दाङ, ७ साउन । दाङका सातवटै गाउँपालिकाले इन्धन खर्च सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि नबनाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा इन्धन खर्च सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएरै खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ को परिच्छेद–२ अनुसार सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाइनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रतिवेदन अनुसार दाङका सातै गाउँपालिकाले यस्तो कार्यविधि नबनाई इन्धन खर्च गरेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्धनमा खर्च बबई गाउँपालिकाले गरेको छ। सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ को दफा ७.१.१६ अनुसार ३० जना सम्म कर्मचारी दरबन्दी भएको कार्यालयले मासिक १०० लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बबई गाउँपालिकाले सो सम्बन्धी कुनै मापदण्ड नबनाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाका ३३ वटा सवारी साधनमा इन्धन प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि इन्धन खर्च सम्बन्धी कुनै मापदण्ड नबनाएको महालेखाले औल्याएको छ। यद्यपि अन्य पालिकाको तुलनामा इन्धन खर्च कम रहेको देखिएको छ। गाउँपालिकाले २१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ भने ४४ वटा सवारी साधनमा इन्धन प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि मापदण्ड बिनै २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी राजपुर गाउँपालिकाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा गरिएको लगानी र आयको विश्लेषण समेत नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ। गाउँपालिकाले इन्धन तथा मर्मत खर्च शीर्षकमा २९ लाख ७७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।
गढवा गाउँपालिकाले पनि आवश्यक कार्यविधि नबनाई ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकामा विभिन्न ३३ वटा सवारी साधनमा ईन्धन प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले पनि ३३ लाख ७८ हजार रुपैया ईन्धनमा खर्च गरेको छ । पालिकाले ईन्धन खर्च सम्बन्धी कुनै मापदण्ड नबनाएर खर्च गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पालिकाले विभिन्न ४० वटा सवारी साधनमा ईन्धन खर्च गरेको छ । उता बंगलाचुली गाउँपालिकाले समेत इन्धन खर्चसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नबनाई ३१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाका २३ वटा सवारी साधनमा इन्धन प्रयोग गरिएको जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सात वटै गाउँपालिकामा इन्धन खर्च व्यवस्थापनमा नीतिगत कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र मितव्ययीताको सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले कानुन अनुसार स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाई खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। गाउँपालिकाहरुले मापदण्ड बिनै मासिक तथा बार्षिक रुपमा लाखौ रुपैया ईन्धनमा खर्च गर्दै आएका छन् । यसलाई नियम अनुसार गर्न र आर्थिक मितव्ययीतालाई ध्यानमा राख्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
