कृषि केन्द्रीत गत बर्षकै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन

सांकेतिक फाईल फोटो

काठमाण्डौ, ३० जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा लिँदै नीति तथा कार्यक्रमबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको थियो । बर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको किसानको गूनासो छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा बाँझो राख्न नपाइने, स्थानीय तहको सम्मन्वयमा क्षेत्रगत हिसाबले एकै प्रकारको बाली लगाउने उल्लेख छ ।

कृषिलाई आयमुलक आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने, सडक विद्युत सिंचाइ, शित भण्डार सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति सरकारको छ ।वास्तविक किसानलाइ सरल ढंगले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने देखि बीउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । तर नीति अनुसार किसानले सहुलिएत पाएका छैनन् ।

कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गर्ने , माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्ने , माटोको प्रकार गुणस्तर र हावापानी अनुकुल खेती गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा थियो ।आधुनिक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन गरेर एकैसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारी बढाइ गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने बिषय प्राथमिकतामा थियो ।

तर सरकारसंग कृषिबाट यो बर्ष कति रोजगार भए भन्ने तथ्याङ्क छैन । कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरे निती अनुरुपकै कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका राखिएको दाबी गर्नुहुन्छ । सरकारको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हाल सम्म २ खर्व ९० अर्व ७५ करोड रुपैया कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । लगभग १ लाख ३३ हजारले पशुपालन र तरकारी खेतीका लागी ऋण लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ३० गते आइतवार
प्रतिक्रिया