भालुवाङ ३ भदौ । बालविवाह अन्त्य तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, समुदाय, विद्यालय, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा पिस नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको समन्वयमा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियानसम्बन्धी एक दिने परामर्श तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहले कानुनी, सामाजिक तथा व्यवहारिक पक्षलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सहभागीहरूले बालविवाहको स्वरूप समुदायअनुसार फरक देखिने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमभन्दा स्थानीय अवस्था र समुदायको आवश्यकताअनुसार रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार कतिपय मधेसी समुदायमा परिवारकै संलग्नतामा बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ भने अन्य समुदायमा बालबालिका आफैँ घरबाट भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
बालविवाह केवल कानुनी विषय नभई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो। बालविवाह रोकथामका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै बालबालिकालाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी गराउने, अभिभावकलाई सचेत बनाउने तथा समुदायमा निरन्तर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले बालविवाहको अवस्था, यसबाट सिर्जना हुने चुनौती तथा बालविवाह न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि स्थानीय तहको भूमिकाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाले बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, मानव अधिकारको दृष्टिकोण तथा बालबालिकाको संरक्षणका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।त्यसैगरी पिस नेपालका बाल अधिकार संयोजक विजय अधिकारीले बालमैत्री स्थानीय शासनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गनुृभएको थियो ।
