१–पृष्टभूमि – घनश्याम पाण्डे
संघियता विश्वमा भएका विभिन्न राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाहरु मध्यको एक उत्कृष्ट व्यवस्था हो । नेपालमा संघिय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै लामो समय भएको छैन । तर नेपालमा संघियता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा, अरुचि र गलत अभ्यासले संघिय व्यवस्थाको कटु आलोचना हुन थालेको छ । यद्यपी संशारभर संघियता भनेको सबैभन्दा धेरै विकेन्द्रिकृत र जनआधारित अर्थ व्यवस्था हो । संघियताका चूनौति भन्दा अवसहरु धेरै हुन्छन र नेपालमा छन । तर यसको लागि पूर्ण संघियता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघियता प्रतिको बुझाई र गराईमा एकरुपता हुन आवश्यक छ ।

२. संघियताको आवश्कता किन ?
नेपाल एक बहुजातिय बहुभाषिक बहु सांस्कृतिक र विविधतापूर्ण भुगोल तथा जलवायु भएको देश हो । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै अर्को देशमा उपनिवेश रहेन र सधै स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहयो । नेपालका आफ्नै प्रकारका विशेषताहरु रहेका छन् । नेपालका विगतको राजतन्त्रात्मक अर्थ व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली समाजको विशिष्ट विशेषता र मौलिकताको सम्मान र रक्षा गर्न नसकेकाले नेपालको भौगोलिक विशेषताले नै संघियता आवश्कता भएको हो ।

केन्द्रिकृत र राजतन्त्रात्मक अर्थ व्यवस्थाले नेपाली मौलिक विशेषता र समग्र विकास गर्न नसकेकै कारणले संघिय लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको आवश्यकता भयो । जुन यसैका लागि जनआन्दोलन र जनक्रान्ति सम्पन्न भयो र संघिय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रको स्थापना भएको हो । त्यसैले संघिय लोकतान्त्रिक गणन्त्र नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार नै स्थापना भएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ भने २०७४ सालमा भएको स्थानिय, प्रदेश र संघको चुनावसंगै संघियता कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालमा संघियता वा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता मुख्य चार कारणहरु रहेका छन् ।
१– अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितता संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो आधार हो । नेपालको शासन व्यवस्था कुनै धर्म वा कालतन्त्रका आधारमा नभई लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट संचालन गर्नका लागि नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्न र हरेक नागरिक, परिवार, समुदाय, भाषा, धर्म, संस्कृति, भुगोल, परम्पराको पहिचानलाई सूनिश्चित गर्न र नेपालको प्राकृतिक स्रोत, जल, जंगल र जमिनमाथि स्थानिय समुदाय आदीवासी, जनजातिहरुको सामूहिक जनअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि नै संघिय लोकतान्त्रिक आवश्यक हो । नेपालमा संघियता भनेको तीन तहका सरकारहरुको अधिकारको विषय मात्रै हो भन्ने बुझाई हुन थालेको छ । जुन सर्वथा गलत बुझाई हो । संघियता भनेको नागरिक समुदाय र तीन तहको जननिर्वाचित सरकारको पहिचान र अधिकार संगसंगै सबै भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा भौगोलिक विशेषता, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय आदिको पहिचान अधिकार र सम्मानको विषय नै संघियताको आवश्यकता हो । यसै अनुसार नै संघियताको बुझाईमा एक रुपता र कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको छ ।
२–समावेशी विकासका लागि संघियता दोस्रो महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । नेपालको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा लामो समयसम्म एकै प्रकारकारको लिङ्ग, जात, वा समुदायको शासन सत्ता संचालनमा भूमिका भएको र विकास निर्माण पनि राजधानी र मुख्य सहर केन्द्रित हुँदा समावेशीता र विकास ओझेलमा प¥यो । त्यसैले राज्यका सबै तह र निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न र नेपालको चौतर्फी तथा सर्वाङ्गिण विकास गर्नका लागि नै संघियताको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले संघियताको आवश्कता भनेको समावेशीता र समग्र राष्ट्रको समतामूलक विकास हुने भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । संघियताको कार्यान्वयन गर्दा हरबखत समावेशी विकासको मर्म र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्न आजको आवश्यकता हो ।
३– नेपालको समृद्धिका लागि संघियताको तेस्रो महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । गरिबी, भोकमरी, पछौटेपनको अन्त्यगरी समृद्धि र सम्पन्नताको लागि संघियताको आवश्यकता हो । नेपाल लामो समय देखि विश्व मानचित्रमा गरिब मुलुकको रुपमा चिनिदा हामीलाई पिडाबोध हुन्छ । नेपाली जनता विचमा र विभिन्न भौगोलिक अंगका बिचमा समृद्धिका दृष्टिले ठूलाठूला खाडलहरु भएकाले यीनै असमानताको अन्त्य र समग्र समृद्धिका लागि नै संघिय लोकतान्त्रिक गणतनत्रको आवश्यकता परेको हो । विगतका राजतन्त्रात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले देशमा समृद्धि ल्याउन सकेन । भोकमरी गरिबी र असमानता बढाएकै कारणले संघियताको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले संघियताको कार्यान्वयन गर्दा समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माण हो भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । सबै नेपालीलाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन सबै क्षेत्रको सम्मान ढंगले आर्थिक विकास गर्दै समृद्ध र स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्नु संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । व्यरोजगारीको अन्त्यगरी हरित रोजगारीको सृजना गर्नु, अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

४– आमनागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि नै संघियताको आवश्यकता परेको हो । राज्यका हरेक सेवा सुविधाहरु राजधानी र सदरमुकाममा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधरण आम जनतालाई सेवा लिने कठिनाईको अन्त्यको लागि नै संघियताको अर्को चौथो महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । नागरिक वा जनतालाई पायक पर्ने स्थान वा जनताको घरदैलोबाट नजिक बाटै राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि नै संघिय लोकतान्त्रिक गणत्त्रको आवश्यकता परहेको हो । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारका बिचमा कानून नीति निमर्माण गर्न कार्यान्वय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न विभिन्न संरचना र बजेट तर्जुमा गरी लागु गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विधुत, इन्टरनेट, सिचाई, सुरक्षा, रोजगारी, वनको दिगो व्यवस्थापन र उपभोग सामाजिक, सुरक्षा आदिको सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रबन्ध गर्नका लागि नै संघियताको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले संघियताको कार्यान्वयन गर्दा आमजनतालाई प्रभावकारी रुपमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु संघियता र संवैधानिक दायित्व हो भन्ने कुरा मनन् गर्नुपर्दछ । त्यसैले सार्वभौम नागरिक अधिकार पहिचान समावेशी विकास, समृद्धि र सर्वसुलभ नागरिक सेवा प्रदान गर्न संघियताको आवश्यकता र अवसर हो । संघियता कार्यान्वयन गर्दा यसका आवश्यकता र अवसरहरुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । संघियता कार्यान्वयनका हिसावले छोटो अवधिमा पनि केहि महत्पूर्ण उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन् । केहि चुनौति र सीकाईहरु रहेका छन् । संघियताका यीनै आवश्यकता, उपलब्धी, अवसर र चुनौतिका आधारमा आगामी दिनको संघियताको यात्रा तय गर्न आवश्यक छ ।
चूनौतिहरु
नेपालको सन्दर्भमा संघियता कार्यान्वयनमा केहि अलमल र द्धुविधा हुँदा संघियताको मूलमर्ममाथि नै आक्रमण हुनु चुनौति हो । पछिल्लो समय संघियता खर्चिलो भयो भन्ने छ । अझ विशेषगरी तीन तहको (संघ, प्रदेश,स्थानिय) भन्दा संघियतालाई दुई तहमा झार्नुपर्छ भन्ने कतिपयको मान्यता रहेको छ भने कतिपयको पूर्ण संघियताको लागि वर्तमान संघियताको मोडलमा नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ । त्यसैले अहिलेकोे संघियता चुनौति मुक्त छैन भन्ने बुझेर नै संघियता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । राजनीतिक प्रशासनिक र वित्तीय गरी संघियताका तीनवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु रहेका छन् ।

राजनीतिक संघियता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघियता कार्यान्वयनमा भएको अलमल र ढिलासुस्ती नै बर्तमान अवस्थामा संघियता कार्यान्वयनको मूल चूनौति रहेको छ । तीन तहको आवधिक निर्वाचनबाट राजनीतिक संघियताको पूर्णकार्यान्वयन भएको छ । तर राजनीतिक संघियतालाई बलीयो र प्रभावकारी बनाउनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रशासनिक संघियता र दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि वित्तीय संघियताको पूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । संघियता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा व्यवस्थापीकाको विशेष चासो र दाबी रहनु पर्दछ भन्ने संघिय सरकार र संसदले संघियता कार्यान्वयनमा विशेष अग्रसरता लिनु पर्दछ ।

संवैधानिक आयोगहरुले वुद्धिमता ढंगले संविधान बमोजिम तीन तहका सरकार बीचको समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । संघिय सरकार र संसदले संघियता कर्यान्वयनसंगै सम्बन्धित नीति ऐन नियम र संरचना नबनाउँदा र वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याँई गर्दा संघियता नै असफल भएर देश अराजकता र परनिर्भरता तिर जानेहोकी भन्ने संका उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रशासनिक तथा वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐन, नियमहरु नबन्दा र परिमार्जित नहुँदा संघियताले करको भार थोपरेको संघियता बोझीलो र खर्चिलो भएको गम्भिर आरोप लाग्नु संघियताका लागि ठूलो चूनौति हो ।

संघियता, लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । संघियताको आवश्यकता, अवसर र लक्ष्यहरु स्पष्ट छन तर संघियता कार्यान्वयनमा देखिएका द्धुविधा हटाई संघियताको. चूनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक संघियता संघसंगै प्रशासनिक संघियता वित्तीय र आर्थिक संघियतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुहुँदैन । संघियता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ । संघियताको विकल्प भनेको अझै विकेन्द्रिकृत सामुदायिक संघियता हो । केन्द्रिकृत होइन अहिलेको संविधानले व्यक्ति र तीन तहको सरकारलाई पहिचान र अधिकार दिएको छ ।

अव यसमा व्यक्ती, समुदाय र तीन तहको सरकारको पहिचान र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थागरी सामुदायिक संघिय व्यवस्था लागु गर्नुपर्दछ । सामुदायिक संघिय व्यवस्थाले नै स्वाधिनता , स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै समाजवादी समुन्नत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भएकाले विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार हो र नेपाललाई संघियताको आवश्यकता र अवसर छ । तर संघियता चूनौति मुक्त छैन । संघियता यीनै चूनौतिहरुलाई समाधान गर्दै अवसरमा बदनल्नु पर्दछ र संघियताको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ । धन्यवाद ।