हरेक नागरिक, परिवार, समाज, देशलाई सामाजिक आर्थिक रुपले विकास गर्नका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा शिक्षालाई लिइरहँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यस्तो तथ्याँक देखिँनु चिन्ताजनक रहेको दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपालका अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले बताउनु भयो । तर विगत एक दशकको अवस्थााई नियाल्ने हो भने सुधारको अवस्था मान्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अहिले विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारिरहँदाको दृष्टिकोणले हेर्दा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै शिक्षामा सुधार गर्नका निम्ति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइँ छ । बदलिदो परिवेशमा शिक्षामा सुधार गरी परिवेश अनुसारका दक्ष र शिक्षित नागरिक उत्पादनमा नागरिक, परिवार समाजदेखि राज्यपक्षले भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको नेपालीले बताउनुभयो ।
उच्च शिक्षा तथा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्ने संख्यामा कमी आउनुमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको दलित समुदायका नागरिकहरुले बताउँछन् । कक्षा १० सम्म सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेकाले सजिलो भएको उनीहरुको भनाइ छ । तर कक्षा ११ देखि माथि पढ्नका लागि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पुस्तकको मुल्य महंगो हुँदा किन्न समस्या हुने गरेको छ । उच्च शिक्षा र माथिल्लो तहको पढाइ जेहेनदार र छात्रवृत्तिको पहँुचमा रहेका बालबालिकाहरुले मात्रै पढ्ने गरेको दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपालका अध्यक्ष निर्मल नेपालीले बताउनु भयो । तुलसीपुरको तथ्यांक केलाइरहँदा दलित समुदायमा शिक्षाको अवस्था दाङ लगायत देशभर नै उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दलित समुदायका लागि शिक्षाको हकमा विभिन्न कानुनहरु निर्माण भएका छन् ।नेपालको संविधान २०७२ को दलितको हक धारा ४० को उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ, भनिएको छ । यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ, भनिएको छ । तर कानुनका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा प्रक्रिया केही झन्झटिलो भएकाले समस्या भैरहेको दलित समुदायका नागरिकहरु बताउँछन् ।।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।