काठमाडौं, १८ साउन । मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी र सिँचाइ सुविधाको अभाव गम्भीर बन्दै गएको संसदीय अध्ययनले औंल्याएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशका करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच पुगेको छ।
समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अधिकांश बस्ती अझै पनि वर्षाको पानीमा निर्भर रहन बाध्य छन्। उनले सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारसँगै खानेपानी व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए।अध्ययनले गत वर्षको खडेरीपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा हैजासहित पानीजन्य रोगको जोखिम बढेको, खानेपानी अभाव चर्किएको तथा सरसफाइको अवस्था कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।
खानेपानी, सरसफाइ, भूमिगत जलको अवस्था, जल पुनर्भरण, खडेरी प्रभावित समुदाय तथा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समेटिएको ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ।समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नेछन् भने त्यसमाथि आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले राज्यको अपर्याप्त लगानीका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २०० भन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना अधुरै रहेको उल्लेख गरेको छ। यही कारण मधेशका धेरै क्षेत्र अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहनुपरेको र भविष्यमा थप जलसंकट निम्तिन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।अध्ययनमा मरिन डाइभर्सन आयोजना अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेको तथा बागमती, कोशी र कमला नदीको पानी प्रभावकारी रूपमा सिँचाइमा उपयोग हुन नसकेको विषय पनि औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले मधेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
