
आगलागी घटना जसले स्तब्ध बनायो शहर:
दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका, जहाँ हजारौं नागरिक दैनिक रूपमा प्रशासनिक सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र शैक्षिक/रोजगारीका र आर्थिक अवसरका लागि पुग्थे| जेन्जी आन्दोलनका नाममा हालैको भीषण आगलागीले एकैछिनमा स्तब्ध भयो।मालपोत कार्यालय, उच्च अदालत दाङ इजलास, यातायात व्यवस्था कार्यालय र लोकसेवा आयोग शाखा कार्यालय जस्ता संस्थागत भवनहरूमा आगो लाग्दा प्रशासनदेखि न्यायसम्मका सम्पूर्ण अभिलेख खरानी भए।आगो निभाउन सक्ने तत्कालीन प्रयास असफल भएपछि कागज, कम्प्युटर, फर्निचर र भवनकै संरचना समेत जल्न पुगे। सेवाग्राहीका आँखामै हजारौं जीवनसँग गाँसिएका आशा र सपना धुवाँसँगै आकाशमा हराए।
दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका दाङको मात्र होइन, सम्पूर्ण लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक, न्यायिक र शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यहाँ रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू—जस्तै मालपोत कार्यालय, उच्च अदालत दाङ इजलास, यातायात व्यवस्था कार्यालय, लोकसेवा आयोग शाखा कार्यालय, इलाका प्रशासन, सिचांई र भू-संरक्षण लगायतका कार्यालयहरू नागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यी कार्यालयहरू सेवा, सुविधा र न्याय वितरणका आधारस्तम्भ हुन्।
तर हालै भाद्र २४ गतेको भीषण आगलागीले यस क्षेत्रलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। प्रशासनिक भवनहरू जल्दै गर्दा न केवल कागजी अभिलेख र संरचना हराए, बरु नागरिकको भरोसा, विश्वास र भविष्यसँग गाँसिएका आशाहरू समेत खरानी बने। आगलागी केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले समेत गम्भीर आघात हो भन्ने तथ्य यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ।
आगलागीले पुर्याएको क्षति:
अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा विश्वसनीय स्रोतबाट यस्तो तथ्याङ्क संकलन गरियको छैन | तुलसीपुरका सबै सरकारी कार्यालयहरूको आगलागीबाट कुल नोक्सानी कति रकम भयो भनेर निश्चित रूपमा भनिरहन सकिन्न। केहि उपलब्ध तथ्याङ्कहरू यातायात कार्यालय तुलसीपुरले आगजनीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा जिन्सी सामाग्रीको नोक्सानी भएको बताएको छ। ekapinews.com मालपोत कार्यालय तुलसीपुर पूर्ण रूपमा जलेको समाचार छ, तर त्यसमा कूल आर्थिक नोक्सानीको अनुमान सार्वजनिक रूपमा उल्लेख भएन।देहाय वमोजिमका मुख्य क्षतिको आंकलन गर्न सकिन्छ |
१. प्रशासनिक क्षति
मालपोत कार्यालयमा भएका जग्गा–जमिनका अभिलेख, नक्सा र स्वामित्व सम्बन्धी कागजात नष्ट भए। यी अभिलेख नष्ट हुँदा नागरिकले आफ्नो कानुनी स्वामित्व प्रमाणित गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यातायात कार्यालयका दर्ता फाइल, ड्राइभिङ लाइसेन्स अभिलेख र सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विवरण हराउनुले यातायात प्रणालीमै असहजता ल्यायो।हाल आयर
२. न्यायिक क्षति
उच्च अदालत दाङ इजलासमा रहेका मुद्दाका फाइल, फैसलाका नतिजा र कानुनी कागजात खरानी भएपछि पीडित, अभियुक्त वा सरोकारवालालाई न्यायमा पहुँच पाउन थप समय र साधन खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। यसले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती मात्र होइन, नागरिकको विश्वासमा पनि चोट पुर्याएको छ। यसै विचमा उच्च अदालतले घोराही वाट सेवा प्रदान गर्दछु भन्ने खवरले थप आशंका सृजना गरेको छ, कतै तुलसीपुर सहरी क्षेत्रलाई सुन्यतामा झार्ने षडयंत्र त हैन भनेर ?
