स्थानीय तहमा राजनीति र कर्मचारी द्वन्द : एक वहश

१. भूमिका :—

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारहरु ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारहरु लोकप्रिय मतदानका आधारमा निर्वाचित भई सकेका छन् । सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना र समायोजनबाट प्रायः सबै तहका सरकारमा कर्मचारी पनि खटन पटन भएको अवस्था छ । यि दुई निर्वाचित (Elected) र छानिएका (Selected) का वीच यदाकदा द्वन्द भएको पाइन्छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा यस्ता अवस्था देखिनुका कारणबारे यस लेखमा संक्षिप्त छलफल गरिएको छ ।
२. द्वन्दको पृष्ठभूमि : —
निर्वाचित पदाधिकारी ( जसलाई :- Minister पनि भनिन्छ ) लोकप्रिय जनमतबाट निर्वाचित भएको अवस्थामा उहाँहरु सार्वभौम नागरिकको मतदानबाट निर्वाचित भएकोले नागरिक प्रति वढी अनुगृहित हुनहुन्छ भने , कर्मचारीहरु योग्यता प्रणालीवाट छनोट भएकोले ऐन÷कानून इत्यादिको विशेषज्ञ मानिन्छ । यस प्रकारको क्रान्तिकारी सोच र क्रमागत सोच वीचको खाडलका कारण यी दुई निकाय वीचमा द्वन्द देखा परेको हो । खास गरी यि संस्थाहरुका वीच अन्तक्रियाका ३ वटा क्षेत्रहरु रहेका छन् । त्यसमा नै द्वन्द देखा पर्ने गर्दछ ।

क. नीति निर्माण र कानून तर्जुमा :स्थानीय तहले कानून तर्जुमा तर्ने गरेका छन् । जसलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि वेव पेज वा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न शुरुवात भइसकेको छ । कानून वा नीति निर्माणको काम अलिकति प्राविधिक विषय भएकोले यसमा द्वन्द देखापर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा वहुमत प्राप्त दलको घोषणा पत्रको रुपान्तरण गर्ने सीप कर्मचारीमा हुदैन भने कतिपय अवस्थामा कानून भन्दा वाहिर गएर नीति निर्माण गर्न दलनिकट कार्यकारीले दवाव दिएको पाइन्छ ।

. सार्वजनिक सेवा प्रवाह : यो Day TO Day Administration हो । यसमा अग्रभागमा रहेर कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दछन भने राजनीतिक कार्यकारीहरुले त्यसको अनुगमन गर्न सक्दछन् । तर सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने दुवै पक्ष द्वन्दमा फसेका पाइन्छन् । राजनीतिक कार्यकारीहरुले दैनन्दिन प्रशासनमा चाख राख्नाले कर्मचारीले हस्तक्षेप अनुभव गर्ने गरेको अवस्था छ ।
फेरी पनि राजनीतिक कार्यकारीको नागरिक प्रति सिधै जिम्मेवारी रहन्छ भने कर्मचारीहरुको घुमाउरो जिम्मेवारी रहन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया तोडेर अगाडि बढन निर्वाचित पदाधिकारीहरु चाहन्छन । यो पनि सम्भव हुने विषय होइन । कर्मचारीहरुले द्वन्दकालमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै जिम्मेवारी लिएको र निर्वाह गरेको उदाहरण दिई इतिहासको धङधङ्गी कायम गरेको पाइन्छ । तर अहिले गणतन्त्रमा प्रसङग ज्यादै फरक भइसकेको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कर्मचारीको संस्थागत रोग पनि हो ।

. विकास निर्माण :यो अर्को चाखलाग्दो विषय क्षेत्र रहेको छ । यसको प्रभावले नै नागरिकहरुले सुख र सुविधा प्राप्त गर्दछन । सुख सुविधा पु¥याउनमा दुवै सहमत भएपनि द्वन्द यसैमा रहेको पाइएको छ । केहि सन्दर्भमा राजनीतिक पदाधिकारीहरुले मतदाता क्षेत्र हेरेर योजना कार्यक्रम र वजेट वितरण गरेका छन भने , यो प्रवृति कर्मचारीलाई मननपरेको पनि हुन सक्छ । कतिपय योजनाहरु पूरा नहुँदै भुक्तानी दिन उपभोक्ता समिति गठन गर्न राजनीतिक कार्यकारीहरु लागि पर्दछन् । यसमा हुने अंशियारी हिस्सेदारीका आधारमा मात्र कर्मचारीले भुक्तानी अघि वढाउने गर्दछन् । होइन भने काम अनुसारको भुक्तानी गर्न वाध्य हुन्छन् । त्यसैले विकास निर्माणको कार्य भित्र कालो कर्तुत लुकेको विषय छर्लङग दिनजस्तै छ ।

३. उपसंहार :—
राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक कार्यकारी राज्यका अभिन्न अङग हुन् । यि दुई वृहत संस्थागत संस्थाहरु एकापसमा मेल नखाएमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नीति निर्माणमा चट्याङ पर्न सक्छ । त्यसैले यी दुई निकायहरुले कानून वमोजिमको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । कानूनी र प्रक्रियागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पक्षपात, मोलाहिजा र विचलन नगरे स्थानीयतहले सफलता हात पार्दछ । यसैमा जनकल्याण निश्चित छ ।

लेखक   ईलाका प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुर,दाङका  प्रमुख हुन् । 

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज ८ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया