तुलसीपुर, २३ कार्तिक । न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि तुलसीपुरमा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
सो अवसरमा पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले बार र बेञ्च बिच हुने हिमचिमले न्याय सम्पादनलाई प्रभाव पार्न सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै मुद्दाको परारम्भिक चरणदेखि अन्तीम किनारा नलाग्दासम्म कानून व्यवसायीले मनोमानि ढंगले रकम असुल्ने भएकाले यसको पनि मापदण्ड तोक्नु पर्ने बताउनुभयो । सामाजिक चासो र सरोकारका विषयमा झनै पटक–पटक पेशी सर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै पत्रकार श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा हरेक कुरालाई गम्भिरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी नागरिक समाजको तर्फबाट अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले अदालतमा नगारिकको बिश्वसनियता र सहज पहुँच हुन नसक्नु नै ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारको कारक तत्व भएको टिप्पणी गरे ।
‘सामान्य नागरिकलाई न्यायपालिकामाथि भरोसा जगाउनकै लागि अध्यन गर्न गठित समितिले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ ,’ समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्कीले भने –‘ यहाँहरुको राय,सल्लाह र सुझवका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनले पक्कै पनि सुधार ल्याउने छ ।’
साङ्गोपाङ्गो कुरा आउँदा निश्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै संयोजक कार्कीले ठोस रुपमा न्यायाधीश वा बिचौलियाको नाम नभने पनि मुद्दाको प्रकृति मात्रै भने पनि धेरै आधार हुने बताए । न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा १० सदसीय अध्यन समिति गठन गरिएको थियो । गत असोज ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको समितिको यही कार्तिक २५ गते म्याद सकिदै छ ।
सुझाव संकलन टोलीमा सरकारी वकील महान्यायाधि बक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधी वक्ता नारायण पौडेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसीयशनका खगेन्द्र अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