३. शैक्षिक र रोजगारीसम्बन्धी क्षति
लोकसेवा आयोगको शाखा कार्यालयमा रहेका परीक्षा विवरण, परिणाम र अभिलेख हराउनुले हजारौं युवाको भविष्य अनिश्चित बनायो। परीक्षामा सहभागी हुन चाहने युवाले पुनः आवेदन, प्रमाणपत्र संकलन र नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्थिति आएकाले उनीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ।नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने युवाहरुलाई थप अन्यौलता बढेको छ |
४. आर्थिक र सामाजिक क्षति
कार्यालय भवन, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, रेकर्ड प्रणाली सबै जल्नुले करोडौं मूल्य बराबरको भौतिक क्षति भयो।
५. यातयात सेवामा प्रभाव: नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित बनाउँदा परोक्ष रूपमा व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा र सामाजिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्यो। सवारी दर्ता, लाइसेन्स र सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विवरण नष्ट हुँदा यातायात सेवा नै प्रभावित भयो। अस्थायी रूपमा सेवाग्राहीलाई रोकावट भएको छ।
त्यसैगरी, यातायात कार्यालयमा भएको क्षतिले पनि राजस्व संकलन प्रणालीलाई गम्भीर असर पारेको छ। सवारी साधन दर्ता, लाइसेन्स नवीकरण र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अनुमति जस्ता सेवाबाट दैनिक रूपमा ठूलो रकम संकलन हुँदै आएको थियो। तर कार्यालय जल्नासाथ यी सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भए। सडक कर, बीमा शुल्क र यातायातसम्बन्धी अन्य महसुल नउठ्दा तत्कालै राजस्व आम्दानी घट्यो। नयाँ सवारी दर्ता हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि समेत सुस्त भयो।
६. राजस्व संकलनमा आगलागीको प्रत्यक्ष असर
आगलागीले तुलसीपुरस्थित कर तथा मालपोत कार्यालय मात्र होइन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ। मालपोत कार्यालय जस्तो संस्थामा जग्गा–जमिन खरिदबिक्री, दर्ता शुल्क, कर र महसुल संकलन मुख्य आयस्रोत हो। तर अभिलेख जलेर नष्ट भएपछि नागरिकले आफ्नो जग्गा स्वामित्व प्रमाणित गर्न नसक्दा कारोबार अवरुद्ध भयो। कारोबार ठप्प हुँदा दैनिक रूपमा संकलन हुने राजस्व पनि अचानक रोकियो। कर तिर्न आएका सेवाग्राहीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानी घट्यो। यसले राज्यको नियमित राजस्व प्रवाहमै खाडल पारेको छ र यदि लामो समयसम्म वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाइए, आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ आउने संकेत देखिएको छ।
आगलागीका गहिरा प्रभावहरू:
यस आगलागीको प्रभाव तत्कालीन भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन। यसले लामो समयसम्म समाजमा नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखाएको छ।
- नागरिकको विश्वासमा आघात : जब कार्यालय नै जलेर सेवा ठप्प हुन्छ, नागरिकमा राज्यप्रति असुरक्षा र अविश्वास बढ्छ।
- न्याय ढिलाइ : अदालतका कागजात हराउँदा मुद्दा पुनःप्रक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले न्याय ढिल्याउँछ।
- युवामा निराशा : लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुने युवाको भविष्य अनिश्चित हुँदा उनीहरूमा असन्तोष र निराशा बढ्छ।
- आर्थिक गतिविधिमा ठप्प अवस्था : जग्गा–जमिन, यातायात, व्यवसायका लेनदेन रोकिँदा समग्र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित भयको छ।लामो समयको वकालत र पैरवी वाट प्राप्त मालपोत कार्यलय पुन: घोराही जाने आशंका पैदा भयको छ |
यसरी हेर्दा, आगलागीले नागरिकलाई मात्र होइन, राज्यलाई समेत आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। दैनिक राजस्व प्रवाह अवरुद्ध भएपछि राज्यका अन्य सेवा र विकास कार्यक्रमलाई बजेटीय कठिनाइ भोग्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। साथै, कर तिर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले नागरिकमा असहजता र अविश्वास सिर्जना गर्ने खतरा पनि देखिएको छ।
