प्रचण्ड र देउवाको चक्रब्यूहमा माधव नेपालले गुमाए राष्ट्रपतिको अवसर

६ फागुन २०७९ एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठको महाराजगञ्जस्थित निवासमा लामो संवाद गरे– एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार र एमाले–नेकपा एस एकतामा केन्द्रित संवादमा ओलीले अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

दुई पार्टी एकताको शर्तसहितको उम्मेदवार प्रस्तावले अध्यक्ष नेपाल आश्वस्त भने भएका थिएनन् । तर, राष्ट्रपति हुन सक्ने आसमा राजनीतिक दौडको चाहना भने बढाएको थियो । उक्त भेटपछि राष्ट्रपतिमा नेपालको नाम चर्चामात्र भएन, सहमतिका लागि प्रयास हुन थाल्यो । नेपाल स्वयम्ले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थाले गठबन्धनका बैठकहरूमा ।

१० फागुन माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एसको बैठकमा मात्र होइन, ११ फागुनमा बालुवाटारमा कांग्रेससहितको बैठकमा पनि नेपालले दाबी गरेका थिए । ओलीले प्रस्ताव गर्नुअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएका थिए । अझ सम्भावित राष्ट्रपतिको सूचीमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि नेपालको नाम लिएका थिए । त्यसैले, सम्भावित राष्ट्रपतिको सूचीमा नेपालको नाम चढिसकेको थियो । त्यसमाथि एमालेले साथ दिन तयार देखिएपछि नेपालको सम्भावना बलियो बन्दै थियो ।

स्रोतहरूको भनाइमा १२ फागुनमा नेता नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने एमालेले निकै प्रयास गरेको थियो । माओवादी केन्द्र, जसपासमेतलाई विश्वासमा लिएर छलफल गर्ने वातावरणको प्रयास पनि भएको थियो । स्रोतका अनुसार जतिबेला बालुवाटारमा ओली–प्रचण्ड निर्णायक छलफल भइरहेको थियो, त्यतिबेला माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई पनि बोलाउने प्रयास भएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारमा भइरहेको ओली–प्रचण्ड निर्णायक छलफलमा सहभागी हुन राजी भएका नेपाल र यादव पनि एकै स्थानमा थिए । उनीहरूलाई बोलाउन ओली–प्रचण्डसम्म सूचना पनि पु¥याइएको थियो । उक्त सूचना पाएपछि ओलीले बोलाउन प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्डले अहिले नबोलाऔँ भन्नुभयो ।’

यो छलफलबारे जानकार स्रोतका अनुसार ती चार नेताहरूबीच ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने तयारी पनि गरेका थिए । तर, प्रचण्डले त्यो वातावरण हुनै दिएनन् । ओलीले यादवसँग लामो संवाद गरेर नेपाललाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जसपालाई बनाउने बताइसकेका थिए । सम्भावित गठबन्धनकै विषयमा १० फागुनमा ओली–यादवबीच संवाद भएको थियो ।

एमालेले राष्ट्रपति नपाउने निश्चित भएपछि ओली बरु नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर जान सकिने जुन प्रयासमा थिए, त्यो स्वयम् नेता नेपालका लागि चाहिँ सुखद निर्णय थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चालबाजी नेपाललाई एमालेसँग जानबाट रोक्नु थियो । एमालेको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्रपति हुँदा नेकपा एस–एमालेबीच एकता हुने र एमाले पहिलो पार्टी बन्ने परिस्थिति बन्थ्यो, जुन प्रचण्ड र देउवाका लागि रुचिकर थिएन । त्यसैले पनि नेता नेपाललाई कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित प्रचण्ड र देउवाले एमालेमा जानबाट रोकेका छन् । त्यही आश्वासन हो, एक वर्षे प्रधानमन्त्री कार्यकाल ।

