लिइएको सरकारी लगतअनुसार कुल मुक्त कमलरीहरूको सङ्ख्या नौ हजार ४ सय ९० रहेको तर मुक्त कमलरी विकास मञ्चले सङ्कलन गरेको ताजा आँकडामा मुक्त कमलरीहरूको सङ्ख्या १२ हजार ७ सय ६९ रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उनीहरूमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएका छन्। अन्यले भने पाउन सकेका छैनन् । सो तथ्याँक ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको दशक बितिसक्दा पनि सात हजार ८३५ जनाले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भैरहेका छन् । परिचय पत्र नहँुदा राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाबाट पाउन सकेकोले परिचय पत्र पाउनु पर्ने माग मुक्त कमलरीहरुको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले मुक्त कम्लरीलाई छात्रवृत्ति कहिलेदेखि दिन थाल्यो ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा मुक्तकमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९ ल्याएको थियो । सो कार्यविधि पश्चात छात्रवृत्ति दिन थालिएको हो । मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत जातिबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई उच्च शिक्षामा सरल र सहज पहुँच प्रदान गर्न, उच्च शिक्षाबाट अभिभावक र घरबार विहीन भएका त्यस्ता छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा लिन अभिप्रेरित गर्न प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा ५३ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार सो छात्रवृत्तिको रकम अभिभावक तथा घरवार विहिन भई छात्रावासमा बसी उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्नेलाई दिइन्छ । प्रति विद्यार्थी मासिक ५ हजारका दरले कार्यविधीले तोके अनुसारको प्रक्रियाभित्र पर्ने छात्राहरुलाइ दिने गरिन्छ ।
कमलरीका लागि संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानहरूमा मुक्त कमलरीहरूको हक हितमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको दुई वर्षपछि लागु भएको नेपालको संविधानमा कमलरीहरूको पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भागको धारा ५१ (ञ) (६) मा मुक्त कमलरीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, मौलिक हक र कर्तव्य भागअन्तर्गत धारा ३१ (३) मा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुने र धारा ३८ (५) मा महिलालाई शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।तर कतिपय कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरु कानुनमा नै सीसमत भैरहेको मुक्त कमलरीहरुको गुणासो छ । ती गुणासो सम्बोधनका लागि सरोकारवाला तथा सरकार अझ गम्भीर भएर लागेमा सहज हुने देखिन्छ । सबै मुक्त कमलरीलाई सरकारले परिचयपत्र पनि दिन नसकिरहेको अवस्था छ जस्ले गर्दा उनीहरु राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भैरहेका छन् ।।
