काठमाडौ, २० बैशाख । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बालेन नेतृत्व सरकार प्रति लक्षित गर्दै सामाजिक संजाल मार्फत आफनो अभिव्यक्ती सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पछिल्नो समय बालेन सरकारले अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने नाममा भईरहेको गतिविधि बिरुद्ध उहाले टिप्पनी गर्नुभएको छ । उहाले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बालेन सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ भूमिहीन सुकुम्बासी, १,८०,२९३ सुकुम्बासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौंमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।
संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ।
तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो। यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने, करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ।
यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै, यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ।काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको छ।यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ।
