हाम्रो समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक पतनको अवस्थाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । नीति, विधि र कानुनको पालना कुनै पनि क्षेत्रमा भएको पाइँदैन । हरेक क्षेत्रमा आक्रान्तता छ, जहाँ पैसाको लोभमा मानिसहरू जे पनि गर्न तयार छन् । सक्ने भए महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला समेत बनाउने थिए । तर त्यो सम्भवन नभएकाले मात्र बचेको छ । यहाँ मैले समाजमा व्याप्त गलत प्रवृत्तिहरूको चित्रण गर्दै तिनका उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछु । यो लेख विशेषगरी गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको हो, न कि इमानदार व्यक्तिहरूलाई ।
अस्पतालहरूमा देखिने गलत प्रवृत्ति आम नागरिकका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी भए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीलाई बाहिरका निजी मेडिकलबाट औषधि किन्न पठाउँछन् । सरकारी फार्मेसीमा औषधि किन्दा सस्तो पर्ने भए पनि कमिसनको लोभमा बिरामीलाई बाहिर पठाइन्छ । बिरामीलाई उपचारका लागि चाहिने सामान्य प्रक्रिया—जस्तै आला लगाउने, थर्मोमिटर राख्ने, सलाइन चढाउने— गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै यस्ता गलत कार्यमा संलग्न हुन्छन । बिरामी वा उनका आफन्तले नमान्दा उपचार नहोला भन्ने डर हुन्छ, र बाहिरबाट औषधि किन्दा महँगो पर्ने चिन्ता हुन्छ ।
यस्तै, सरकारी अस्पतालमा लाखौँ–करोडौँ मूल्यका सिटी स्क्यान, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे र ल्याब सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यी सुविधाहरू सस्ता र विश्वसनीय छन्, तर बिरामीलाई यस्ता सेवा लिन पनि बाहिरका निजी संस्थामा पठाइन्छ । अस्पतालमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै विचौलियाहरूले बिरामीलाई औषधि किन्नेदेखि ल्याब टेस्टसम्मका लागि दौडाउने गर्छन । यदि विचौलिया नभेटिए, अस्पतालकै कर्मचारीले बाहिर पठाउँछन् । सरकारको तलब खाने कर्मचारीहरूले नै यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन् । उता निजी अस्पतालहरुमा सामान्य बिरामी भएर जाँदा पनि अनावश्यक ल्याब टेस्टहरू गराएर आर्थिक भार थपिन्छ । हजार रुपैयाँ खर्च हुने ठानेर गएको व्यक्ति ६–७ हजार खर्चेर फर्किनुपर्छ ।
प्रहरी प्रशासनमा पनि यस्तै अवस्था छ । तलदेखि माथिसम्म सेटिङको खेल चल्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिमाथि कुटपिट भएको घटनामा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउँदा पीडक र पीडितलाई बोलाएर “मिल्नुस” भन्ने दबाब दिइन्छ । पीडितले डराउँदै उजुरी गरेको हुन्छ, तर प्रहरीले कानुनी कारबाही गर्नुको साटो मिलापत्र गर्न प्रेरित गर्छ । यो “मिल्नुस” भन्ने कस्तो न्याय हो ? पीडक र पीडितलाई राखेर कसलाई अन्याय भएको छ, के गर्नुपर्छ भन्ने छलफल गर्नुपर्ने हो । यदि पीडकले गल्ती स्वीकार नगरे कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, पीडितलाई थप डर र तनावमा राखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् ।
यसको विपरीत, यदि सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्छ भने प्रहरीले तुरुन्तै सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्छ । तर, सामान्य नागरिकको पक्षमा मुद्दा चलाउन भने जघन्य अपराध वा गम्भीर चोटपटक भएको हुनुपर्छ । कुटपिट, धम्की, दुव्र्यवहारजस्ता घटनालाई सामान्य ठानिन्छ । त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, वन पैदावार चोरी, सवारी दुर्घटनाजस्ता प्रहरीसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा पनि लेनदेनको आधारमा काम हुन्छ । सरकारको तलब खाने प्रहरीले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नुको साटो अपराधीको संरक्षण गर्छन् । यस्तो अवस्थामा समाज कसरी सुरक्षित रहन्छ ?
