२०७७ जेठ १६

कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले सबै जना घरभित्रै बसेका छन्। सामाजिक दुरी नै महामारी फैलिन नदिने बलियो अस्त्र भएकाले हामीसँग यसको विकल्प छैन। तर, अर्थतन्त्रको दायरा साँघुरो भएको नेपालमा सबै जना घरभित्रै बसिरहँदा महामारीसँगै भोकको संकट जोडिन थालेको छ।

संकटको अवस्थामा कोही भौकै बस्न नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई स्थानीय सरकारमार्फत् राहत दिइए पनि लकडाउन लम्बिँदै गएको अवस्थामा राहत मात्र बलियो विकल्प होइन।

मुलुकको अर्थतन्त्र र ठप्पप्रायः रहेको विकासलाई चलायमान बनाउन श्रम बैंक अहिलेको आवश्यकता हो। यसैलाई मनन् गरेर लकडाउन भएको दुई सातापछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले श्रम बैंक स्थापनाको योजना अघि बढायो। यो योजनाले खाद्यान्नलाई श्रमसँग मात्र जोडेन, आफूलाई विपन्नको श्रेणीमा राखेर राहत लिनेको संख्यामा पनि कमी ल्यायो। वास्तविक विपन्न पहिचान गर्ने बलियो आधार पनि दियो।

विपन्न वर्गलाई काम, माम र दाम प्रदान गर्नु जटिल काम हो। स्थानीय सरकारका हिसाबले जनताको भोक मेट्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। यसैलाई विचार गरेर हामीले श्रम बैंकसम्बन्धी कार्य्विधि अघि बढाएका छौं।

यसअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य हुने परिवारबाट एक जनाले तीन दिन काम गर्नुपर्नेछ। त्यसबापत् खाद्यान्न वा आवश्यकताअनुसार पैसा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म खाद्यान्न लैजाने धेरै देखिएको छ। त्योभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारबाट दुई जनालाई काम दिने नीति छ।

खाद्य बैंक सञ्चालनका लागि हामीले कामलाई पाँच तरिकाले बाँडेका छौं। सबै काममा सामाजिक दुरी र सुरक्षा विधि अपनाएका छौं।

१. सरसफाइ र बजार व्यवस्थापन

पहिलो चरणमा हामीले बजार सरसफाइ, हरियाली प्रवर्द्धनका साथै बजार सुन्दर बनाउने खालका काममा लगाएका छौं। बजार क्षेत्रभित्रका नाला सरसफाइको कामसमेत यो बेला प्रभावकारी हुन्छ। यस्ता काममा धेरै सीप भएका श्रमिकको आवश्यकता नपर्ने देखिन्छ। सामान्य काम गर्नेले पनि राहत महशुस गर्छन्।

२. योजनाको काममा

लकडाउनका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना अलपत्र छन्। अत्यावश्यक विकासका काम अघि बढाउनू भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा योजनाका काममा श्रमिकहरूलाई लगाउन सकिन्छ। कतिपय दक्ष जनशक्तिले समेत कामको अवसर पाउँछन्। कामको दक्षताअनुसार ज्याला निर्धारण गर्न सकिन्छ।

तुलसीपुरका कयौं विकासका कामलाई हामीले श्रम बैंकमा कार्यरत मानिसबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं। चारलेनको सडक लगायत ठूला योजनामा पनि उनीहरूलाई संलग्न गराइएको छ। यसले विपन्न वर्गको घरमा चुह्लो बाल्न मद्दत गरेको छ।

३. सीपयुक्त काम

लामो समय लकडाउन हुँदा ज्याला(मजदुरी गरेर खाने मात्र होइन, विभिन्न पेसा(व्यवसायका व्यक्तिसमेत संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।

हामीकहाँ सिलाइको काम गर्नेहरू आउनुभयो। बन्दको समय लुगा सिलाउने कुरा भएन। तर, श्रम बैंक भनिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि काम दिनुपर्ने देखियो। हामीले कपडा किनेर धेरै संख्यामा मास्क उत्पादन गर्ने सोच बनायौं। विद्यालय खुलेपछि सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय मास्क दिन सकियोस् भनेर श्रम बैंकमार्फत् यो काम अघि बढाएका छौं।

यसले सिलाइ पेसा गर्नेहरूको आर्थिक समस्या टर्नुका साथै स्थानीय सरकारले सुलभ दरमा मास्क उत्पादन गर्न सफल भयो। यस्ता विभिन्न पेसा(व्यवसायका मानिसले जानेको सीपको सदुपयोग हामी श्रम बैंकमार्फत् गर्न सक्छौं।

४. श्रमिक संयोजन

लकडाउनको समय एकातिर श्रमिकहरूले काम पाउने सम्भावना हराउँदै गएको छ भने अर्का्तिर विभिन्न कामका लागि श्रमिकहरू पाइन छाडेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रम बैंकले पुलको काम गर्न सक्छ।

श्रमिक चाहिएका विभिन्न आयोजना या व्यक्तिहरूले आवश्यक श्रमिक माग गर्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिने र वडा कार्यालयले सूचीकृत गरेका श्रमिकहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

तुलसीपुरको सवालमा विशेष गरेर कृषि कार्यका लागि यस्तो माग निकै आएको छ। मागमा आधारमा सम्बन्धित वडाकै व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा काम लगाउन सकियो भने अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

यस्तो कार्यका लागि स्थानीय सरकारले न्यायपूर्ण ज्याला निर्धारणमा ध्यान दिनुुपर्छ। जनताको आवश्यकता पनि पूरा हुने र स्थानीय सरकारको लगानी पनि नहुने हुनाले यो योजना बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

५. कृषि श्रमिक परिचालन

उपरोक्त कार्य गर्दा पनि श्रम बैंकमा आउनेको संख्या समायोजन हुन सकेन भने यो अन्तिम विकल्प हो। यो समूहलाई स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जहाँ बाँझो जग्गा छ, त्यहाँ यो समूहले खेती गर्नेछ। त्यसको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्ने र उक्त जग्गामा स्थानीय सरकारले नै कृषि श्रमिकहरू परिचालन गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ। कुनै खालको विवाद नआओस् भनेर स्थानीय सरकारले स्पष्ट कार्य्विधि बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

श्रम बैंक सञ्चालनमा पनि विभिन्न खालका कठिनाइ अवश्य छन्। तर, अहिलेका लागि उत्तम विकल्प भन्नु यही देखिन्छ। सरकारले पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना गरेको छ। विपन्न जनताको घरमा चुह्लो बाल्न सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १६ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया