काठमाडौं, २२ साउन । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै अब प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले खुलेआम सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको, जनताले अपेक्षित सेवा नपाएको र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आज शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
विगतमा प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने र सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। तर आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा)का सांसदहरूले नै सरकार कहाँ छ ? भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । देशभर देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव, रासायनिक मल संकट, विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्च, किसानले बाँदरबाट भोगिरहेको क्षति, बोन म्यारो क्यान्सरका बिरामीको उपचारलगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा रानाले ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारण घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको दैनिकी नै प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान सरकारी कार्यसम्पादनबीचको ठूलो अन्तर औँल्याउँदै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज हुन्छु— मेरै गालामा मेरै चड्कन,ू भन्दै उहाँले चुनावताका सरकारी कार्यालयमा ुनो लाइन, ओन्ली अनलाइनु भन्ने नारा दिएको स्मरण गर्नुभयो। तर अहिले नागरिकले झन् बढी सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उत्तरदायी शासन खोजेको बताउनुभयो। यस्तै रास्वपाका सांसद कमल सुवेदी ले दाङमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको विषय संसद्मा उठाउँदै सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँका अनुसार विशेषगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाका नागरिक दैनिक उपभोगको ग्यास नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन्। उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नबन्दा नागरिकले अनावश्यक दुःख खेप्नुपरेको बताउनुभयो।
