भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने

देउखुरी, फागुन ११ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो।भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको जानकारी गराउनुभयो।

लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख ९६ हजार निवेदन सङ्कलन भएका छन्, जसका आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ। यसअघि भएका कामलाई वर्तमान आयोगले निरन्तरता दिने जानकारी दिइएको छ। प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको छ। साथै, देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन सङ्कलन भइसकेका छन्। जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ।कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो।