नेपालको संबिधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको अवधारणा बमोजिमका कानुनी अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारका सकारात्मक तथा प्रभावकारी कदमले नै नागरिकले संघीय सरकारको अनुभूति गर्ने र सरकारहरु प्रतिको अपनत्व बढने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।

बिकासको दृष्टिकोणले हेर्दा स्थानीय स्तरको बिकास नै आधारभूत बिकास भएकोले भौतिक तथा मानबीय बिकासलाई स्थानीय तहबाटै रचनात्मक तथा प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन बाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहको बिकास नै सर्बागिण बिकासको सूचक हो । बिपन्न,गरीव,उत्पीडित,उपेक्षत,अल्पसंख्यक समुहको पहिचान गरी समावेशि बिकासको सिद्धान्त तथा बिकेन्द्रिकरणको अवधारणा बमोजिमको बिकासको आधारबिन्दु स्थानीय तह नै हुनु पर्छ । स्थानीय तहलाई प्रदत्त संबैधानीक अधिकारलाई संघिय सरकारले बिना अंकुश निर्बाध रुपले कानुन बमोजिम गर्ने वातावरण बन्यो भने संघीयताको मर्म र भावना अनुरुपको बिकासले फडको मार्ने कुरामा शंकै छैन । अत स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्ककीय आधारमा दिर्घकालिन रणनीतिक योजनाहरु बनाई क्षेत्रगत बिकासलाई प्राथमिकिकरणका आधारमा बिकास गर्दा समयमै कम लगानीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना प्रभावकारी तवरले सञ्चालन हुन्छन ।
बिकासका आयोजना छनौट गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा नागरिक भेलाको आयोजना गरी स्थलगत रुपमा संकलन गरी सोको प्राथमिकिकरणका आधारमा जनताको समेत सहभागितामा (BOOT Model) कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी बन्दछ । वास्तवमा उत्पादन र स्वरोजगारीमुलक कार्यक्रम तथा योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय नागरिकले रोजगार पाउने,स्थानीय कच्चा पदार्थको समुचित उपयोग हुने,बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटने,पारिवारिक सौहाद्रता बढने र आदर्श समाजको निर्माण हुने देखिन्छ । जसमा स्थानीय नागरिकलाई श्रम तथा नगदमा प्रत्यक्ष लागत सहभागिताको अवसर प्रदान गर्दा योजनामा अपनत्व पैदा भई योजना दिर्घ तथा प्रभावकारी बन्ने कुरा निश्चित प्राय छ ।
स्थानीय तहको सर्बागिण बिषयमा क्षमता बिकास नगरी बिकासको गति पकडनु अल्पकालिन तथा अप्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय स्तरका नागरिकको क्षमता बिकास,सचेतना र बौद्धिक मार्गबाट मात्र स्थानीय तहको बिकासले गति लिने हो । बिकासलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,कर्मचारी र सरोकारवालाहरुलाई बिषयगत क्षमता अभिबृद्धि अपरिहार्य छ । बर्तमान अवस्थालाई वास्तबिक रुपमा चित्रण गर्ने हो भने अधिकांस पदाधिकारी ,जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि मात्र कार्य गरेको देखिन्छ । नत उनिहरुलाई बिषयगत दक्षता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम छ नत अध्ययन । अझ यो समस्या स्थानीय तहमा ब्यापक छ । जसका कारण समयमा योजना नआउने, प्रभावकारी योजना छनोट र कार्यान्वय नहुने, रणनीतिक योजना नबन्ने, आवश्यक ऐन नियमहरु समयमा निर्माण नहुने यि यावत समस्याहरु सम्बन्धीत क्षेत्रको क्षमता अभावका उपज हुन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तर केहि हदसम्म स्थानीय तहको कमजोर आन्तरिक आर्थिक अवस्थाले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । अत : उपरोक्त प्रकारका समस्याहरुको समाधान गरी प्रभावकारी स्थानीय बिकासका लागि तपसिल बमोजिमका कार्यहरु गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
करको दायरा र असुली :
स्थानीय तहहरुले हाल प्रभावकारी रुपमा भैरहेकै क्षेत्रबाट कर संकलन नगरेको कुरा सत्य हो । यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनबाट प्रभावकारी रुमा कर संकलन गर्दा आन्तरिक आयमा बृद्धि भई भौतिक बिकास पुर्बाधार बिकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । वास्तवमा स्थानीय तहमा बिगत लामो समय देखि ऐलानी प्रति जग्गामा ठूलो संख्यामा मानव बसोबास छ । तहा बाटो,बत्ति,खानेपानी,टेलिफोन लगाएतका पुर्बाधारहरु स्थानीय तहले पूर्ण ब्यवस्था गरेको छ तर कर शुन्य छ । लगानी ठूलो मात्रामा छ तर असुली शुन्य हुदा राजश्वमा गिरावट आएको छ । त्यस्ता स्थानहरुमा सामान्य प्रकारको नगरसेवा उपभोग कर लागू गरी कर संकलन गरेमा करको दायरा बढन गई ठुलो संख्यामा कर बृद्धि हुने देखिन्छ । जसबाट स्थानीय तहको आर्थिक क्षमतामा बृद्धि भई निर्धारित योजनाहरु सञ्चालन गर्न सहज बन्छ । यस प्रकारको बिषयमा प्रदेश सरकारले समेत कार्यबिधि निर्माण गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ढिलाई गरीनु हुदैन ।

