रूपन्देही, ३ भदौ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितमा हुने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले तीन महले संशोधन प्रस्तावसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था कठोर र अव्यावहारिक रहेको जनाएको हो। केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर वली, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमबहादुर क्षेत्रीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रशासन सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीसहित प्रतिनिधिमण्डलबीच प्रस्तावित ऐनका विभिन्न प्रावधानबारे छलफलसमेत भएको थियो।
संगठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। चालक पेशा सीपमा आधारित भएकाले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यवहारिक सीप, साक्षरता र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ। सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आठ कक्षाको योग्यता अनिवार्य गरिए लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत धेरै चालक पेशाबाट विस्थापित हुने संगठनको दाबी छ। त्यस्तै, समयमै नवीकरण नभएका चालक अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हटाई थप दस्तुर तथा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विदेशमा रहेका वा अन्य परिस्थितिका कारण समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेका चालकलाई यस्तो व्यवस्थाले अन्याय हुने संगठनको भनाइ छ।
संगठनले चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीमा सामान्य प्रकृतिका सबै उल्लङ्घनलाई आधार बनाउन नहुने जनाएको छ। मापसे, लापसे तथा अन्य गम्भीर कानुनी उल्लङ्घनलाई मात्र निलम्बन वा खारेजीको आधार बनाउनुपर्ने उसको माग छ। परीक्षणकालमा रहेका चालकको अनुमतिपत्र पनि सामान्य उल्लङ्घनकै आधारमा खारेज नगरी गम्भीर प्रकृतिका कसुर पाँच पटकभन्दा बढी प्रमाणित भएमा मात्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यातायात नीति निर्माणमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहभागिताबाट मात्रै यातायात क्षेत्रसम्बन्धी प्रभावकारी नीति निर्माण हुन सक्ने संगठनको भनाइ छ।
प्रस्तावित ऐनमा जरिवाना अत्यधिक बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ। मापसे र लापसेबाहेक सामान्य कसुरमा हाल कायम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना कायम राख्न तथा कुन कसुरमा कति जरिवाना हुने भन्ने कुरा ऐनको अनुसूचीमै स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कसुर दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र पटकपटक भए शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरिएको छ। कानुन सुधारमुखी हुनुपर्ने भन्दै संगठनले राजस्व तथा जरिवाना संकलनलाई मुख्य उद्देश्य बनाउन नहुने जनाएको छ। सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र अङ्गभङ्गसम्बन्धी सजायका प्रावधानलाई पनि स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन संगठनले माग गरेको छ। दुर्घटनालाई नियतवश गरिने अपराधसँग जोडेर चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्न नहुने भन्दै ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’को सट्टा ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ।
तर मापसे, लापसे, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाएको, तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराएको वा रातो बत्ती उल्लङ्घन गरी दुर्घटना गराएको जस्ता गम्भीर अवस्थालाई भने छुट्टै स्पष्ट गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। अङ्गभङ्गसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ। दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएमा बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न तथा सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुरमा ‘बदनियत’ भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। अङ्गभङ्ग भएको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। संगठनले सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, तेस्रो पक्ष बीमाको रकम वृद्धि गर्न तथा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ। साथै यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक प्रकोपका समयमा यातायात सुरक्षाका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास गर्न र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।।
