दाङ, २१ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नव–निर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ भवनबाट दैनिक सेवा प्रवाहको कामकाजको शुभारम्भ गर्दै प्रदेश प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश संरचनालाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी निर्धारण, नामकरण र प्रशासनिक भवन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
उहाँले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुनु प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै आगामी दिनमा सेवा प्रवाह अझ चुस्त बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारकै लगानीमा निर्माण भएको यस भवनमा सबै मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस व्यवस्थाले अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको धारणा राख्नुभयो।
राप्ती गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको मण्डला आकारको प्रशासनिक परिसरमा अब मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विभिन्न विभागहरूबाट एकीकृत सेवा प्रदान हुन थालेको छ। यसअघि छुट्टाछुट्टै स्थानबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयहरू पनि यही केन्द्रमा समेटिएका छन्।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार सबै मन्त्रालय एउटै परिसरमा आएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता र समन्वयमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। उहाँले यसलाई संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौंस्थित शर्मा–सगुन जेभीले निर्माण गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो भने सोही वर्ष फागुन ३ गते शिलान्यास गरिएको थियो।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो भवन १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