कृषि तथा पशुपंक्षि ब्यवसायको प्रवद्र्धन :
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव २५.४ प्रतिशत राजश्व कृषिबाटै असुली हुन्छ । देशमा कोभिड जस्तो महामारीको समयमा कृषि उत्पदान बढेको कारण खासै औद्योगिक देशमा जस्तो भोकमारीको चपेटा नपरेको यर्थाथता ताजै छ । तर पनि देशले कृषिबाट जुन गतिमा उत्पादन र आम्दानी लिन पर्थो त्यो नसकेको तितो सत्य हो ।
भूमि ऐनमा जुन तवरबाट भूमिको बर्गिकरण गरिएको छ एवं रितले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरी आधुनिक कृषि प्रर्णालीको बिकास गर्न नितान्त गरीरु छ । कृषकलाई मल र बीउमा अनुदान तथा प्राबिधिक सहयोग भएमा कृषकको मनोबल उच्च भई कृषि तर्फको आकर्षण बढने कुरा निश्चित प्राय छ ।  यसबाट बेरोजगारीको अन्य देखि बैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा कटौती हुन्छ । बिदेशबाट आयात हुने बिषादीयुक्त कृषि उत्पादनमो न्यूनिकरण भई शुद्ध अर्गानिक कृषि उत्पदानबाट जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र कृषक तथा कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिबृद्धि भई देश बिकासमा भरपर्दो,दीर्घ र प्रभावकारी आर्थिक समृद्धि हुन जान्छ ।


देशको हावापानी र वातावरणको अध्ययन बिश्लेषण गरी ब्यवसायीक रुपमा बाख्रा,बंगुर, गाई भैंसी,माछा,मौरी,कुखुरा लगाएतको ब्यवसायलाई ठूलो स्केलमा सञ्चालन गर्न कृषक मोटिभेसन प्रोग्राम अघि सारी कृषकलाई आकर्षण गरी उनिहरुलाई र्निब्याजे ऋणको ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । बांझो जग्गा जोतेर ब्यवसायीक कृषि गर्ने किसानलाई बिशेष सहायताका कार्यक्रमहरु संचालन गरी जग्गा बाझो हुनबाट बचाउन जरुरी छ । 


देशको हावापानी र वातावरणको अध्ययन बिश्लेषण गरी ब्यवसायीक रुपमा बाख्रा,बंगुर, गाई भैंसी,माछा,मौरी,कुखुरा लगाएतको ब्यवसायलाई ठूलो स्केलमा सञ्चालन गर्न कृषक मोटिभेसन प्रोग्राम अघि सारी कृषकलाई आकर्षण गरी उनिहरुलाई र्निब्याजे ऋणको ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । बांझो जग्गा जोतेर ब्यवसायीक कृषि गर्ने किसानलाई बिशेष सहायताका कार्यक्रमहरु संचालन गरी जग्गा बाझो हुनबाट बचाउन जरुरी छ । प्रसस्त खोलानाला हुदा हुदै पनि बिकासलाई जनचाहाना र प्राथमिकिकरण नगर्दा आज सिंचाईको चरम अभाव छ जसका कारण प्लटका प्लट जग्गा जमिन बाझो भई उत्पादन घटेको छ । यसबाट राज्यको कृल ग्राहस्थ उत्पादन न्यून भई आम्दानी समेत स्वतः न्यून भएको छ ।

खानी खनिजको उत्खनन र बजारीकरण :

नेपालको संबिधानको धारा ५७को उपधारा४ धारा २१४ को उपधारा २ धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ संग सम्बन्धित अनुसूचि ८ बमोजिमका अधिकार सूचिहरुको कार्यान्वयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कार्यान्वय गर्न अभिप्ररित गरी सबै अधिकार सूचिभित्र आवश्यक ऐन नियमहरुको तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन नभए सम्म स्थानीय तहको क्षमता बिकासको परिकल्पना शुन्यप्राय बन्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरुले यस्ता बिषहरुमा आवश्यक आर्थिक तथा मानबीय संशाधन(बिज्ञ) को ब्यवस्था गरी समयमै कार्यान्वयको पहल गर्दा वास्तबिक रुपमा संघीयता र बिकेन्द्रिकरणको मर्म र भावनानुरुपको बिकासले समयमै फडको मार्ने कुरामा दुईमत देखिदैन ।

