नेपालमा कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड मानिन्छ । बहुसंख्यक जनता अझै पनि कृषि पेशामै निर्भर छन् । तर विडम्बना, कृषकलाई राज्यले आवश्यक सहयोग पुर्याउन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको उदाहरण लिऔँ—बेला बेलामा मल अभाव, समयमै बिउ उपलब्ध नहुनु र वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाले किसानलाई गम्भीर असर पार्यो । उत्पादन भनेजस्तो हुन सकेन, जसको असर राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षादेखि ग्रामीण जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष देखियो ।
यस वर्ष फेरि पनि उही अवस्था दोहोरियो भने त्यो दु:खद हुनेछ । किसान वर्षभरिको मेहनतको भरमा बाँचिरहेका हुन्छन् । मानो छरेर मुरी फलाउने समयमै मल नपाउनु भनेको तिनको श्रमप्रति अपमान हो । अझ राज्यले दिने भनिएको अनुदानको मल पाइएन भने किसान बाध्यतामा महँगो दरमा बजारबाट मल किन्नुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको लागत बढाउँछ र कृषि व्यवसाय घाटामुखी बनाउँछ ।
हाम्रो नीति र व्यवहारबीचको अन्तर मुख्य समस्याको जड हो । वर्षेनी मल अभाव हुने तर मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न गम्भीर पहल नहुने । किसान स्वयं थैला बोकेर पसल पसल चहार्न बाध्य हुनु भनेको हाम्रो व्यवस्थापनको लाचारी देखाउने स्पष्ट संकेत हो ।
अब पनि राज्य गम्भीर भएन भने कृषि माथि आश्रित अर्थतन्त्र धरासायी बन्न सक्छ । त्यसैले अबको पहिलो प्राथमिकता—किसानलाई समयमै, पर्याप्त र सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने हुनु पर्छ । वितरण प्रणाली पारदर्शी, पहुँचयोग्य र अनुगमनयुक्त बनाइनुपर्छ ।
किसानलाई निराश बनाउने होइन, उत्साहित बनाउने समय हो यो । उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर राष्ट्रको सपना देख्न चाहने हो भने किसानलाई मल–बिउ जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नदिनु राज्यको मुख्य दायित्व हो ।
