तुलसीपुर, १४ पुष । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने लक्ष्यले सुरु भएको जग्गा नापजाँचको काम रोकिदा पूर्जाको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरु अन्योलमा परेका छन् । भूमिको समस्या समाधान गर्ने भनेर सुरु भएको नापजाँचको काम गत वैशाखदेखि रोकिएपछि अन्योलमा परेका हुन् । पुर्जा नहँुदा खानेपानी, विद्युत लगायतका अत्यावश्यकीय अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको गुणासो पूर्जा विहीन नागरिकहरुको छ । तुलसीपुर १० का खुशीराम चौधरीले पूर्जा नहुँदा धेरै समस्या भोग्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भूमिको समस्या समाधान गरेर पूर्जा सरकारले हातमा थमाइदिए आफू जस्तै पछाडिका पुस्ताले दुख नपाउने बताउनु भयो । यता स्थानिय सरकारले भने जग्गा नापजाँचको काम रोकिएको भन्दै अन्योलमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग विगठन भएपछि पालिकाहरुले बस्तीस्तरमा पुगेर गरिरहेको जग्गा नापीको कार्य स्थगित भएको भन्दै आयोगमा सबै पक्रिया पुरा भएपछि नापजाँचको काम सुरु हुने भएको स्थानिय तहले जानकारी दिएका छन् ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपाललिकामा जग्गा नापजाँचको काम रोकिएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगको मातहतमा गर्ने काम भएकाले आयागेको निर्देशन अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर काम सुरु हुने स्थानिय तहको भनाइ छ । बबई गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ ,२, ३ र ४ मा नापीको काम सम्पन्न गरेको छ भने अन्य वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा पनि ४५ प्रतिशत नापीको काम भएकाे भूमि संयोजक चन्द्र बहादुर वलीले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार बबईमा ६ हजार २ सय २८ अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बसोबास रहेको छ । जसमा ५ हजार ६२ अव्यवस्थित बसोबासी र १ हजार ६६ घरपरिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बसोबास छ । बबई गाउँपालिकाले २०७७ साल कार्तिक महिनादेखि भूमिको समस्या समाधानका लागि काम गर्दै आएको छ । भूमि शाखाबाट हुने नियमित कामहरु भैरहेको वलीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रक्रियागत रुपमा जुन अवस्थाका काम रोकिएको थियो त्यही अवस्थाबाट सुरु गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ त्यही अनुसार काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा पनि पहिलो चरणमा वडा नंवर ६ मा नापजाँचको काम सुरु भएको थियो । यहाँ पनि आयोगका कारण स्थगित भएको छ । करिब १८ हजार अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले फाराम भरेको थिए ।
भूमि व्यवस्थापन शाखाका अनुसार १० हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी, ४ हजार भूमिहीन दलित र २ हजार ५ सय भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले फाराम भरेका छन् । उनीहरूको फाराम एलएमवीएएसमा प्रविष्ट समेत भइसकेको छ । २०७६ सालको राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि दाङको तुलसीपुरमा पनि लगत संकलनको काम सुरू भएकोे थियो ।।
