भालुवाङ ११ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले अधिकारको मागसँगै नागरिकले आफ्नो कर्तव्यको पनि इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बिहीबार दाङको भालुवाङमा सम्पन्न ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का सिफारिसहरूको स्थानीयकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्तीले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई व्यापक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि पछिल्लो समय अधिकारको नाममा त्यसको दुरुपयोग हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि नागरिक अधिकारहरू थप सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै अधिकारको सही उपयोगसँगै कर्तव्य निर्वाहमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेका सिफारिसहरूलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, बालअधिकार तथा समावेशी विकाससँग सम्बन्धित युपिआर सिफारिसहरूलाई स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियोे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवर, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्री, युएनएफपिएका स्रोत व्यक्ति समीर घिमिरे, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासे, विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापा, घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसी तथा युएनएफपिए लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख राम थापा लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियोे । कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार अधिकृत अजितकुमार ठाकुरले गर्नु भएको थियोे । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
