कोरोनाले निजी र सार्वजनिक गाडी चिन्छ र ?

२०७७-३-२४
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गर्यो । सुरुसुरुमा लकडाउनका कारण हजारौं सर्वसाधरणले ठूलो सास्थी खेप्नु पर्यो । मजदुरहको काम गर्ने ठाउँनै बन्द भएपछि घर फर्किन लागेकाहरुले पनि बाटोमा हिड्न पाएनन् । स–साना बालाबालिकासंगै झोला, पोका पुन्तुरा बोकेर हिड्ने ती नागरिकले न त सहज ढंगले सडकमा हिड्न पाए नत भोक लाग्दा बाटोमा केहि चिज किनेर खान पाए ।

यस्तो दर्दनाक दिन काट्दै हिड्दै गरेकाहरु महिनौ दिनसम्म लगाएर बल्लतल्ल घरमा पुगे । कोरोना सन्त्रासका कारण सबै क्षेत्र बन्द भएपछि दैनिक ज्यालामुजदुरी गरिखाने वर्गलाई पनि लकडाउन भएको एक हप्ता देखि एक महिनाको बिचमा स्थानीय सरकारहरुले दालचामल पनि वितरण गरे । परिस्थीति सहज बनेन् ।

नेपालमा दिनप्रतिदिन कोरोना पोजेटिभको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउन पनि थपिदै गयो । जसका कारण सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरेर असार १ गतेदेखि पसलहरु खोल्ने, निजी सवारी साधनहरु जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत संचाल गर्ने भनेर घोषणा गर्यो । तर सार्वजनिक सवारी साधन भने बन्द गर्ने भन्यो । पासका भरमा रातो प्लेटका गाडी देशभर घुम्दा केहि नहुने तर सार्वजनिक गाडी चल्दा कोरोना लाग्ने पनि हुन्छ छ र ? कि कोरोनाले सार्वजनिक गाडी भनेर चिनेको छ र ?

जे होस यसको प्रत्यक्ष मार गरिब निमुखा बर्गमा परेको छ । सिटामोल समेत किन्ने पैसा नभएका गरिब दिनदुःखीहरु आफु र आफ्ना बालबालिका बिरामी हुँदा घरमा छट्पटाएर मुर्नको विकल्प भएन् । र्साजनिक गाडी चलेको भए कम्तीमा अस्पतालसम्म सहजै आउन त सक्थे । तर त्यसो पनि हुन सकेन् ।

उनिहरुसंग न निजी सवारी साधन छ , न घरमा भोको पेट भर्ने अन्नपात छ । न पासमा पैसा छ । कसरी एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर अस्पतालसम्म आउछन र औषधि उपचार गर्न सक्छन् ? लकडाउनको चरम पिडामा गरिब, विपन्न वर्गनै परेका छन् । कम्तिमा सामाजिक दुरी कायम गरेर सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्न दिएको भए एम्बुलेन्स लाग्ने खर्चले गरिबको उपचार त हुन्थ्यो होला नि । त्यो पैसाले कम्तीमा एक बोरा चामल नुन तेल आउँथ्यो र भोको पेट भेर्न सहज हुन्थ्यो होला नि । तर गरिबको पिडा कसले बुझीदने ? सबैले आफुलाई हेरेर निर्णय गर्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असार २४ गते बुधवार
प्रतिक्रिया