तुलसीपुरमा लालपुर्जा वितरण गर्न लगत संकलनको तयारी

तुलसीपुर, १८ पुस । तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाले लालपुर्जा विरतणका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत संकलन कार्य एक हप्ताभित्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि तुलसीपुरमा लगत संकलनको काम सुरु गर्न लागिएको हो ।

त्यसका लागि गृहकार्य तिब्र पारिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा कार्यस्थलमा जाँदा आइपर्ने समस्या, चुनौति, त्यसको व्यवस्थापन, लगत संकलन लगाएतका विषयमा पूर्व तयारी गर्न, पुस हिजो सरोकारवाला निकाय बिचमा अभिमुखी करण गोष्ठिको आयोजना गरिएको छ ।

गोष्ठिपछि पालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय लगत संकलन समिति गठन गरिने भएको छ । प्रत्येक वडामा चौथो वा पाँचौ तहको कर्मचारीलाई फोकल पर्सन तोक्न पनि उपमहागनरपालिकाले मंगलबार सबै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । वडाले तोकेका फोकल पर्सनले लगत संकलन सम्बन्धि प्रशासनिक काम गर्नेछन् ।

पुस २१ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको इकाई स्थापना गर्ने र त्यस लगत्तै लगत संकलको काम सुरु गर्ने उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वावुराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । लगत संकलनको कार्य ३५ दिन भित्र सक्ने गरी कार्यतालिका बनाईएको छ ।

गाउँ–गाउँमा खट्ने अमिनलाई नापी विभागबाट आएको टोलीले विशेष प्रकारको तालिम दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको उपमहागनरपालिकाले जनाएको छ । अव्यवस्थीत बसोबासीका हकमा लगत संकलन टोलीले दिएको बिबरणका आधारमा जग्गाको मुल्याङ्नकण गरी राजश्व लिएर रातो लालपुर्जा सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने छ भने सुकुम्बासीको हकमा भने तीन पुस्तासम्म कुनै पनि परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा नभएकाले निशुल्क पाउने छ ।

सुकुम्बासीलाई सरकारले दिएको जग्गा १० बर्षसम्म बिक्रिवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सुकुम्बासीको पहिचानका लागि अनलाइन बिबरण भर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको सफ्टवयर समेत खरिद गरिसकेको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जानाकारी दिएको छ । अव्यवस्थी बसोबासीले रातो फारम र सुकुम्बासीले सेतो फारम भर्नुपर्नेछ । झुट्टा बिबरण भर्नेलाई एक लाख जरीवाना र ६ बर्ष जेल सजायको समेत व्यवस्था गरिको शाखाले जानकारी दिएकोछ ।

आयोगको कार्यविधिमा सार्वजनिक जग्गा, खोला, गौचरण, नुनथलो, वन मिचेर वा अतिक्रमण गरेर बसेको वस्तीलाई अव्यवस्थीत बसोबासी मान्न नसकिने उल्लेख छ । तर यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अधिकांस वस्ती सार्वजनिक जग्गामा नै बसेकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गरेर लालपुर्जा दिन सकिने बताउनुभयो ।