तुलसीपुर,५ मंसिर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दलित समुदायका मात्रै २ हजार १ सय २९ जना नागरिक वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश गएका छन् । जसमा ५ सय २३ जना महिलाहरु छन् भने १ हजार ६ सय ६ जना पुरुष रहेका छन् । उपमहानगरका १८ वटा वडामा ४ हजार ४२ दलित घरधुरी संख्या रहेकोमा सो घरधुरीबाट विदेश गएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०८१ मा तयार पारेको दलित परिवारहरुको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्याँक अनुसार सबैभन्दा धेरै वडा नंबर ९ बाट रोजगारका लागि विदेशिएका छन् । वडा नंबर ९ बाट मात्रै २ सय ५८ जना महिला र ३ सय ४२ जना पुरुष विदेश गएका छन् । यस्तै वडा नंवर १ बाट २२ महिला, ९३ पुरुष, २ बाट २७ जना पुरुष, ४ बाट ३९ महिला, ९६ पुरुष, ५ बाट १२ जना महिला, २९ जना पुरुष, ६ बाट ३२ जना महिला, १ सय १८ पुरुष, ७ बाट २७ महिला, १ सय २० पुरुष, ८ बाट १३ महिला, १ सय १३ पुरुष विदेश गएका छन् ।
यस्तै वडा नंवर १० बाट ५ जना महिला, २४ जना पुरुष, ११ बाट ७ जना महिला, ३५ जना पुरुष, १२ बाट १३ जना महिला, ८४ जना पुरुष, १३ बाट १८ महिला, ९४ पुरुष, १४ बाट ११ महिला, ५४ पुरुष, १२ मा १३ महिला ८४ पुरुष, १३ मा १८ महिला ९४ पुरुष, १४ मा ११ महिला ५४ पुरुष, १५ मा ३ महिला, ४५ पुरुष, १६ मा ६ महिला ५३ पुरुष, १७ मा १९ महिला १ सय १७ पुरुष , १८ मा ७ महिला ६२ पुरुष र १९ मा ३१ महिला १ सय जना पुरुष विदेश गएका छन् । वडा नंबर ३ बाट भने कति जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भन्ने तथ्याँक उल्लेख गरिएको छैन । दलित समुदायका नागरिक किन विदेशिदै छन् ? गरिबी कै कारण दलित समुदायको नागरिकहरु वैदेशिक रोजागारमा जान बाध्य भैरहेको दलित समुदायका नागरिकहरुले बताउँछन् । त्यसो त दलित समुदाय परम्परागत सीपमा धनी मानिन्छ तर सीपहरुलाई युवा पुस्ताले चासो नदेखाउँदा लोप हुँदै जानुका साथै आर्थिक रुपमा पनि असर परिरहेको छ । यस्तै परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसकिदा पनि विदेशिने क्रम रोकिन नसकेको हो ।
दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक रुपमा आयआर्जनको पाटोमा जोड्नका लागि राज्यले ध्यान दिएमा भने वैदेशिक रोजगारलाई केही रोक्न सकिने दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपालका अध्यक्ष निर्मल नेपालीले बताउनु भयो । दलित तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदाय तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मात्रै नभएर दाङ जिल्लादेखि देशभरमा नै विदेशिने क्रमलाई रोक्न नसकिएको बताउनु भयो । देशका कर्णधार भनिने युवापुस्ता विदेशिदा त्यसको घाटा हाम्रो देशलाई नै भैरहेको छ । राज्यले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ ।।
रोजगारको सवालमा कानुनमा के व्यवस्था छ ? नेपालको संविधान २०७२ दलितको हक धारा ४० को उपधारा (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । यति मात्रै नभई राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ भनिएको छ तर संविधानका यी बुँदाहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयमा नआउँदा दलित समुदायका नागरिकहरुलाई गरिबीकै कारण घर खर्च चलाउनका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य बनाइरहेको दलित समुदायको धारणा छ ।
यस्तै रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को (३) मा रोजगारीको अधिकार सम्बन्धि उपदफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद २ को (४) मा रोजगारी छनौट गर्ने अधिकारको उपदफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हनुेछ । उपदफा २ मा प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही योग्यता र क्षमता अनसुार स्वेच्छाले रोजगार गर्न पाउने वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ, भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा रोजगारी गर्न चाहने हकवालाको स्वतन्त्रताका कारण पनि विदेश जाने क्रम चलिरहेको पाइन्छ । त्यसैले काननु कार्यान्वयनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपालका अध्यक्ष निर्मल नेपालीले बताउनु भयो ।।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।