पुनर्निर्माण : केवल राज्य होइन, जनताको हातमा पनि पुनर्निर्माणका सम्भावना र उपायहरू
यस्तो विपत्तिमा राज्यको भूमिका निश्चयै प्रमुख हुन्छ। तर राज्य एक्लैले यो क्षति तत्काल पूर्ति गर्न सक्दैन। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र विदेशमा रहेका दाङेलीको सक्रियता अपरिहार्य छ।
राज्यले मात्र यस्तो ठूलो क्षति पूर्ति गर्न सक्दैन। समुदाय, नागरिक समाज र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले मात्र यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
१. साझा श्रमदान अभियान
स्थानीय बासिन्दाले सप्ताहमा एक दिन श्रमदान गरेर अस्थायी भवन निर्माणमा सहयोग गर्न सक्ने।विद्यार्थी, युवा क्लब, टोल विकास संस्थाहरु र महिला समूहले “हातेमालो कार्यक्रम” सञ्चालन गरी सफाइ, संरचना पुनःनिर्माण र अभिलेख संकलनमा योगदान दिन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।
२. सामुदायिक पुन:निर्माण कोष र चन्दा संकलन
उप–महानगरले “पुनर्निर्माण कोष” स्थापना गर्नुपर्छ। प्रत्येक घरधुरी, व्यवसाय र उद्योगसँग सानो–सानो सहयोग संकलन गरेर ठूलो रकम जुटाउन सकिन्छ। विदेशमा रहेका दङगालीले पनि आर्थिक योगदान दिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।यसकालागी सल्यान, रोल्पा र रुकुमका जनतालाई समेत आह्वान र अनुरोध गर्न सकिन्छ |
३. डिजिटल अभिलेख प्रणालीको विकास
जलेर हराएका कागजलाई डिजिटलाइज गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय आईटी अभियन्ता, स्वयम्सेवी संस्था र सरकारी निकाय मिलेर सबै अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रणालीमा दर्ता गर्ने। यसरी भविष्यमा यस्तै विपत्तिबाट सेवा अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।तुलसीपुर उप-महानगर पालिकाले नै दुर्त लेखाजोखा विधीवात के कती हानी नोक्सानी भयो भनेर यसको तथ्यांक सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्द्छ |
४. स्वयंसेवी प्राविधिक र कानुनी सहयोग
समाजसेवी, इन्जिनियर, वकिल, शिक्षक र अन्य प्राविधिक व्यक्ति स्वयंसेवकका रूपमा जोडिने र त्यसैगरी कानुनी अभिलेख नष्ट भएका पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सल्लाह दिने अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
५. मनोसामाजिक परामर्श
क्षतिग्रस्त कार्यालयका कर्मचारी, विद्यार्थी र सेवाग्राहीलाई मनोबल उठाउन परामर्श कार्यक्रम आवश्यक छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक अभियन्ता र गैर–सरकारी संस्थाले यसमा हातेमालो गर्न सक्ने।
६. साझेदारी र दिगो दृष्टिकोण
सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच साझेदारीको ढाँचा विकास गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई छोटो अवधिको संकट व्यवस्थापन मात्र नभई दीर्घकालीन विकास योजनासँग जोड्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
तुलसीपुर उप–महानगरपालिकामा हालै भएको आगलागी केवल भवन र कागजपत्रको विनाश मात्र होइन, राज्य–नागरिक सम्बन्धमा परेको गहिरो आघात हो। मालपोत, उच्च अदालत, यातायात कार्यालय र लोकसेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा भएको क्षतिले हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
तर प्रत्येक विपत्ति एउटा अवसर पनि हो। यस घटनाले हामीलाई सावधानी, दिगोपन जनसहभागिताको आवश्यकता स्मरण गराएको छ। राज्य मात्र होइन, नागरिक समाज, युवा र समुदायको सक्रिय हातेमालोले मात्र यो संकटलाई जित्न सकिन्छ। यदि हामी सबैले श्रम, सीप र सानो–साना सहयोगलाई एकीकृत गर्न सक्यौं भने तुलसीपुर फेरि उठ्छ—| अझै मजबुत संरचना, सुरक्षित अभिलेख र दिगो व्यवस्थापन सहित। हामीले दुर्घटना विमाको उपयोगिता र जोखिम तथा विपद व्यवस्थापनका थप उपायहरुको खोजी गर्न जरुरी छ |
“आगोले जलेका कागजहरू खरानी बने पनि, जनताको आशा र प्रतिबद्धता कहिल्यै खरानी बन्न सक्दैन।”