काठमाण्डौ, २१ जेठ । सरकारले विधेयक मार्फत ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ का श्रमिक विरोधी दफाहरु संशोधनका लागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशभर खबरदारी कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत सरकारले फास्टट्रयाकबाट ल्याउन लागेको ऐनमा भएका त्रुटिहरु सच्याउन संगठनले जेठ १५ गते नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै जवरजस्त ऐन ल्याउने संकेत पाएपछि संगठनले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी स्वरुप देशैभर खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागिएको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी दिनुभयो ।
बिहिबार बसेको संगठनको सातौं बैठकले देशभरका सबै बसपार्कहरुमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जारी गर्न लागिरहेको ऐनको दफा ६५ मा रहेको ज्यान मारेमा भन्ने दफा त्रुटीपूर्ण रहेको र चालकलाई हुने सजायको व्यवस्था पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । सडक दुर्घटनाका घटनालाई अपराध संहितासंग जोडेर चालकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ यो नमिल्ने विषय हो उहाले भन्नुभयो,, । सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धीत कसुर र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को कसुर फरक भएकाले यो दफालाई सच्याउनु पर्छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ६६ को अङ्गभङ्ग भएमा हुने सजाय, दफा ६२ को तत्काल जरिवाना गर्न सकिने, दफा २० को चालक अनुमतिपत्र लिम्बन र खारेजी लगायतका दफाहरु यातायात श्रमिक प्रतिकुल रहेकाले कानुनी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा संशोधन गरिनुपर्ने अन्यथा संगठनले देशव्यापी आन्दोलन गरिने निर्णय भएको राईले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ, संगठन तथा अन्य सरोकारवालासंग छलफल नगरी कानुन जवरजस्ती पास गर्न खोजिए देश ठप्प हुने राईले चेतावनी दिनुभयो ।
ऐनमा धेरै त्रुटीहरु रहेकाछन् सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्न ऐनलाई लगानीमैत्री, श्रमिकमैत्री र यात्रीमैत्री बनाउनका लागि अहिलेको संरचना हटाउँदै राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा पुरानै शैलीको कानुनले देशको यातायात सुधार हुन नसक्ने संगठनको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सवारी तथा यातायात ऐनसंगै यातायात नीति, सडक सुरक्षा परिषद् ऐन समेतसँगै ल्याउनु पर्नेमा सरकार यस विषयमा गम्भिर नदेखिएको संगठनले आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै यातायातलाई उपेक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट यातायात हटाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्राय मात्रै बनाएको प्रति समेत बैठकले सरकारलाई त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेको छ । श्रमिक प्रतिकुल दफाहरुलाई तत्काल संशोधन गर्दै ३४ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्न समेत संगठनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा बैठक बसेको थियो ।