व्यवसायको क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । बजारमा सामानको मूल्य आकाशिएको छ, म्याद नाघेका सामान बिक्री हुन्छन्, र पसलपिच्छे मूल्य फरक हुन्छ । उपभोक्ताले महँगोमा म्याद नाघेका सामान किनेर आफ्नो स्वास्थ्य जोखिममा पार्नुपर्छ । सामानको म्याद, उत्पादन मिति, र उपभोग अवधिबारे जानकारी नेपाली भाषामा नहुँदा आम उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन । म्याद छकी छैन हेर्ने चलन आम उपभोक्तामा पनि छैन ।
सरकारी कार्यालयमा पनि यस्तै अवस्था छ । सेवाग्राही कार्यालयको वातावरण र कर्मचारीको व्यवहारले नै डराउँछन् । कर्मचारीले कागजात हेरेर “यो के हो?” भन्दै उल्टै प्रश्न गर्छन् । योजनाहरूमा उपभोक्तालाई आवश्यक कागजात एकैपटक नभनिदिएर बारम्बार दौडीनुपर्छ । कर्मचारीले झर्को मान्दै बोल्छन्, र योजनाको रकम भुक्तानी पनि तोकिए अनुसार हुँदैन । दाहरणका लागि, २ लाखको योजनामा १ लाख ५० हजार मात्र भुक्तानी हुन्छ । विभिन्न नाममा बजेट काटिन्छ । झन्जटिलो सेवाले सेवाग्राही लखतरान भएर थाक्छन् । न्यायालयमा पनि यस्तै समस्या छन् । जहाँ सेवाग्राहीले दैनिक हैरानी भोग्नुपर्छ ।
यी सबै समस्याको अनुगमन र निरीक्षण कसले गर्ने ? अनुगमन गर्ने निकायहरू किन मौन छन् ? के यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ ? सरकारले बनाएको कानुन किन कार्यान्वयन हुँदैन ? कानुन कागजमा मात्र सीमित छ, र सत्तामा बस्नेहरूले आफूअनुकूल बनाएका छन्। सेवा प्रदायक निकायहरू प्रशासक बनेर बसेका छन्, तर तिनको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व शून्य छ । कर्मचारीहरूले आफूलाई बाघ सम्झेर नागरिकलाई हप्काउने गर्छन् ।
यस्ता समस्याहरूको निरन्तर खबरदारी पत्रकारितामार्फत हुनुपर्छ । पत्रकारितालाई चौथो अंग भनिन्छ, जसको अवधारणा सन् १७८७ मा बेलायती लेखक एडमण्ड बर्कले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पत्रकारितालाई सरकारका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) पछिको शक्तिशाली अंगका रूपमा चित्रण गरे । तर, हाम्रो पत्रकारिता अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीति र विधिमा टेकेर खोजमूलक पत्रकारिता हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक
रूपान्तरणका लागि पत्रकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । पत्रकारिता जगतमा एकता र संगठनको अभाव छ । गलत कार्यहरूको अनुसन्धान र तथ्य सार्वजनिक गर्न पत्रकारहरूले सकिरहेका छैनन् । आफन्त, चिनजान, बस उठका आधारमा कतिपय कुराहरु पत्रकारहरुले बारिह ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।
यदि कतैबाट समाचार आएमा त्यसलाई हटाउन दबाब, धम्की, र मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति छ । पत्रकारलाई पार्टीको ट्याग लगाएर बदनाम गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्य र तथ्य बाहिर ल्याउन कठिन हुन्छ । पत्रकारिता जगत बलियो बनाउन, संगठित हुन, र निर्भीकताका साथ खोजमूलक समाचार प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । समाजले सबैभन्दा बढी अपेक्षा पत्रकारबाट गरेको हुन्छ । पत्रकारले नै गलत कुराको चिरफार गर्न सकेन भने आम नागरिक प्रतिको अन्याय हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा व्याप्त विषाक्तता र अनियमितताको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। अरूलाई गलत भन्ने तर आफूलाई गलत पर्दा चुप लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। पत्रकारिताले सत्य र तथ्य उजागर गर्न, सरकार र समाजलाई जवाफदेही बनाउन, र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ। यदि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम ग¥यौँ भने परिवर्तनको रेखा देखिन धेरै समय लाग्दैन ।
