काठमाडौं, १७ जेठ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई अनुमोदन गरेको हो।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर अन्तिम चरणमा ती सबै प्रस्ताव प्रस्तावकर्ताहरूले फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।
छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले समावेशी प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भयो। उहाले मधेशी दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय विधेयकको मूल भावनाभित्र नै समेटिएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमका अनुसार विधेयक २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो। उहाले प्राविधिक तथा कानुनी संरचनाका कारण केही विषय संशोधनमार्फत स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न कठिन भए पनि आगामी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण प्रक्रियामा सांसदहरूले उठाएका सुझावहरूलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयको थियो ।
उहाले सरकार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै थप समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै विधेयकले आगामी निर्वाचन व्यवस्थापन तथा प्रतिनिधित्वको ढाँचामा आवश्यक कानुनी सुधारको बाटो थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
