दाङ,२२ साउन । सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने काठ सर्वसुलभरुपमा नपाइरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा साढे २३ लाख क्युफिट काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट निकालिएको र बेवारिसे गरी २३ लाख ५३ हजार सात सय ६८ दशमलव ३५ क्युफिट काठ बिक्री नभएर थन्किएको हो । वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठ सामुदायिक वनमा थन्किएको छ । सामुदायिक वनमा १६ लाख ६९ हजार आठ सय ६५ दशमलव ९२ क्युफिट काठ बिक्री नभएर थुप्रिएको हो । जसमा उत्पादन २२ लाख ७० हजार पाँच सय ८१ दशमलव ९३ क्युफिट र अघिल्लो वर्षको मौज्दात १३ लाख ८१ हजार छ सय दुई दशमलव २० क्युफिट गरी ३६ लाख ५२ हजार एक सय ८४ दशमलव १३ क्युफिट रहेकोमा १९ लाख ८२ हजार तीन सय १८ दशमलव २१ क्युफिट बिक्री भएको थियो ।
साझेदारी वनमा चार लाख २२ हजार नौ सय ३१ दशमलव ८० क्युफिट काठ बिक्री नभएर थुप्रिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा उत्पादन भएको तीन लाख ५६ हजार नौ सय ९९ दशमलव ३८ क्युफिट र आव ०८०/०८१ को मौज्दात एक लाख ५६ हजार नौ सय २६ दशमलव ६६ क्युफिट गरी पाँच लाख १३ हजार नौ सय २६ दशमलव ०४ क्युफिटबाट ९० हजार नौ सय ९४ दशमलव २४ क्युफिट काठ बिक्री भएको थियो । यस्तै सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा पनि दुई लाख ६३ हजार सात सय ३५ दशमलव ८३ क्युफिट काठ बिक्री भएको छैन । दाउरातर्फ सामुदायिक वनमा चार हजार चार सय ३१ दशमलव ०५ चट्टा दाउरा बिक्री नभएर बचेको छ । जसमा उत्पादन सात हजार एक सय ७६ दशमलव ८५ चट्टा र अघिल्लो वर्षको मौज्दात दुई हजार सात सय ३३ दशमलव ३७ चट्टा गरी नौ हजार नौ सय १० दशमलव २२ चट्टाबाट पाँच हजार चार सय ७९ दशमलव १७ चट्टा दाउरा बिक्री भएको थियो भने साझेदारी वनमा एक हजार एक सय ३९ दशमलव ७५ चट्टा दाउरा बिक्री नभएर बचेको छ । जसमा उत्पादन एक हजार ६३ दशमलव ५० चट्टा र अघिल्लो वर्षको मौज्दात तीन सय ३८ दशमलव ५० चट्टा गरी एक हजार चार सय दुई चट्टाबाट दुई सय ६५ दशमलव २५ चट्टा दाउरा बिक्री भएको थियो ।
सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा नौ सय ७७ दशमलव २२ चट्टा दाउरा बिक्री नभएर बचेको छ । जसमा उत्पादन छ सय ७५ दशमलव ५७ चट्टा र अघिल्लो वर्षको मौज्दात छ सय ३२ दशमलव ४० चट्टा गरी एक हजार तीन सय सात दशमलव ९७ चट्टाबाट तीन सय ३० दशमलव ७५ चट्टा दाउरा बिक्री भएको थियो । वेवारिसेतर्फ १८ दशमलव ५० चट्टा दाउरा बिक्री नभएर बचेको छ । जसमा उत्पादन पाँच दशमलव ५० चट्टा र अघिल्लो वर्षको मौज्दात १३ चट्टा गरी १८ दशमलव ५० चट्टाबाट गत वर्ष बिक्री नै भएन । जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसक्दा काठ निकाल्न पाएका छैनन् भने राष्ट्रिय वनमा विभिन्न कारण देखाउँदै निकालिएको छैन । प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई नै कर लगाएपछि सामुदायिक वनको काठ बिक्री नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बताउँछ । सामुदायिक वन महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसालले काठ बिक्री वितरणमा प्रदेश सरकारले लगाएको करका कारण काठ वनमै थन्किएको बताउनुभयो । सन्तोष खनालले नयाँ युगबोधमा खबर लेख्नुभएको छ ।
