एक जना वकिलले बहस गरेर निस्कन लाग्दा अदालतको ढोकामै कुटाइ खाएछन् । आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकामा उनलाई केही युवाहरूको हूलले कुटेको रहेछ । हाम्रो देश केही दिनदेखि जुन अराजकताको वातावरणबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसैको परिणाम हो यो घटना । तर, यसको गम्भीर पक्ष त के हो भने जुन अदालतको ढोकामा यो घटना भएको हो त्यस अदालतले आफ्नो ढोकामा के भएको हो भन्ने नोटिससम्म पनि लिएको सुनिएको छैन । दोस्रो गम्भीर पक्ष हो केही वरिष्ठ वकिलहरूले ‘यसरी कुटपिट गर्न हुँदैन थियो । वकिलले बहस गर्दा पनि आफ्नो दायराभित्र रहनुपर्छ’ भन्ने राय दिएका रहेछन् । तेस्रो पक्ष न्युज २४ भन्ने टेलिभिजनमा कुटाइ खाने वकिललाई अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार महिलाले बाहिर त्यस्तो वातावरण देखेपछि आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिन् ।
ती तीन पक्ष किन गम्भीर हुन् भने आफ्नो ढोकामा कुटाइ खाने वकिल नभएर अरू नै कोही भएको भए पनि चुप लागेर बस्न सायद मिल्दैन थियो । प्रश्न अदालतको मात्रै होइन, आफ्नो ढोकामा आएर कसैले पनि कुटपिट र झगडा गर्छ भने त्यो घरको मानिस चुप लागेर बस्न हुँदैन र बस्दैन । प्रश्न नीतिको हो कुटाइ खाने मानिस को हो भन्ने कुरा दोस्रो हो । त्यस्तै केही वकिलहरूले बहस गर्दा दायरामा रहेर गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएका रहेछन् । त्यस्तो दायरा भनेको के हो ? यस भनाइले कुटाइ खानुको औचित्यतर्फ संकेत गर्छ होइन ? तेस्रो झन् गम्भीर पक्ष त के हो भने ती न्युज २४ की पत्रकारले कुटाइ खाने वकिललाई आफ्नो सुरक्षामा किन ध्यान नदिएको भन्ने प्रश्न गरिनु ।
उनले आफ्नो सुरक्षाका लागि के केमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ? उनले हेलमेट र बाक्ला इसपन्च भएका लुगा लगाएर जानुपर्थ्याे ? कि उनले अदालतको ढोकामा नआएर कुनै कुनामा बाहिरको हूल नजाउन्जेल लुकेर बस्नुपर्थ्याे ? अथवा उनले पनि भाडामा बलिया गुन्डाहरूलाई सँगै लिएर अदालत जानुपथ्र्यो ? यदि ती पत्रकारलाई रिपोर्टिङका लागि कुनै त्यस्तै ठाउँमा जानुपर्यो र त्यहाँ कुटाइ खानुपर्यो भने किन आफ्नो सुरक्षाको ध्यान नदिएको भन्ने त्यही निर्दयी प्रश्न कसैले गर्यो भने उनलाई कस्तो लाग्ला ?
राज्यको उत्पत्तिको मूल र मौलिक पक्ष भनेको सुरक्षा हो । अरू कुराहरू त पछि थपिँदै र जोडिँदै गएका हुन् । यदि राज्यले सुरक्षा दिन सक्तैन वा दिँदैन भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थासँग गर्नुपर्ने प्रश्न पीडितसँग गर्नु र उसैलाई दोषी देखाउन खोज्नु अराजक अपराधलाई बढ्नाका लागि सहयोग पुर्याउनु नै हो ।
यस्तो कुरामा पनि हाम्रो वकिल समाज, पत्रकार समाजलगायतकाहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भएर राय प्रकट गर्छन् भने स्वर्गबाट इन्द्र आएर पनि हाम्रो समाजलाई अराजक हुनबाट बचाउन सक्नेछैनन् । यिनै कारणले गर्दा कुटपिटमा संलग्न पक्षको मनोबल बढेर होला यो वकिललाई पिट्नैपथ्र्यो, ठीक भयो, अझ कुट् नुपर्छ भन्ने भनाइहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ यो वकिलले हाम्रो नेतालाई थुनामा राख्नुपर्छ भन्यो । अदालतबाहिर पनि हाम्रो नेतालाई सहकारीमा ठगेकै हो यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने भाषण गरेर हिँड्छ र टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता पनि दिँदै हिँड्छ आदि इत्यादि ।