एक वर्षे प्रधानमन्त्री कार्यकालको लोभमा नेपालले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति हुने अवसरमात्र गुमाएनन्, उधारो आश्वासनमा विश्वास गरेर आफ्नो र पार्टीको राजनीतिक जीवनलाई दाउमा लगाएका छन् । आश्वासन अनुसार प्रधानमन्त्री नपाउँदा अध्यक्ष नेपाल अवसरबाट वञ्चित त हुन्छन् नै पार्टी क्षयीकरणतिर पनि लाग्छ । त्यसैपनि, नेकपा एस आउँदो चुनावसम्म कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ । उक्त पार्टीका नेताहरू राजनीतिक भविष्यको तीव्र खोजीमा छन् । एसभित्र झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमार झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आलेहरूको ठूलो पंक्ति एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसैले, १२ फागुन साँझ एक वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनौपचारिक सहमतिलाई ‘तिथिबिनाको क्यालेण्डर’का रूपमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

२६ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले १० पुसमा प्रचण्डसँग भएको राष्ट्रपतिको पूर्वसहमति उल्लंघन हुने आंशका गरिरहेका थिए । त्यही दिन कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भन्दै आक्रोश पनि प्रकट गरेर ओलीले संसदको रोष्ट्रमबाट प्रचण्डले धोका दिन खोजेको संकेत गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर बढ्दो अविश्वासले राष्ट्रपतिमा एमालेले माओवादीको साथ नपाउने प्रष्ट भइसकेका थियो । त्यही बुझेर ओली राष्ट्रपतिमा नेपाललाई अगाडि सार्ने रणनीतिमा पुगेका हुन् । ओली–नेपालबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध सुधार र भेट गराउने अस्त्र पनि राष्ट्रपति पद नै बनेको थियो ।

६ फागुनको ओली प्रस्तावबाट नेपाल आश्वस्त नभए पनि आस गर्ने अवस्थामा भने पुगेका थिए । त्यही आधारमा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । तर, एसका नेताहरूले विश्वास गरेका थिएनन् । एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमालेबाट विश्वासिलो आधारमा प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । खतिवडाले भने, ‘ओलीले एसलाई पार्टीको हैसियतमा स्वीकार नगरेकाले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव विश्वासिलो थिएन ।’

नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन सक्दा एमालेले दुईवटा फाइदा देखेको थियो । एउटा, पार्टी एकता । जसले गर्दा एसका १० जना सांसद एमालेमा थपिने र संसदको ठूलो दल बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो । र, प्रचण्ड सरकार ढल्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने पहिलो आधार तय हुन्थ्यो । अर्को फाइदा चाहिँ कम्तीमा वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेता राष्ट्रपति हुन्थे । नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन तयार हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिन सकिने एमालेको विश्वास थियो । त्यसअनुसार एमालेले छलफल पनि चलाएको थियो । उनीहरू मिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र पनि लतारिएर आउने एमाले नेताहरूको विश्लेषण थियो ।

यी सबै विश्लेषण गरेर ओलीले नेता नेपाललाई १२ फागुनमा दोस्रो औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरे, उनै किसान श्रेष्ठको निवासमा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा झण्डै २ घण्टा संवाद गरेर फर्किने क्रममा ओलीले महाराजगञ्जस्थित श्रेष्ठ निवासमा नेपाललाई प्रस्ताव दोहो¥याएका थिए । उधारो आश्वासनमा विश्वास नगर्ने जवाफ दिएर नेपालले ओलीलाई फर्काएका थिए । तर, बालुवाटार पुुगेर अध्यक्ष नेपालले त्यही उधारो आश्वासनमा सहमति जनाएका छन् ।

नेपालको नमिठो विगत

पहिलो राष्ट्रपति चुनावको चाबी २८ चैत २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको हातमा थियो । त्यसैले, ती सबै छलफलमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केन्द्रीय पात्र थिए । त्यसैले, प्रचण्ड त्यतिबेला राष्ट्रपति पद ‘लिलामी’ मा चढाइरहेका थिए । लिलामीका क्रममा छुट्टाछट्टै भेटमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिइरहेका थिए। तर, अन्तिममा वचन तोडेर प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँगको सहकार्यमा कांग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाउने रणनीतिसहित उपराष्ट्रपति फोरमलाई दिने सहमति जनायो ।

