काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताका लागि भन्दै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अन्ततः मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।nप्रधानमन्त्री बन्नुअघि भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको वकालत गर्ने कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित सबै (१० जना) मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक भने नगर्ने भएको राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।
जेनजी सरकारको सुशासन र पारदर्शितामा नैतिक प्रश्न
नियुक्त भएको ६० दिनभित्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा पनि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुनले यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । सुशासन र पारदर्शिताका लागि यसअघि बनेका कतिपय सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूकै छनोटमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्की निर्वाचन गराउने मुख्य एजेन्डा भए पनि सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताउँछिन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन । सरकारका एक जना मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकार भएका कारण पटकपटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने मौखिक सहमतिका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनकि नगरिएको हो ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अलिखित समझदारी बनेका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सूचना मात्र राखिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक जना सल्लाहकारका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना र प्राथमिकता छैन ।
२०४८ सालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर सार्वजनिकसमेत गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर, त्यसयता बनेका अधिकांश सरकार प्रमुखहरू यो नैतिक अभ्यासबाट चुक्दै आएका छन् ।