सीधा, सोझो र इमानदार भन्ने परिचय बनाएका शेरबहादुरको एक्लो छोराले केका लागि मिलेमतोको व्यापार गर्नुपर्यो ? त्यो औसत नेपालीका छोराछोरीले भन्दा राम्रो शिक्षा पाउने अवसर पाएको किशोर अवस्थामै त्यस्तो व्यापार गर्ने प्रेरणा कहाँबाट पायो होला ? यदि अदालतभित्रको बहसमा दायरा नाघेर बोलेको हो भने अर्को पक्षको वकिलले खण्डन गर्नुपर्ने होइन । त्यसैका लागि त पक्ष र प्रतिपक्षका वकिल रहेका होइनन् ? जहाँसम्म बाहिर भाषण गर्यो वा टेलिभिजनहरूमा बोल्यो भन्ने प्रश्न छ, वकिल कालो कोट लगाएर अदालतमा बहस गर्दा वकिलको हैसियतमा हुन्छ भने अघिपछि ऊ देशको एउटा नागरिक पनि हो । त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक कुरामा आफ्नो राय दिने हक उसलाई पनि छ । त्यसका निम्ति उसलाई कुटपिट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।
यदि त्यसरी भाषण गर्दा र टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा कसैको इज्जत र मर्यादामा आघात पुर्याएकै हो भने पनि हूलहुज्जत गरेर कुटपिट गर्न पाइँदैन । त्यसका निम्ति मानहानि र गालीबेइज्जतीमा उसलाई सजाय गराउने ठाउँ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधका निम्ति दुःख दिइरहेको छ । रविभन्दा पनि ठूलाठूला काण्डका दोषीहरू सत्तामा छन् । हाम्रो रविलाई मात्रै अन्याय गर्ने भन्ने त्यस पक्षका जेहादी युवाहरूको भनाइ सुनिन्छ । त्यसैका निम्ति पनि वकिल कुट्नुको के अर्थ ? राज्यसत्तामा बसेकाहरूका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने कि कुनै एउटा वकिललाई कुट्दै हिँड्ने ? निश्चय नै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनेक काण्डमा मुछिएको छ र देशको सत्ता भ्रष्ट र अपराधीका हातमा छ भन्ने आम जनमानसमा व्याप्त छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम मानिस असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । यतिबेला हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व मात्रै भ्रष्ट छैन, सम्पूर्ण राज्यका संरचनाहरू नै भ्रष्ट, अयोग्य र नालायक हुँदै गएका छन् ।
यदि त्यसो नहुँदो हो त रवि लामिछानेको नागरिकतामा उजुर परिसकेपछि निर्वाचन आयोगले नै निरूपण गरिदिएको भए एउटा मानिसले फर्जी नागरिकता बोकेर सांसदमा निर्वाचित भएर गृहमन्त्री हुन पाउँदैन थियो र राज्यले दोहोरो चुनाव गराएर नोक्सान बेहोर्नुपर्ने थिएन । यदि भ्रष्टहरूका हातमा सत्ता नहुँदो हो त दुइटा पासपोर्ट मुद्दामा नै रवि जेलमा हुने थिए । यसरी फर्जी नागरिकता लिएर गृहमन्त्री बन्न सक्नु, दुई दुइटा राहदानी चलाउँदा पनि मुद्दा नचल्नु, अनेक भ्रष्टाचार काण्डमा नांगो संलग्नता देखिँदा पनि उनीहरूमाथि कारबाही नहुनु, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी हाकिमले नै गम्भीर आरोप लागेका नेताहरूलाई हजुरमाथि यस्तो आरोप लागेको छ । हजुरले दया गरेर एउटा मिलाएर बयान बक्सियोस्, सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय दिन सजिलो होस् भन्ने बिन्ती चढाउन आरोपी नेताका घरघर जानुपर्ने थिएन ।
यदि कानुनसम्मत र सभ्य समाज भएको भए अदालतको ढोकामा गएर वकिल कुट्ने र त्यस्ता वकिललाई अझ कुट्नुपर्छ, अझ कुट्छु भनेर सार्वजनिक रूपले भन्न पाइन्थ्यो होला र ? यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा संविधान र ऐन कानुनले काम गर्न छोडिसकेको प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारा थियो व्यवस्था होइन अवस्था बदल्नुपर्छ ।
तर के व्यवस्था परिवर्तन नभई अवस्था मात्रै परिवर्तन हुँदो रहेछ त ? रवि समर्थक जेहादीहरूको मुख्य भनाइ छ : ठूलाठूला अपराधका आरोपहरूमाथि छानबिन नहुने र उनीहरू सत्तामा ढलीमली गरेर बस्ने, हाम्रो रविलाई मात्रै कारबाही हुने ? ठूला आरोपीलाई कारबाही नभएकाले साना आरोपीहरूलाई पनि छानबिन र कारबाही हुनु हुँदैन भन्नु गलत हो ।
ठूला साना सबै आरोपीहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । तर, हाम्रो राज्यसत्ता त्यसरी चलिरहेको छैन भन्ने कुराकै एउटा उदाहरण हुन् रवि लामिछाने र उनका जेहादी समर्थकहरू ।