जतिपनि खानीखनिज तथा बनप्रदावार(प्राकृतिक साधन र श्रोत)छन ती सबै स्थानीय तहमै(७५३) भित्रै छन । त्यस्ता खानीतथा खनिजहरुको संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अन्वषण गरी उत्खनन र बजारीकरण गर्न जरुरी छ । प्राकृतिक साधन र श्रोतको संरक्षण, संबद्र्धन गर्ने संबैधानीक जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले त्यसबाट केहि हद सम्म आर्थिक लाभ लिन खोज्नु स्वभाबिक नै हो । यसर्थ स्थानीय स्तरको बिकास राज्यको अन्तीम लक्ष हो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादीत बस्तुको बिक्रिबितरणबाट स्थानीय तहले सबै भन्दा बढि राजश्वको माग गर्नु अनुचित होईन । बरु प्रतिशत तोकेर क्षेत्रगत बिकासमा लगाने मापदण्ड बनाउन जरुरी छ र बजारीकरणको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । जसबाट स्थानीय तहको आर्थिक क्षमतामा अभिबृद्धि भई समृद्ध बिकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

मानबीय संशाधनको क्षमता बिकास :
कुनै पनि बस्तु माथिको सकारात्मक परिवर्तन नै बिकास हो । यो निरन्तर चलिरहने प्रणाली हो । बिकासका प्रभावकारी तत्वहरु मध्य मानबीय बिकास प्रथम पक्ष हो । दक्ष जनशक्तिको अभावमा बिकासको परिकल्पना निरर्थक हुन्छ । अत सबै क्षेत्रको प्रभावकारी बिकास,परिचालन र प्रभावकारी कार्यान्वय र अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक्ता हुन्छ ।
बिगत लामो समयमा(२० बर्ष पछि) स्थानीय तहको निर्बाचन पछि आएका जनप्रतिनिधिहरु पनि परिवर्तित राज्यसंरचनाका कारण सिक्ने र सिकाउने पक्षमा समय ब्यतित भयो भन्दा अनौठो मान्नु पर्ने देखिन्न । त्यसै गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बृद्धिबिकास र क्षमता बिकासमा राज्यको लगानी शुन्य छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वयमा मात्र स्थानीय तहको बिकासले गति लिने हो । अत ः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता बिकास गरी प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न बाञ्छनीय देखिन्छ ।

जनसहभागिता :
स्थानीय स्तरका आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृती क्षेत्रमा जनताको नगद वा श्रमको समिश्रण नै जनसहभागिता हो । जनसहभागिताको माध्यमबाट बिकासमा अपनत्वको बिकास,जवाफदेहिताको बिकास तथा कर्तब्य र अधिकार दुबैको बिकास हुने देखिन्छ । जनताद्धारा,जनताकै लागि जनताको सहभागितामा जनताले नै छानेका योजनाहरुमा उनिहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा छनौट गर्ने,प्राथमिकिकरण गर्ने,कार्यान्वय गर्ने र अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने गर्दा बिकासमा पाददर्शिता, स्च्छता,प्रभावकारी र दीगोपन आउछ । यसरी योजना संचालन गर्दा जनतामा मनमत्यज्ञता शुन्यमा झरी आदर्श भावको बिकास हुन जान्छ ।

स्थानीय तह र नागरीक बीच प्रभावकारी समन्वय र समझदारीको बिकास हुन्छ । जनसहभागितालाई नागरिकको आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पार्दछ । शहरी वडाहरुमा समय अभावका कारण नगद सहभागिता जुटाउन सजिलो हुन्छ भने ग्रामिण( गरिब बस्ती)हरुमा श्रमसहभागिताको सम्भावना हुन्छ । बिकासमा केहि प्रतिशत रकमको सहभागिता गराउदा त्यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको बिकासको प्रभाव,उनिहरुको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नगद र श्रम फरक फरक प्रकृतीको निर्धारण गर्दा बढि बैज्ञानीक र तथ्यपरक हुन्छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, बिकासमा माग र आपुर्ति बीच ठूलो दरार भएका स्थानीय तहमा बिकासमा जनसहभागिता अपरिहार्य बिषय हो । सार्बजनिक,निजि,सहकारी र साझेदारिको माध्ययबाट बिकास गर्दा सोनो रकमले जनअपेक्षा बमोजिमका योजनाहरु निर्धारति समयमै जनताकै निगरानीमा सम्पन्न हुन्छन । अतः स्थानीय तहले बिकासका हरेक गतिबिधिमा जनसहभागिताको मोडल अनिवार्य देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया