तुलसीपुर, २७ साउन । वन जोगाउने जिम्मेवारी समुदायले लिने, तर वनबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ भने अपेक्षाअनुसार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय वन अधिकारसम्बन्धी बहसमा उठेको छ।
तुलसीपुरमा ग्रिन फाउन्डेशन नेपालको आयोजनामा भएको बहसमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूले वन संरक्षणसँगै त्यसबाट समुदायले लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बहसमा सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्यो—वन्यजन्तु व्यवस्थापन। वन संरक्षणसँगै गाउँबस्तीमा बाँदर र बँदेलको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सहभागीहरूले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनीहरूले क्षति पुर्याउने वन्यजन्तुलाई ‘हानिकारक वन्यजन्तु’को रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सहभागीहरूले काठ बिक्रीमा रोक लगाएर कार्बन व्यापारबाट मात्रै सामुदायिक वन उपभोक्तालाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताए। वनमा आधारित उद्योग सञ्चालनदेखि वनको उपयोग, मूल्य निर्धारण तथा काठ–दाउरा बिक्री वितरणसम्म सामुदायिक वन समूहलाई थप अधिकार र स्वायत्तता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
कार्यक्रममा डा. सिन्धु ढुङ्गानाले जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा रेड प्लसका अवसर र योजनाबारे प्रस्तुति दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनले भोगिरहेका समस्या, सरकारी लेखापरीक्षण र आगामी सम्भावनाबारे समेत छलफल भयो।
विज्ञ भागवत घिमिरेले ‘हरित अर्थतन्त्र र दिगो वन व्यवस्थापनमा समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यक्रम अधिकृत अर्बिन पौडेलले वन क्षेत्राधिकार सम्मेलनका सिकाइ तथा मुख्य बहसबारे जानकारी गराउनुभयो।
ग्रिन फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, अधिकार र नेतृत्व विकास तथा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने विषयमा समेत गहन छलफल गरिएको थियो।
