तुलसीपुर ,७ चैत । हरेक वर्ष मार्च २१ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस विश्वभर औपचारिक रूपमा मनाउने गरिन्छ । सोहि अनुसार नेपाल पनि यो दिवस मनाईन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट दिवसका दिन कार्यक्रम हुन्छन्, भाषण गरिन्छ, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् । तर यति मात्रैले समाजको सोच बदलिन्छ ? मूल प्रश्न अझै उस्तै छन ।
धेरैजसो आम सर्वसाधरण नागरिकका लागि यो दिवसको अर्थ अझै स्पष्ट छैन। किन मनाइन्छ, यसको सन्देश के हो भन्नेबारे व्यापक जनचेतना पुगेको देखिँदैन । दिवसका अवसरमा प्राय कार्यक्रम हलभित्र र औपचारिकतामै सीमित देखीन्छन । जसले गर्दा दिवस बारे सन्देश जनस्तरसम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।बास्तवमा यो दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै पीडादायी छ । सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यले गोली चलाउँदा ६९ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए ।
यही घटनाको विरोधमा विश्व समुदाय एकजुट भयो र अन्ततः सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च २१ लाई जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा घोषणा ग¥यो। नेपालले पनि सन् १९७१ मा यस सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्दै यो दिवस मनाउन थाल्यो ।दिवसलाई एउटा ईतिहासका रुपमा लिएर सम्झनु र स्मरण गर्नु राम्रो पक्ष हो तर प्रश्न इतिहास सम्झनु र वर्तमान बदल्नु एउटै कुरा होइन ।
नेपालमा पनि हरेक वर्ष चैत महिनातिर यो दिवस मनाइन्छ । प्रायजसो चैत ७ गते यो दिवस पर्दछ । कहिलेकाँही नेपाली पात्रो र अग्रेजी पात्रोमा गते फरक पर्न सक्छ तर दिवसका अवसरमा कार्यक्रम हुन्छन्, नारा लगाइन्छ, छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ,विभेद गर्न पाईदैन आदी । तर यस्ता नाराहरू दोहोरिनु नै यस कुरा प्रमाण हो कि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ छ।
दिवस मनाउनु सकारात्मक हो, तर केवल सम्झना र भाषणले शताब्दीयौं देखि समाजमा जरा गाडेको विभेद अन्त्य गर्न अझै कति समय पखर्नु पर्ने हो । यसका लागी राज्य देखी नागरिक सम्म चेतना स्तर बदलिनु पर्छ । राज्य स्तरबाट कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयन तथा नागरिक स्तरबाट पालना गरी व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ ।
हुन त नेपालले कानुनी रूपमा भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ पछि २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण भयो । यसले पनि जनस्तर सम्म सकारात्म सन्दैश दियो । साथै २०६८ मा æजातीय भेदभाव तथा छुवाछुत -कसुर र सजाय) ऐन लागू गरियो। साथै संविधान २०७२ ले छुवाछुतलाई स्पष्ट रूपमा सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसलाई आम नागरिकले आत्मसाथ गर्ने हो भने नेपाली समाजमा विद्यमाज जातिय विभेद तथा छुवाछुत पुर्ण रुपमा अन्त्य हुन धेरै समय पखर्नु पर्दैन ।
कागजमा हेर्दा नेपाल समावेशी र समानतामूलक समाजतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ ।मुख्य समस्या कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी र सामाजिक सोचको जडता हो। कानुन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि कतिपय ठाउँमा छुवाछुतका घटना सुनिन्छन्, दलित समुदायले अपमान र अन्याय भोग्नुपरेको छ ?
यसरी हेर्दा देशमा समस्या कानुनको अभाव होइन, व्यवहारको अभाव हो ।वास्तवमा समाजमा विद्यमान विभेद परिवर्तनका लागि दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छन् । पहिलो कुरा राज्यले बनाएका कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र दोस्रो कुरा आम नागरिकस्तरमा चेतना र सोच परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यदि कानुन बारे जानकार व्यक्तिले नै आफ्नो व्यवहार सुधार्न सकेन भने, त्यो ज्ञानको कुनै अर्थ रहँदैन। अर्कोतर्फ, कानुन नबुझेका नागरिकलाई सचेतना नदिदासम्म परिवर्तन सम्भव छैन । सोच बदल्नु नै वास्तविक परिवर्तन हो—जुन दिवसले होइन, व्यवहारले ल्याउँछ ।
विगतको तुलनामा अहिले समाजमा विभेदका घटना केही घटेका छन् तर पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन ।
त्यसैले यो दिवसको सार्थकता तब मात्रै हुनेछ, जब हामी औपचारिक कार्यक्रम भन्दा बाहिर निस्केर व्यवहारमा समानता अभ्यास गर्न थाल्छौं । दिवस मनाउनु पर्याप्त होइन, सोच बदल्नु आवश्यक छ । यसका लागी सर्वप्रथम राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ, समाज सचेत हुनुपर्छ, अनि मात्रै विभेद रहित हाम्रो समाजको कल्पना यथार्थमा बदलिन सक्छ ।
लेखक
लक्ष्मण विश्वकर्मा
कार्यपालिका सदस्य -तुलसीपुर उपमहानगरपालिका) तथा पुर्व पत्रकार हुनुहुन्छ ।