तर, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला माओवादीले फोरमलाई पनि धोका दियो सहमति विपरीत शान्ता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ नपाएका कांग्रेस र एमाले जसरी भड्किएका थिए, त्यसरी नै फोरम पनि भड्कियो । अनि, माओवादीले दुवै पद गुमायो । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवलाई विजयी गरायो, एमाले र फोरमको समर्थनमा । फोरमले उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झालाई जितायो, कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा ।

अर्थात्, त्यतिबेला आफ्नै वचनको चक्रब्यूहमा परेर प्रचण्ड सडकमै पछारिएका थिए । त्यतिबेलाको पीडा बेला मौकामा प्रचण्डले ओकल्ने पनि गरेका छन्, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा । प्रचण्डले ‘कोइरालालाई राष्ट्रपति समर्थन नगरेर गल्ती गरेको’ भनेर जीवनमा ठूला गल्तीमध्येमा गणना गर्ने गरेका छन् । त्यतिबेला प्रचण्डले भारतीय आडमा कोइराला र नेपाललाई धोका दिन पुगेका थिए । यद्यपि, अन्तिममा त्यही भारतीय शक्तिले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा अवरोध खडा गरेर धोका दिएको थियो । त्यसले, प्रचण्ड बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक चालबाजीमा रहेको संकेत दिन्थ्यो ।

प्रचण्डले त्यतिबेला वचनको पक्का भएरै राजनीतिलाई गति दिएका भए, सम्भवतः द्वन्द्वकालीन मुद्दा १७ वर्षसम्म लम्बिने थिएन । प्रचण्डको व्यक्तित्वको साख निरन्तर गिर्ने थिएन । पार्टी संगठन क्षयीकरण हुने थिएन । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक चरित्रको शिकार हुँदा पार्टी र कार्यकर्ताले जसरी क्षति ब्यहोर्दै आएका छन्, अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि ब्यहोर्दैछन् । त्योभन्दा बढी चाहिँ देशले ब्यहोरिरहेको छ । प्रचण्डको धोकाधडीको पछिल्लो कडीमात्रै हो– ओलीले पाएको धोका । अनि, प्रचण्डको त्यही चक्रब्यूहको शिकार भएका हुन्– नेपाल ।

२०६५ सालमा राष्ट्रपतिका लागि तयार भएका माधव नेपाल २०७२ भने तयार भएका थिएनन् । त्यतिबेला एमालेले नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि छलफल चलाएको थियो । तर, आफ्नो उमेर पुगेको छैन भनेर अन्य मझौला नेताहरूलाई सोझ्याउन खोजे । त्यतिबेला झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपतिका लागि तयार भएनन् । र, विद्यादेवी भण्डारीको पोल्टामा उक्त पद प¥यो । २०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका नेपाल दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित हुने रणनीतिमा थिए । त्यहीकारण उनी राष्ट्रपति प्रस्ताव आउँदा उमेर पुगेको छैन भनेर पन्छिएका थिए ।

पहिलोपटक प्रचण्डको धोकाका कारण गुमाएको राष्ट्रपति पद दोस्रो पटक आफ्नै कारणले अवसर गुमाए । अनि, २०७४ मा फेरि राष्ट्रपति पदका लागि एमालेबाट उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भयो । त्यतिबेलाचाहिँ नेपालको रहर थिएन र उनलाई प्रस्ताव पनि थिएन । त्यतिबेला भण्डारीको निरन्तरता वा झलनाथ खनालको प्रवेश भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल थियो । नेपालले अन्तिमसम्म खनालको पक्ष लिएका थिए । तर, एमालेले भण्डारीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो । यी सन्दर्भले पुष्टि गर्छ– २०६५ यता हरेक पटक राष्ट्रपतिका लागि नेपालको नाम चर्चामा आउँछ, नेपालकै कारण बिलाएर जान्छ ।