मलाई एकपटक जोडले कराएर भन्न मन लागेको छ । गरिब दुःखीलाई जे गरेपनि हुन्छ ? के उनिहरु मान्छे होइनन् ? के उनिहरुको मन, भावना र स्वाभीमान हुदैंन ? के उनिहरुलाई राम्रो र सफा र स्वच्छ ठाउँको आवश्यक पर्दैन ? मैले यसको उत्तर खोजी रहेको छु ।
यदि पर्छभने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ मा रहेको प्राथमिक विद्यालय वनकट्टामा बनाएको सामुदायिक होम क्वारेन्टाइनमा किन मान्छेलाई अमानविय तवरले हुलिएको छ ? कसरी अमानविय भयो भन्नुहोला । सामुदायिक होम क्वारेन्टाइनमा ओढ्ने ओछ्याउने कपडा
छैन ।
खाना पकाउने भाँडाकुँडा छैन । उज्यालोको लागि बिजुली बत्ती छैन । मक्षरबाट बच्न झुल अथवा मक्षरधुपको व्यवस्था छैन । १९ जनालाई खाना पकाउन उएटा ग्याँस चुलाको व्यवस्था मात्र गरिएको छ । त्यसैलाई सबैले पालैपालो गरेर खान पकाउने गर्छन् ।
१९ जनाका लागि एउटा शौचालय छ । त्यो पनि दुर्गन्धित अवस्थामा छ । शौचालय सफा गर्ने फीनायलको समेत व्यवस्था छैन् । सेनीटाईजरको कुरा त छोडौं हात धुने सावुन छैन ।
ओढ्नेओछ्याउने र खाना पकाउने भाँडा उनिहरु स्वंमलाई ल्याउन पठाइएको छ । शौचालयमा जान पालो कुर्नपर्छ । यो सामुदायिक होम क्वारेन्टाइन होकि होईन ? महामारीबाट बच्न मान्छेलाई वस्तुभाउ जस्तै गरि हुल्दा झनै रोगको संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्यो कि बढेन् ?
सामुदायिक क्वारेन्टाईनको सामान्य भन्दा सामान्य मापदण्ड पुरा नगरेर मान्छे हुल्ने अधिकार कसले दियो ? यदि हुल्ने अधिकार नै स्थानीय वडालाई थियो भने उनिहरुलाई सुरक्षीत रुपमा बसाउनका लागि न्युनतम मापदण्ड किन पुरा गरिएन ।
आज असुरीक्ष रुपमा त्यहाँ बसाइएका ज्यालामजदुरी गरिखाने वर्गको मुखबाट यही प्रश्न आइरहेको छ । घरको भन्दा उनिहरुले त्यहाँ असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन् । ‘वरीपरी झाडी छ । मक्षर लागेर रातभरी सुत्न सकिदैन् ।
बस्ने ठाउँमा उज्यालो नहुँदा सापसपिलाको डर पनि त्यस्तै छ ।,’ बैशाख ६ गतेदेखि क्वारेन्टाईनमा बस्दै आएका सन्तोष नेपालीले भने के हाम्रो जिउ होइन र सर ?’
विभिन्न ठाउँबाट आएका मजदुरहरुले प्रयोग गर्ने शौचालय, पानीको भाँडा, खाना पकाउने ग्याँस चुलो एउटै भएकाले पनि उनिहरुले असुरक्षीत महसुस गरेका छन् । उनिहरुसंग सामानय मास्क समेत छैन् । आ–आफना परिवार सबै एउटै कोठामा लामलागेर सुत्न बाध्य छन् । के यहि हाे एक व्यक्ति देखि अर्को व्यक्ति सम्मको ३.५ फिटको दुरीकाे मापदण्ड ?
सामुदायिक होम क्वारेन्टाईनका मापदण्डमा कम्तिमा बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, संचार, सडकको पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, ६ जनासम्मले प्रयोग गर्न सक्ने एउटा शौचालय, स्नान गृह, ओढ्नेओछ्याउने झुलसहितको खाट, प्रति व्यक्ति एउटा खाट देखि अर्को खाटसम्मको दुरी ३.५ फिटको हुनुपर्ने, दैनिक ४ पटक खानाको व्यवस्था, नियमित सुरक्षा अनुगमण, स्वास्थ्य चेकजाँच लगाएतका व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मापदण्डमा वृद्ध र बालबालिकालाई पनि विशेष निगरानी गर्ने भनिएको छ । तर यो मापदण्डकालागि ती गरिबदुःखी ज्यालामजदुरी गरिखाने बर्गका का लागि कस्ले बोलिदिने र कसले कार्यान्वयन गरिदिने । आपत विपतमा काम लाग्ने भनेको नजिकको स्थानीय सरकार हो ।
भनिन्छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ । गाउँमा सिंह बनेर बसेको वडा सरकार साच्चिकै सिंह जस्तै छ । उसलाई कसैको बालमतलब छैन । सिंह त गयो तर जनताको अधिकार गएन् ।
आज त्यसको चपेटामा प्रत्यक्ष जनता परेका छन् । यदि अधिकार गएको भए त ति निमुखा जनताले कम्तिमा क्वारेन्टाइनको न्युनतम आधारभूत अधिकार प्रयोग त गर्न पाउने थिए । राज्यले दिएको सुविधा तिनले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
वडा सरकारले घरको जस्तो क्वारेन्टाइन नुहने भनेर जवाफ दिन्छ । अभिभाविकीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने वडा सरकारको यस्तो गैर राजनीतिक चरित्र छ । निर्वाचनको समयमा मत दिएर पठाएका जनताको यो हविगत हुँदा उनलाई कुनै मतलब छैन् ।
जनताका लागि लडेर भएपनि अधिकार माग्नु पर्ने बेलामा वडा सरकार प्रमुख थलबहादुर पुरीले प्राप्त अधिकारलाई नै प्रयोग नगरेर एउटा पसलमा भनिदिएको छु भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन् ।
एउटा वडा सरकार नागरिक प्रति गैर जिम्मेवारी हुँदा तुलसीपुर उपमहागनरपालिका कहाँ छ ? महाविपत्तीको समयमा अझ विशेष भूमिका निर्भाह गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखा कहाँ छ ? जहाँ नमुना योग्य क्वारेन्टाइन्ट छन् अथवा बनाइएका छन् त्यहाँ गएर मात्र कर्तव्य पुरा हुन्छ ? हैन भने आँखा ओरीपरीका जनता आफना र टाढाका बिराना भने झै भएन र ? कि कसो ?
