तुलसीपुर, ८ मंसिर । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने इच्छा, चाहना र रहर कसलाई पो हुँदैन होला र । तर कतिपयलाई ती सबै रहरहरु मार्नु पर्ने बाध्यता छ, कारण आर्थिक अवस्था । पढाईमा आवस्यक पर्ने केही रकम जुटाउन नसक्दा विद्यालय स्तरसम्मको अध्ययन गरेपनि माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न निकै हम्मेहम्मे पर्ने गर्छ । विद्यालय तह अर्थात कक्ष १० सम्मको अध्ययन गर्नलाई राज्यले निशुल्क गरिदिएको र पुस्तक पनि निशुल्क नै उपलव्ध हुने भएकाले खासै समस्या भने पर्दैन । यस्तै उमेरका कारण पनि जतिजति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै घरपरिवारको जिम्मेवारी पनि थपिदै जान्छ । जसले गर्दा आर्थिक भार पनि बढ्दै जान्छ र आम्दानीका बाटाहरु खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि आवश्यकता परिपूर्तिका लागि बाध्यताले रोजगारका लागि घरबाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ । यति भन्दै गर्दा यस्तो समस्यामा विशेष गरी विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदाय पर्ने गरेको छ । हुनेखाने र पहँुच भएका समुदाय तथा परिवारका नागरिकलाई खासै समस्या नभएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर परिवारका नागरिहरुले भोग्नु पर्ने अवस्था छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमा दलित समुदायको संख्या पनि निकै कम रहेको एक तथ्याँकले देखाएको छ ।
शिक्षामा दलित समुदायको अवस्था कस्तो छ ? दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित समुदायका नागरिकहरुको संख्या निकै कम रहेको पाइएको छ । विद्यालय स्तरमा भर्ना हुने दर र कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य रहे पनि उमेर र शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा सो संख्यामा कमी आएको पाइएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दलित समुदायको पारिवारिक विवरण निकाल्ने क्रममा तयार पारेको तथ्याँकले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेहरुमा दलित समुदायका नागरिकको संख्या निकै कम रहेको देखाएको छ । तथ्याँक अनुसार उपमहानगरमा ४ हजार ८२ दलित घरधुरीका २ हजार ८ सय ९७ निरक्षर नागरिक रहेका छन् भने १४ हजार १ सय ८७ जना साक्षर नागरिक रहेका छन् । साक्षर मध्येमा ३ हजार २ सय १४ जना कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरेका छन् । १ हजार ३ सय १ जना कक्षा १२ पास र कक्षा १२ देखि माथि २ सय ६९ जनाले मात्रै अध्ययन गरेका छन् । १ हजार ६ सय ५४ जना महिला, १ हजार २ सय ४३ जना पुरुष निरक्षर छन् । ६ हजार ८ सय २५ महिला, ७ हजार ३ सय ६२ जना साक्षर, कक्षा १० पास गरेको महिला १ हजार ५ सय ७६, पुरुष १ हजार ६ सय ३८, कक्षा १२ पास गरेका ७ सय ४ जना महिला र ५ सय ९७ जना पुरुष र कक्षा १२ भन्दा माथि पास गरेका १ सय ३२ जना महिला र १ सय ३७ जना पुरुष रहेका छन् । उच्च शिक्षा तथा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्ने संख्यामा कमी आउनुमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको दलित समुदायका नागरिकहरुले बताउँछन् । कक्षा १० सम्म सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिरहेकाले सजिलो भएको उनीहरुको भनाइ छ । तर कक्षा ११ देखि माथि पढ्नका लागि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पुस्तकको मुल्य महंगो हुँदा किन्न समस्या हुने गरेको छ । उच्च शिक्षा र माथिल्लो तहको पढाइ जेहेनदार र छात्रवृत्तिको पहँुचमा ररेका बालबालिकाहरुले मात्रै पढ्ने गरेको दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपालका अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले बताउनु भयो । तुलसीपुरको तथ्यांक केलाइरहँदा दलित समुदायमा शिक्षाको अवस्था दा लगायत देशभर नै उस्ते रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अधिकारकर्मी भएर दलितहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा र स्वयम् आफू पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहँदा यस्तो अवस्था मैले पाएको छु तर यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो । दलितका लागि शिक्षाको हकमा कानुनले के भन्छ ? नेपालको संविधान २०७२ को दलितको हक धारा ४० को उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भनिएको छ ।। छात्रवृत्तिको प्रक्रिया झण्झटिलो हुँदा समस्या छात्रवृत्तिका लागि राज्यले अनलाइन प्रविधिबाट आवेदन दिने बनाइदिएकाले सबै दलित समुदायका नागरिक इन्टरनेटको पहँुचमा नरहेकाले र प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्ने भएकाले छात्रवृतिमा पनि समस्या भंैरहेको निर्मल नेपालीले बताउनु भयो । जसले गर्दा दलित समुदायमा पनि हुनेखाने र पहँुच भएकाले मात्रै छात्रवृतिको कोटा पाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । छात्रवृत्तिमा सहभागी हुनका लागि केही सहज प्रक्रिया राज्यले नै संचालनमा ल्याइदिए जसले पाउनु पर्ने हो उनीहरुले सहजै पाउने थिएकि भन्ने धारणा अध्यक्ष नेपालीको छ ।।























टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।