काठमाण्डौ, २४ साउन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १७९ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार १७९ कार्यालय तथा निकायले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो ।जसको कारणमा २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीलाई देखाइएको छ । उदाहरणका लागि केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र काठमाडौंको ४ करोड ६ लाख ६ हजारको स्रेस्ता पेस नभएका कारण लेखा परीक्षण हुन नसकेको विवरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३५ (१) मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्यय तथा कारोबारको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर आगजनी भएका कारण स्रेस्ता जलेकोले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको भनेर संसदीय समितिमा यो विषय उठेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालयका अनुसार लेखा समितिले ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी बेरुजु फर्स्योट गर्नु पर्नेछ ।
यसमाथिको छलफलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता जलेको भनेर लेखा परीक्षण नभएको १ खर्ब ४७ अर्बको विषय उठेको हो । लेखा परीक्षण नभएको कार्यालय र निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै तहका सरकार अन्तर्गतका रहेका छन् । यो विषयमा महालेखाले समेत संसद्बाट जवाफ पाउने विश्वास राखेको बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने महालेखा नै यो विषयमा प्रचलित ऐनअनुसार के गर्न सक्ने हो गर्नुपर्ने सुझाउँदै आएको छ ।
